टिप्पणीनंतर प्रसारमाध्यमे खुनी ठरवताहेत- प्रसारमाध्यमांना रोखू शकत नाही
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
निवडणूक प्रचारसभांवर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अत्यंत कठोर टिप्पणीप्रकरणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने भूमिका मांडली आहे. प्रचारसभा सुरू असताना स्थिती बिघडली नव्हती, याचमुळे आमचा उच्च न्यायालयायच टिप्पणीवर गंभीर आक्षेप आहे. न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांमध्ये जणू आम्ही मारेकरी आहोत अशी चर्चा झाल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने 26 एप्रिल रोजी सुनावणीदरम्यान आयोगाला फटकारले होते. प्रचारसभांमध्ये कोविडसंबंधी नियमांचा फज्जा उडाला. दुसऱया लाटेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार आहे आणि आयोगाच्या अधिकाऱयांच्या विरोधात हत्येचा खटला दाखल केला जावा असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
स्पष्टीकरणाची संधीच नाही
बाजू मांडण्याची संधी न देताच आमची निंदा करण्यात आली. एवढेच नाही तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत जबाबदार अधिकाऱयांना स्पष्टीकरणाची संधी देण्यात आली नसल्याचे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांकडून करण्यात आलेल्या तोंडी टिप्पणींचे वृत्तांकन करण्यापासून प्रसारमाध्यमांना रोखले जाऊ शकत नाही. कधी-कधी आम्ही कठोर होतो, कारण आम्ही लोकांचं भलं इच्छितो. अनेक आदेशानंतरही कारवाई न झाल्याने उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली असावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी म्हटले आहे.
न्यायाधीशही माणूसच
सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी काही म्हटले असेल तर ते लोकांच्या हिताकरता असते. यामागील भावना जाणून घेतली जावी. न्यायाधीश देखील माणूस असून त्यांना देखील तणावाला सामोरे जावे लागते. आम्ही उच्च न्यायालयांचे मनोबळ कमी करू इच्छित नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
अपमानास्पद टिप्पणी हटावी
निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाची अपमानास्पद टिप्पणी हटविण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालय स्वतः एक घटनात्मक संस्था आहे. निवडणूक आयोग देखील घटनात्मक संस्था असल्याने उच्च न्यायालयाने अशी टिप्पणी करणे टाळायला हवे होते असे याचिकेत म्हटले गेले आहे.
सभांवेळी दुसऱया ग्रहावर होता का?
कोरोनामुळे बिघडत्या स्थितीदरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने प्रचारसभांवेळी दुसऱया ग्रहावर होता काय अशी विचारणा निवडणूक आयोगाला केली होती. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचे मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले होते.