आता एक लाख रुपयापर्यंत करता येणार व्यवहार
वृत्तसंस्था/ मुंबई
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ई-रुपी ची व्यवहार मर्यादा आता एक लाख रुपये केली आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा 10 हजार रुपये होती. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी द्वीमासिक पतधोरण बैठकीनंतर डिजिटल व्यवहारातील काही निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. त्यामधील हा एक निर्णय असल्याची माहिती आहे.
ई-रुपीसाठी लाभार्थीचे बँक खाते असणे आवश्यक नाही. यामध्ये याचा वापर हा एकपेक्षा अधिकवेळा करता येऊ शकतो. ई-रुपीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑगस्ट 2021 रोजी सादर केले होते. ही एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचवर आधारीत डिजिटल पेमेन्ट सेवा आहे. म्हणजे डिजिटल करन्सीच्या रुपातील हा भारताचा पहिला निर्णय म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. याच्या आधारे ग्राहकांना एसएमएस किंवा एका क्यूआर कोडच्या मदतीने या सेवेचा लाभ घेता येईल.
डिजिटल पेमेन्टलाचालना देण्याचा उद्देश
सदरच्या योजनेचा सरकारचा उद्देश हा डिजिटल पेमेन्टला चालना देणे हा आहे. या प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने कॅशलेश आणि कॉन्टॅक्टलेस पेमेन्ट करता येणार असून यामाध्यमातून सरकारच्या योजनांचा मिळणारा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यास मदत मिळून देण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. ई-रुपी एक प्रीपेड ई-व्हाउचर आहे, जे नॅशनल पेमेन्ट कॉर्पेरेशन ऑफ इंडियाने विकसित केले आहे.
हे होणार फायदे ः
?हे एक कॅशलेस व कॉन्टॅक्टलेस माध्यम
?ही सेवा देणाऱया आणि घेणाऱयांना थेट जोडते
?सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना मिळणार
?वन टाईम पेमेन्ट सर्व्हिसमध्ये मिळणार विविध सेवा