मुंबई/प्रतिनिधी
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करण्याबाबत समितीने दिलेला अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, अशी माहिती आज राज्य सरकारने कोर्टाला दिली आहे. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात उत्तर दिलंय. दरम्यान, कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य सरकारने कोर्टात एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणा संदर्भातील अहवाल सादर केला होता. त्यावर आज सुनावणी सुरू आहे. यावेळी एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. मात्र, एसटी विलीनीरकरणाबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. अहवाल जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारलेला आहे. कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. परंतु सरकारने हा संप मागे घ्याव यासाठी अनेकदा आवाहन केलं आहे. तर, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
समितीचा अहवाल त्यातील मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या आर्थिक बाबी लक्षात घेता, अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेट समोर ठेवण्यास आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली गेली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी होणार आहे.