भारताच्या अतिसंवेदनशील भागात ईशान्य भारतातील सात राज्यांची गणना होते. ही सात राज्ये म्हणजे आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश. यांना सप्त भगिनी (सेव्हन सिस्टर) असे संबोधले जाते. हा भाग बांगलादेश, म्यानमार, चीन आणि नेपाळ या देशांनी वेढलेला आहे. भारताशी याचा संबंध एका 70 किमीच्या लाईनने कायम आहे. येथील लोक
प्रामुख्याने गिरीजन म्हणजे डोंगरात राहणारे आणि आपापल्या अस्मिता
जपणाऱया विविध स्थानिक जमातीचे आहेत. या भागात सुमारे 160 हून अधिक बोलीभाषा आहेत.
नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिल उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालयाच्या प्रशासकीय कार्यक्षेत्रात आहे. 1971 मध्ये संसदेच्या कायद्याद्वारे (1971 चा कायदा क्र. 84) स्थापित या कौन्सिलचे उद्घाटन 7 नोव्हेंबर 1972 रोजी शिलाँग, मेघालय येथे करण्यात आले होते. या माध्यमातून सरकारच्यावतीने विकासाच्या एकत्रित प्रयत्नांच्या नवीन अध्यायाची सुरुवात केली. मुळात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा या सात राज्यांचा समावेश असलेल्या या कौन्सिलमध्ये सिक्कीमचा समावेश 2002 मध्ये आठवा सदस्य म्हणून करण्यात आला.
पंतप्रधान मोदी यांनी नुकताच त्रिपुरा आणि मेघालय या दोन राज्यांचा दौरा केला. तेथे 6 हजार 800 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ करण्यात आला. या प्रकल्पांमध्ये गृहनिर्माण, मार्ग निर्माण, कृषी, जलसिंचन, दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि आदरातिथ्य व्यवसायांशी संबंधित उपक्रमांचा समावेश आहे.
फ्रंटियर हायवे
केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेशात प्रंटियर हायवे बांधणार आहे. येत्या पाच वर्षांत हा महामार्ग पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. तिबेट-चीन-म्यानमारला लागून असलेल्या भारतीय सीमेच्या अगदी जवळ असलेल्या या महामार्गाच्या बांधकामामुळे लष्कराच्या हालचाली सुलभ होणार आहेत. नुकत्याच तवांग येथे चीन आणि भारतीय सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी 27 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
सीमावर्ती भागाचा विकास नजरेसमोर
प्रंटियर हायवेचे नामकरण एनएच-913 असे करण्यात आले असून त्याची लांबी 1,748 किमी आहे. या महामार्गाची निर्मिती रस्ते वाहतूक मंत्रालय करत असून सीमावर्ती भागाचा विकास करण्याचा उद्देश नजरेसमोर ठेवण्यात आला आहे. हा महामार्ग बोमडिला येथून सुरू होईल. पुढे तो नाफ्रा, हुरी आणि मोनिगॉन्ग खिंडीतून जाणार आहे. हे 3 पॉईंट्स भारत-तिबेट सीमेच्या अगदी जवळ आहेत. चीन सीमेजवळील जिदो आणि चेनक्वेंटीजवळील पॉईंटमधूनही जाणार आहे. हा संपूर्ण महामार्ग नऊ पॅकेजमध्ये विभागला असून भारत-म्यानमार सीमेजवळील विजयनगरपर्यंत जाणार आहे.
या भागात रस्ता अस्तित्वात नसल्यामुळे हा रस्ता हरित भागात बांधण्यात येणार आहे. त्यावर पूल आणि बोगदेही असतील. या प्रकल्पाचा पूर्ण आराखडा 2024-25 पर्यंत तयार होईल आणि त्याचे बांधकामही येत्या पाच वर्षांत पूर्ण होईल. हे काम 2026-27 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या महामार्गामुळे विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच विशेषतः सीमेजवळ असलेल्या भागातील स्थलांतर थांबण्यासही मदत होणार आहे.
भव्य गृहनिर्माण प्रकल्प
त्रिपुराची राजधानी आगरतळा येथे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांचे वितरण करण्यात आले. या योजनेचा लाभ दोन लाख कुटुंबांना होणार आहे. त्रिपुरासाठी केंद्र सरकारने 4 हजार 350 कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प प्रदान केले असून त्यांचा प्रारंभ पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते करण्यात आला. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत त्रिपुरा येथे 2022-23 या वर्षात 1 लाख 39 हजार 520 घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे.
नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिलचा महत्वपूर्ण सहभाग
कौन्सिलने पूर्वोत्तर क्षेत्राच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात, सल्लागार संस्था आणि नियोजन संस्था म्हणून महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. रिजनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, नॉर्थ ईस्ट पोलीस अकादमी, शिलाँग, नॉर्थ ईस्ट रिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट, तेजपूर, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस ऍप्लिकेशन सेंटर, शिलाँग, डॉ. भुवनेश्वर बोरूआ कॅन्सर इन्स्टिटय़ूट, गुवाहाटी इत्यादी संस्था कौन्सिलच्या सहाय्याने स्थापन केल्या आहेत. 11,500 किमीपेक्षा जास्त रस्ते बांधले गेले. 694 मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता स्थापित केली गेली. अंदाजे 9,000 Ckt-km पारेषण आणि वितरण लाईन उभारण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा हाती घेतल्या. त्या अंतर्गत पाच प्रमुख विमानतळ आणि 11 आंतरराज्य बस टर्मिनस प्रकल्प आणि चार आंतरराज्य ट्रक टर्मिनस प्रकल्पांच्या सहकार्याने आंतरराज्यीय व्यापार आणि दळणवळण सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
संसाधन केंद्रांची स्थापना
शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, जलसंपदा, कृषी, पर्यटन आणि उद्योग इत्यादी क्षेत्रांमध्ये केलेल्या प्रगतीचा ईशान्येकडील प्रदेशाला खूप फायदा झाला. 1972 पासून कौन्सिलची बैठक विविध ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि राष्ट्रीय राजधानीत सत्तर वेळा आयोजित केली गेली. 2016 मध्ये शिलाँग येथे झालेल्या कौन्सिलच्या 65 व्या पूर्ण सत्राच्या चर्चेनंतर राज्यांच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी आवश्यक संसाधने, ज्ञान आणि कौशल्ये यांनी सुसज्ज अत्याधुनिक संसाधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली.
रिसर्च सेंटरची स्थापना
प्रकल्पांची योजना आणि अंमलबजावणी, संशोधन आणि नवप्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रदेशासाठी धोरणात्मक दृष्टी प्रदान करण्यासाठी अंमलबजावणी करणारी संस्था ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च अँड ऍनालिसिसची स्थापना ऑक्टोबर 2016 मध्ये आयआयएम शिलाँग अंतर्गत आणि नॉर्थ इस्ट कौन्सिलमध्ये नॉर्थ ईस्ट रिसोर्स सेंटर डिसेंबर 2021 मध्ये स्थापन करण्यात आली.
हिंदी प्रचारासाठी ग्रंथालये
हिंदीच्या प्रचारासाठी नॉर्थ ईस्टर्न कौनिसलने ईशान्येकडील राज्यांतील विद्यापीठे आणि सरकारी महाविद्यालयांना त्यांच्या स्वतःच्या कॅम्पसमध्ये ग्रंथालयांमध्ये हिंदी विभाग स्थापन आणि बळकट करण्यासाठी मदतीकरिता पुढाकार घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच राज्यांमध्ये सहाय्यभूत असलेल्या 21 हिंदी ग्रंथालयांचे अलिकडेच सुवर्णमहोत्सवी सोहळय़ादरम्यान उद्घाटन करण्यात आले.
आगरतळा ते अखौरा रेल्वे लाईन
त्रिपुराची राजधानी आगरतळा आणि अखौरा-बांग्लादेश या दरम्यान 980 कोटी रुपये खर्चून रेल्वे लाईन योजना सुरू आहे. 15.6 किलोमीटरची रेल्वे लाईन गंगासागर-बांगलादेशला भारतातील निश्चिंतपूर आणि तेथून आगरतळाला जोडली जात आहे. निश्चिंतपूर येथे एक ट्रान्सशिपमेंट यार्डही आहे. त्यालाही या रेल्वेलाईनचा लाभ होणार आहे.
पर्यटकांचे आकर्षण
पर्यटनाचा नेहमीपेक्षा वेगळा आनंद घेण्यासाठी अनेक पर्यटक या भागाला भेट देतात. त्यातही पावसाळय़ात या ठिकाणी येणाऱयांचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे. चेरापुंजी, मानसिंगराम या प्रचंड पावसाच्या प्रदेशात मनसोक्त आनंद लुटण्यासाठी देशभरातून पर्यटक या भागाला भेट देतात. चेरापुंजीतील ‘सेव्हन सिस्टर फॉल्स’ हा धबधबा ईशान्य भारतातील पर्यटनाचे प्रमुख आकर्षण ठरला आहे. येथील सात राज्यांच्या संदर्भावरून ‘सेव्हन सिस्टर’ असे नाव या धबधब्याला मिळाले आहे. हा धबधबा डोंगर कडय़ांवरून सात वेगवेगळय़ा भागातून खाली कोसळतो. म्हणून देखील ‘सेव्हन सिस्टर फॉल्स’ असे या धबधब्याला संबोधले जाते. एक हजार फुटावरून अधिक खोल कोसळणारा हा धबधबा मावस माई या गावापासून एक किलोमीटर अंतरावर आहे.
महाराजा वीर विक्रम विमानतळ नवीन टर्मिनल
महाराजा वीर विक्रम विमानतळ नवीन टर्मिनल इमारत आधुनिक सुविधांसह बांधण्यात आली आहे. या टर्मिनलची क्षमता 200 आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसह 1,200 प्रवाशांना हाताळण्याची आहे. टर्मिनल वाढत्या प्रवासी वाहतुकीची पूर्तता करणार आहे. येथे वर्षाला 30 दशलक्ष प्रवासी हाताळू शकेल, एवढी क्षमता आहे. टर्मिनल बिल्डिंगच्या तळमजल्यावर तिकीट-तपासणी काऊंटर, शॉपिंग एरिया, इमिग्रेशन सेंटर्स, कॉन्कोर्स एरिया आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आगमन कॉरिडॉर आहेत. पहिल्या मजल्यावर सुरक्षा होल्ड क्षेत्र, रेस्टॉरंट्स, कार्यालये आणि डिपार्चर लाऊंज समाविष्ट आहेत. इमारतीत 20 चेक-इन काऊंटर, कन्व्हेयर बेल्ट, एस्केलेटर, चार पॅसेंजर बोर्डिंग ब्रीज, लिफ्ट, इन-लाइन बॅगेज सिस्टिम, पाच कस्टम काऊंटर आणि दहा इमिग्रेशन काऊंटर आहेत. तसेच अंदाजे 500 कार आणि दहा बसेससाठी पार्किंग आणि कार व दुचाकींसाठी स्वतंत्र पार्किंग आहे.
अननस परदेशात
त्रिपुरातील अननस परदेशात पोहोचत आहेत. इतकेच नाही तर शेकडो मेट्रिक टन अननसाव्यतिरिक्त इतर फळे आणि भाजीपाला येथून बांगलादेश, जर्मनी आणि दुबईला निर्यात केला गेला जात आहे. परिणामी, शेतकऱयांच्या मालाला जास्त भाव मिळत आहे. त्रिपुरातील लाखो शेतकऱयांना पीएम किसान सन्मान निधीकडून आतापर्यंत 500 कोटींहून अधिक रक्कम मिळाली आहे. आगर लाकूड उद्योगातूनही त्रिपुरातील तरुणांसाठी नवीन संधी आणि उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होत आहेत.
सीमाभागात विकास झाला, कनेक्टिव्हिटी वाढली तर शत्रूला फायदा होईल, असा विचार अनेक दिवसांपासून देशात आहे. असा कधी विचार केला जाऊ शकतो, याची मी कल्पनाही करू शकत नाही. मागील सरकारच्या या विचारसरणीमुळे ईशान्येसह देशातील सर्व सीमावर्ती भागात कनेक्टिव्हिटी सुधारू शकली नाही. पण आज नवे रस्ते, नवे बोगदे, नवे पूल, रेल्वेलाईन, सीमेवर नवीन विमानतळ होत आहेत. या सर्व विकास योजनांची कामे वेगाने सुरू आहेत. यापूर्वी ओसाड असलेली गावे जिवंत करण्यात आम्ही गुंतलो आहोत. आपल्या शहरांचा ज्या पद्धतीने विकास होत आहे, त्याच पद्धतीने आपल्या सीमेवर परिस्थिती सुधारणे आवश्यक आहे. अशा विकासकामांमधून येथे पर्यटनही वाढणार असून गाव सोडून गेलेले लोक परत येतील.
– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान