वसंतदादा औद्योगिक वसाहती मध्ये चर्चासत्र पार
सांगली प्रतिनिधी
१ एप्रिल ,२०२२ पासून २० कोटीच्या वर उलाढालीसाठी ई- इन्व्हाईस पद्धती अनिवार्य करण्यात आली असून यामुळे व्यवहारांची माहिती पोर्टल वेळीच उपलब्ध होऊन त्यातून करचुकवेगिरीला मोठ्या प्रमाणात चाप बसेल. व त्याचबरोबर उद्योजकांना, व्यावसायिकांना अनुपालनाचा बोजा कमी होउन विविध वाद, तंटे कमी होतील असे प्रतिपादन केंद्रीय जीएसटीचे सहाय्यक आयुक्त मोहन वाघ यांनी केले. ते वसंतदादा सहकारी औद्योगिक वसाहतीच्याच्या वतीने सांगली येथे आयोजित चर्चासत्रात बोलत होते. यावेळी केंद्रीय जीएसटी चे वरिष्ठ अधीक्षक रवींद्र कुलकर्णी, वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र मेढेकर तसेच वसाहतीचे अध्यक्ष सचिन पाटील आदी प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मोहन वाघ यांनी एक जानेवारीपासून जीएसटी कायद्यातील बदल याविषयी विस्तृत माहिती देऊन व करदात्यांना येणाऱ्या अडचणी समजावून घेतल्या. केंद्रीय अर्थ संकल्प २०२२ मधील प्रस्तावित तरतुदी नुसार व्याजासंबंधित जीएसटी कायद्याचे कलम ५० हे पूर्वलक्षी प्रभावाने ०१.०७.२०१७ पासून सुधारित केले जात असून फक्त अपात्र आयटीसी घेऊन वापरल्यासच १८ % दराने व्याज भरावे लागेल. अपात्र आयटीसी वापरले नसल्यास व्याज भरावे लागणार नाही असे नमूद केले.
राजेंद्र मेढेकर यांनी बोलताना जीएसटी नियम बदलांमुळे पासून जर नोंदणीकृत व्यक्तीने मागील महिन्यासाठी विवरणपत्र जीएसटीआर ३बी भरले नसेल तर त्याला पुढील महिन्याचे विवरणपत्र जीएसटीआर ३बी भरता येणार नाही असे स्पष्ट करून पाच कोटीपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या करदात्यांनी तिमाही विवरणपत्र मासिक कर भरणा या योजनेचा लाभ घ्यावा असे सांगितले.
यावेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष बाजीराव ओतारी, ज्येष्ठ संचालक मोहनलाल जैन, रंगराव इरळे, विजय भगत, उदय मिरजकर, शिवानंद कबाडे, विजय भगत, उदयसिंह पाटील आदी सोबत उद्योजक नरेश फडणीस, व्यंकटेश इंरळे तसेच कर सल्लगार एडवोकेट सुभाष संकपाळ, सागर ढवळे, संजय कोरे, अरुण कुलकर्णी आदी सह व्यवसायिक, करदाते उपस्थित होते. संयोजन व्यवस्थापक सुभाष माळगावकर यांनी केले