राज्य सरकार स्थापन होऊन दोन वर्षे चार महिने झाले. कोरोनाचे संकटही संपले आहे. आता लोकांना राजकीय पक्षांचा कलगीतुरा नको आहे. त्यांना प्रत्यक्ष विकास हवा आहे. राजकारण्यांनी या अपेक्षेला पुरते उतरावे अशी जनतेची मागणी आहे.
गुढीपाडव्याचा मुहूर्त साधून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज मुंबईत मराठी भाषा भवन, जीएसटी भवनाची पायाभरणी करण्याबरोबरच मेट्रो रेल्वे 2 ए आणि 7चे उद्घाटन करणार आहेत. शिवाय गृह विभागाच्या अत्याधुनिक अशा तीन यंत्रणांचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. ही एक सकारात्मक सुरुवात म्हणायला हवी. यापूर्वी सरकारने नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, जिथे कोकणी जनतेचा विरोध नसेल अशा बारसू येथे उभे करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला आहे. मेट्रोच्या कारशेडसाठी रेल्वेकडे जमीन मागितली आहे. ही चांगली सुरुवात मानायला हवी. राज्यात कोरोनाचे निर्बंध संपूर्णतः शिथिल करण्यात येत असल्याचा एक आनंद आहेच. पण, राजकीय नेत्यांना इतक्मयाशा आनंदावर समाधानी राहून चालत नाही. त्यांना उद्याचे उद्दि÷ साध्य करायचे असते आणि आव्हानांची चिंता असते. राज्यातील प्रमुख चार पक्षांची याबाबत स्थिती कशी आहे, हे जाणणे त्यासाठी महत्वाचे ठरते.
सर्वात प्रथम ज्यांच्या हाती राज्याची धुरा आहे त्या शिवसेनेत एक गट राष्ट्रवादीचा तिरस्कार करताना दिसतो आहे. माजी केंद्रीय मंत्री, कुणबी नेते अनंत गीते यांनी त्याची सुरुवात केली. आज पाडव्याला त्यांच्या तेलीगल्ली ते दिल्ली या आत्मचरित्राचे प्रकाशन मुंबईत होत आहे. पण प्रकाशन कोणाही शिवसेना नेत्यांच्या नव्हे तर माजी कुलगुरूंच्या हस्ते आहे. त्यांच्याप्रमाणेच रामदास कदम, राजन साळवी, भास्करराव जाधव, दीपक केसरकर अशी मंडळी सत्तेच्या कडेने फक्त वावरताना दिसत आहेत. नाराजी दूर करत तर काहींना त्यांच्या भाजपबरोबर सत्तेत वाटेकरी असतानाची जाणीवही करून देण्यात आली. आदित्य ठाकरे यांना कोकणात पाठवून आणि काहींची नाराजी कमी करून मुंबई महापालिकेसाठी सक्रिय केले गेले. त्याचवेळी मराठवाडय़ात तानाजी सावंत, खा. ओमराजे निंबाळकर यांनी राष्ट्रवादीवर तोफ डागली. तर चंद्रकांत खैरे, डॉ.दीपक सावंत हे जुने नेते सक्रीय झाल्याचे दिसून आले. निधीच्या वाटपावरून नाराज 25 आमदारांची जबाबदारी एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई यांच्यावर सोपवून थोपवले. तर 19 खासदारांच्या दौऱयाची जबाबदारी संजय राऊत यांच्यावर सोपवून मराठवाडा, पश्चिम विदर्भात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला थेट अंगावर घेऊन एक बाजू लावून धरली आहे. मात्र शिवसेनाप्रमुख पराभूतालाही दुसऱया दिवशी बोलावून घेऊन सक्रिय करत आणि पुढच्यावेळी ती जागा सेनेने पुन्हा जिंकलेली असे हे अडीच वर्षात घडले नाही असे लढणाऱया अनेकांची खंत आहे. त्यांना सक्रिय करण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भाजप जिथे जिथे जिंकला तेथे आपला उमेदवार तयार करण्याचे नेत्यांना उद्दिष्ट दिले. मात्र आघाडीतील घटक पक्षात झालेल्या लढतीच्या ठिकाणी धोरण काय? हा कोल्हापूर उत्तर मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीत निर्माण झालेला प्रश्न तिन्ही सत्ताधाऱयांना सोडवावा लागणार आहे. याच वेळी काँग्रेस पक्षात मात्र अंतर्गत खळबळ सुरू आहे. पक्षाचे 25 आमदार सोनिया गांधी यांची भेट मागत आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे किमान समान कार्यक्रम आणि अनुसूचित जाती, इतर मागास, आदिवासी यांच्या हितासाठी सरकारने झटावे या मागणीचे पत्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी माध्यमात जाहीर केले आहे. वास्तविक या पंचवीस आमदारांची सरकारपेक्षाही स्वपक्षातील मंत्र्यांवर अधिक नाराजी आहे. वेळ पडली तर हे आमदार काँग्रेस पक्षापेक्षा शरद पवार यांच्या सोबत असतील हे माहीत असल्याने नाना पटोले आणि विदर्भातील चारही मंत्री वेगळी भूमिका घेतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवार यांना उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमाणे भाजपला अंगावर घ्यावे लागते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना खुलासे, मनधरणी! पक्षाचे दोन मंत्री जेलमध्ये असल्याने सर्वाधिक बदनामी त्यांच्या वाटय़ाला आली आहे. दुसरीकडे दोन्ही पक्षातून होणारे आरोप आणि भाजपचा वाढता दबाव हा राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसाठी सारखाच आहे. पण त्यांनी आक्रमकपणे अडीच वर्षें सत्ता टिकवली आहे. त्याचा परिणाम होऊन भाजपमधील काही मंडळींनी काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली आहे. तीन पक्षांची अवस्था अशी असताना विरोधी भाजप सुस्थितीत आहे असेही नाही. अतिविरोधाने पक्षाची जनमानसात प्रतिमा खराब होत आहे असे एका मोठय़ा गटाला वाटते. नितीन गडकरी यांनी नुकतीच महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची आठवण सर्वपक्षीयांबरोबरच भाजप नेत्यांनाही करून दिली आहे. राज्य सरकारकडून आघाडीच्या भाजप नेत्यांची प्रकरणे उकरण्यास सुरुवात केल्यापासून दोन्ही काँग्रेस सोडून आलेल्या मंडळींमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे प्रमुख भाजप नेते आणखी तीव्र बोलत आहेत. आता सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवण्यासाठी 12 नेत्यांचे राज्यभर दौरे आयोजित केले आहेत. चारही पक्षांच्या या राजकारणात जनहित कोठे आहे? असा प्रश्न जनतेला पडल्यावाचून राहत नाही. विरोधी भाजपाचे एक वेळ मान्य करता येईल. त्यांना सरकारला अडचणी निर्माण करून काही करता येऊ नये यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. शिवसेना मुंबई व आसपासच्या महापालिका क्षेत्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम विदर्भात, काँग्रेस विदर्भ, मराठवाडय़ाचा काही भाग आणि मुंबई सह पश्चिम महाराष्ट्रात थोडय़ाफार प्रमाणात तर राष्ट्रवादी संपूर्णतः पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडय़ातील दोन कोकणातील एक, उत्तर महाराष्ट्रातील दोन जिल्हे आणि काही प्रमाणात विदर्भात असलेल्या आपल्या मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकार म्हणून एकत्रित असा तिघांचा ठसा उठताना दिसत नाही. किमान समान कार्यक्रमात दिलेली आश्वासने आता सरकारला पार पाडायची आहेत. त्यासाठी आर्थिक तरतूद असावी लागणार आहे. प्रत्यक्षात 31 मार्चअखेर खर्च झालेल्या कामांचे पैसेही सरकारला अद्याप वर्ग करता आलेले नाहीत. अशा आर्थिक परिस्थितीला घेऊन तिन्ही पक्षांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे एक मोठे दिव्य आहे.
शिवराज काटकर