पोलीस आयुक्तालयातून सरसकट दिले जात आहेत ई-पास : जिल्हय़ातील लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेत्यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
शेखर सामंत / सिंधुदुर्ग:
सिंधुदुर्गातील प्रतिकुल परिस्थितीचा जराही विचार न करता खिरापतीसारखे पास वाटत रेडझोनमधील नागरिकांना सिंधुदुर्गात पाठवून रत्नागिरीप्रमाणेच याही जिल्हय़ाची अवस्था करण्याचा जो घाट घातला जात आहे, त्याविरुद्ध सिंधुदुर्गवासीयांनी आता जागरुक व्हायला हवं. स्थानिक मंत्री, आमदार, खासदारांसह सर्व लोकप्रतिनिधींना या ई-पासबाबत जाब विचारायला हवा. विशेष म्हणजे जिल्हय़ातील परिस्थिती माहीत असूनही एकही स्थानिक लोकप्रतिनिधी कणखरपणे या विरुद्ध आवाज उठवण्यास पुढे आलेला नाही.
मागील चार दिवसांत जिल्हय़ात रेडझोनमधून जवळपास 4151 नागरिक दाखल झाले. या व्यतिरिक्त चोरटय़ा मार्गांनी, आंबा वा अन्य मालवाहतूक करणाऱया वाहनांमधून दाखल झालेले नागरिक आले ते वेगळेच. अजून रेडझोनमधील 18 ते 20 हजार नागरिकांनी सिंधुदुर्गात येण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. येत्या काही दिवसांत हे देखील नागरिक जिल्हय़ात दाखल होतील. शेजारच्या रत्नागिरी जिल्हय़ाची स्थिती याचमुळे बिकट झाली आहे. प्रतिदिन 20 ते 25 पॉझिटिव्ह रुग्ण या जिल्हय़ात मिळू लागले आहेत. ई-पासला परवानगी मिळताच अवघ्या चार दिवसांत ग्रीन झोन होण्याच्या वाटेवर असलेला रत्नागिरी जिल्हा रेडझोनमध्ये ढकलला गेला. या परिस्थितीमुळे तेथील जिल्हाधिकाऱयांनी ‘आता आम्ही हतबल आहोत’ असे जाहीर केले. रत्नागिरी जिल्हय़ात पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या अवघ्या चार दिवसात सत्तरीच्या पलिकडे गेली. सिंधुदुर्गची स्थितीही अशीच होणार नाही ना, हीच भीती समस्त जिल्हावासीयांना सतावत आहे. आपल्याकडील आरोग्य यंत्रणा रत्नागिरीपेक्षाही कित्येकपटीने अधिक कमकुवत आहे. त्यामुळे ई-पासांची खिरापत त्वरित न रोखल्यास सिंधुदुर्गची स्थिती रत्नागिरीपेक्षाही अधिक वाईट असेल.
आयुक्तालयातील ‘त्या’ अधिकाऱयांना रोखायलाच हवे
अत्यावश्यक सेवा आणि मेडिकल इमर्जन्सीसाठी ई-पास द्यायलाच हवेत. त्याचबरोबर परीक्षा वा शिक्षणानिमित्त, वा प्रवास करतेवेळी रेडझोनमध्ये अडकून पडलेल्यांनाही पास द्यायलाच हवे. पण खोटी वैद्यकीय कारणे सांगणाऱयांना सरसकट पास देऊन त्यांना कोकणात पाठवणे, हे सर्वस्वी चूकच आहे. हे जिल्हय़ाच्या आरोग्याचा गळा घोटण्यासारखे आहे. खरं तर घरातील कुणाचे निधन झाले अथवा वैद्यकीय उपचारासाठी हे ई-पास दिले जातात. अशांबद्दल जिल्हावासीयांची कोणतीही तक्रार नाही. मात्र वैद्यकीय उपचारांचे कारण दाखवत या जिल्हय़ात शेकडो नागरिक रेडझोनमधून आले आहेत. मुळात या जिल्हय़ात वैद्यकीय सुविधांची वानवा आहे. उपचाराकरिता या जिल्हय़ाला गोवा, बेळगाव व कोल्हापूरवर अवलंबून राहवे लागते. तेथे या जिल्हय़ात मुंबई-पुण्यातील नागरिकांना औषधोपचारांसाठी यावं लागल हे कुणास पटेल का? जिल्हा प्रशासनानेही राज्य शासनाकडे या जिल्हय़ात पुरेशी आरोग्य सुविधा नाही, असे प्रतिज्ञापत्रही दिले असताना मुंबई-पुण्यातील पोलीस आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकारी औषधोपचाराच्या नावाखाली खिरापतीसारखे पास वाटत सुटले आहेत. त्यामुळे मागील दोन महिने काम-धंदे बंद करत, पोटाला चिमटा काढून, कडय़ा-कुलूप लावून घरात बसलेले जिल्हावासीय ‘हेचि फळ काय मम तपाला?’ असा सवाल करीत डोक्याला हात लावून बसले आहेत. त्यामुळे मुंबई, पुण्यातील पोलीस आयुक्तालयातील पासांची खिरापत वाटणाऱया वरिष्ठ अधिकाऱयांना रोखायलाच हवे. हे काम या जिल्हय़ातील पालकमंत्री, आमदार, खासदार यांचे आहे. पण दुर्दैवाने यातील एकही कोणी जाणीवपूर्वक या विरुद्ध तेंड उघडत नाही. मालवणातून काही लोकप्रतिनिधी तर रेडझोनमधून येणाऱयांच्या स्वागतासाठी आतुर झाले आहेत. या मंडळींनी बाजूच्या रत्नागिरी जिल्हय़ात कोरोनाने कसा धुडगुस घातलाय आणि त्यात रेडझोनमधून आलेले रुग्ण किती, याची माहिती घ्यावी.
वेळ आली आहे लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची
खरं तर चाकरमानी हे या जिल्हय़ाचे भुमिपुत्र आहेत. त्यांना व्हीलन बनवण्याचा वा जाणीवपूर्वक विरोध करण्याचा अजिबात उद्देश नाही. ती देखील आपलीच माणसं आहेत. खरोखरच आणीबाणीची गरज असेल, गावाकडील वृद्धांना चाकरमान्यांच्या आधाराची आत्यंतिक गरज असेल वा गावातून उपचारासाठी बाहेर न्यायचं असेल, तर जरुर चाकरमान्यांनी गावात यावे. पण मुंबईत बाहेर पडायला मिळत नाही, मुलं कंटाळा करतात, गावाकडील घरांची डागडुजी, साफसफाई करणे इत्यादींसाठी मेडिकल इमर्जन्सी दाखवून पास मिळवायचे आणि कुटुंबियांना घेऊन गावात जायचं, गावात आल्यावर क्वारंटाईन सेंटलमध्ये सोयी सुविधा नाहीत म्हणून प्रशासनाच्या आणि गाववाल्यांच्या विरोधात त्रागा करायचा आणि क्वारंटाईनचे नियम तोडून गावात वाट्टेल तसे फिरायचे, याला जिल्हावासीयांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे ही ई-पासची खिरापत तात्काळ बंद व्हायला हवी. जिल्हय़ाबाहेरील व्यक्तीला प्रवेश देण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाकडेच सोपवायला हवेत आणि प्रशासनाने ते पारदर्शकपणे पाहून त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. त्यामुळे आता जिल्हय़ातील जनतेने पालकमंत्री, आमदार, खासदार व सर्व राजकीय पक्षांच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे सरसकट ई-पास बंदीसाठी आग्रह करायलाच हवा. अन्यथा सिंधुदुर्गची रत्नागिरी होण्यास वेळ लागणार नाही.