अमित शाह यांचे विधान : मणिपूरमध्ये जाहीर सभा : अनेक विकासकामांचा शुभारंभ : आयआयटीची राज्यात स्थापना
वृत्तसंस्था/ इम्फाळ
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी मणिपूरचा दौरा करत अनेक विकासकामांचा शुभारंभ केला आहे. यावेळी आयोजित सभेत शाह यांनी काँग्रेसवर कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेसचे सरकार केवळ भूमिपूजन करत होते, त्यांच्याकडून कुठलीच योजना पूर्ण झाली नाही. परंतु भाजप योजना सुरू करण्यासह त्यांचे उद्घाटनही करत असल्याचा दावा शाह यांनी केला आहे. स्वतःच्या भाषणात शाह यांनी भाजप सरकारच्या विकासकामांचा उल्लेख करत ईशान्येत आता विकासाचा पूर आल्याचे उद्गार काढले आहेत. आयआयटी आणि वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीच्या कामास राज्यात प्रारंभ झाला आहे.
मणिपूरच्या कायदा-सुव्यवस्थेची यापूर्वी चर्चा व्हायची, राज्यात नेहमी बंद पुकारला जायचा, परंतु भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून मणिपूर बंद झालेले नाही. मणिपूर आता विकासपथावर अग्रेसर आहे. यापूर्वी येथे पाण्याचा पूर यायचा, परंतु आता विकासाचा पूर येत असल्याचा दावा शाह यांनी केला.
मणिपूरवासीयांची मागणी पूर्ण
मूळ रहिवाशांसाठी इनरलाइन परमिटची मागणी मणिपूरमधील लोक विसरले होते. परंतु सप्टेंबर 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरच्या मूळ रहिवाशांवरील अन्याय दूर करत इनर लाइन परमिट देण्याचे काम केल्याचे उद्गार शाह यांनी काढले आहेत. मणिपूर हे उग्रवादासाठी ओळखले जात होते. परंतु आता अनेक उग्रवाद्यांनी शस्त्रास्त्रs खाली ठेवली आहेत. उग्रवादात सामील असलेले उर्वरित लोकही लवकरच मुख्य प्रवाहात सामील होतील. 2500 पेक्षा अधिक उग्रवाद्यांनी शस्त्रास्त्रs खाली ठेवल्याचे शाह यांनी सांगितले आहे.
पेयजल पुरवठा
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सिंचन प्रकल्पावर कुठलेच काम झाले नव्हते. 2016 मध्ये मोदींचे सरकार आल्यावर 462 कोटी रुपयांचा निधी पुरवून 33 हेक्टरच्या सिंचन योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. पूर्वी केवळ 3 टक्के लोकांना पिण्यासाठी शुद्धजल मिळत होते. परंतु 3 वर्षांत आता 30 टक्के लोकांना शुद्धजल मिळत असल्याचे शाह म्हणाले.
इनरलाइन परमिट
इनरलाइन परमिट हा प्रवासविषयक दस्तऐवज आहे. एखाद्या संरक्षित क्षेत्रात निश्चित कालावधीसाठी प्रवास करण्याची अनुमती या दस्तऐवजाद्वारे केंद्र सरकार नागरिकांना प्रदान करते. ईशान्येच्या राज्यांसाठी ईनर लाइन परमिटचा वापर इंग्रजांच्या काळापासूनच केला जात आहे. इंग्रजांच्या काळात सुरक्षा उपाय आणि स्थानिक आदिवासी समुहांच्या संरक्षणासाठी 1873 च्या नियमात याची तरतूद करण्यात आली होती.
2022 मध्येही कमळ फुलणार
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दौऱयात कुठल्याही प्रकारचा बहिष्कार किंवा निदर्शनाचे आवाहन कुठल्याच संघटनेने न करण्याची ही राज्यातील पहिलीच वेळ आहे. भाजप सरकारवर सुमारे 30 लाख लोकसंख्येचे हे राज्य अत्यंत आनंदी आहे. केंद्र सरकारचा राज्याला इनरलाइन परमिट व्यवस्था प्रदान करण्याचा निर्णय मणिपूरच्या विकासात महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. याचबरोबर 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीतही पुन्हा कमळ फुलणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एन. विरेन सिंग यांनी केला आहे.