पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अनावरण
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ‘ई-रुपी’ या डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. ही एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाऊचर आधारित पेमेंट प्रक्रिया आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे देशाच्या ई गव्हर्नन्स प्रक्रियेला एक नवा आयाम प्राप्त झाला आहे, असे उद्गार पंतप्रधान मोदींनी काढले. ही यंत्रणा विशेषकरुन सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थींसाठी आहे.
ही प्रक्रिया विशिष्टउद्देशी (पर्पझ स्पेसिफिक) आहे. पेमेंटसाठी काढल्या जाणाऱया व्हाऊचर्सची प्रक्रिया यामुळे सोपी होईल. डिजिटल व्यवहारांमध्ये ई-रुपी व्हाऊचर अत्यंत महत्वाची आणि व्यापक भूमिका बजावणार आहे. यामुळे विशिष्ट व्यवहार अत्यंत पारदर्शी आणि लिकेज फ्री पद्धतीने करता येतील. ई-रुपी ही व्यक्तीविशिष्ट (पर्सन स्पेसिफिक) आणि विशिष्टोद्देशी (पर्पझ स्पेसिफिक) पद्धती असून ती राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशनने विकसीत केली आहे. ती अत्यंत सुरक्षित आणि लीकेज प्रूफ अशी यंत्रणा असून ती उपयोगात आणावी असे आवाहन एका वक्तव्याद्वारे पंतप्रधान कार्यालयाने सोमवारी सर्व नागरिकांना केले.
या यंत्रणेची वैशिष्टय़े
ही कॅशलेस तसेच कॉन्टॅक्टलेस यंत्रणा आहे. हे एक व्हाऊचर असून ते क्यूआर कोड किंवा एसएमएस स्ट्रींग आधारित आहे. लाभार्थींच्या मोबाईलवर ते डिलिव्हर केले जाते. विशिष्ट प्रकारची सेवा देणारे आणि ती सेवा घेणारे यांच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जोडणारी ही यंत्रणा आहे. सेवा पुरवठादार या यंत्रणेद्वारे अतिशय सुलभ आणि सुरक्षित पद्धतीने आपली सेवा पुरवू शकतात आणि पैसे घेऊ शकतात. सर्व व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरच या यंत्रणेद्वारे पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
प्रीपेड स्वरुप
याचे स्वरुप प्रीपेड असल्याने पेमेंट वेळेवर आणि अचूक केले जाते. पेमेंट मध्ये मानवी हस्तक्षेप होणे शक्य नसल्याने गैरव्यवहार किंवा बेकायदेशीर ऍडजेस्टमेंट केली जाऊ शकत नाही. सेवा पुरवठादार आणि लाभार्थी यांचे पूर्ण नियंत्रण यावर असते. तसेच यात कोणत्याही मध्यस्थाला स्थान नाही. परिणामी सेवा देणारा आणि घेणारा अशा दोन्ही व्यक्ती किंवा संस्था पारदर्शी प्रकाराने व्यवहार करु शकतात.
एनपीसीआयने याची निर्मिती आपल्या युपीआय प्लॅटफॉर्मवर केली आहे. अनेक बँकांकडून हे ई व्हाऊचर मिळू शकते. कंपन्या आणि सरकारी प्राधिकरणांना याचा लाभ होऊ शकतो. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांमधील कर्जपुरवठादाराही याचा लाभ उटवू शकतात, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली.
लाभ कोणाला ?
ड विविध सरकारी कल्याण योजनांच्या माध्यमातून सेवा घेणाऱयांना
ड माता-बालक योजनेअंतर्गत औषधे आणि अन्नपुरवठा घेणाऱयांना
ड क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत औषधे आणि रोगनिदानासाठी
ड आयुशमान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांचा लाभार्थींना
ड सरकारी अनुदाने, खत अनुदान आणि इतर साहाय्य घेणाऱयांना
स्वरुप कसे आहे ?
ड सेवा पुरवठादार आणि लाभार्थी यांच्यात सुरक्षित डिजिटल संपर्क
ड पेमेंटचे स्वरुप कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस, मानवी हस्तक्षेप नाही
ड विविध कल्याणकारी योजनांची सेवा सुरळीत, सहज मिळणसाठी