उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले,फेरविचार करण्याची सूचना,अन्यथा आदेशाला स्थगिती द्यावी लागेल
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यात पदवी शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना कन्नड भाषा सक्तीने एक विषय म्हणून शिकण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही बाब योग्य नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले असून यासंबंधी दिलेल्या आदेशाबाबत फेरविचार करावा, अशी सूचना राज्य सरकारला दिली आहे. तसेच तुमच्या (सरकार) धोरणाविषयी फेरविचार न केल्यास आदेशाला स्थगिती द्यावी लागेल, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशाविरुद्ध संस्कृत भारती कर्नाटक ट्रस्ट, संस्कृत प्राध्यापक संघ व इतरांनी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्त्वातील विभागीय पीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना कन्नड एक भाषा विषय म्हणून शिकविणे हा सरकारचा उद्देश आहे. राज्यात नोकरी करताना कन्नड शिकावे लागते. त्यामुळे पदवी शिक्षणात हा विषय शिकविण्यास सरकार सरसावले आहे, असे सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने बाहेरून येणाऱया विद्यार्थ्यांना कन्नड भाषा शिकण्याची सक्ती करणे योग्य वाटत नाही.नोकरीसाठी कन्नड शिकण्याची अट घालता येईल. मात्र, शिक्षणात कन्नड लादता येणार नाही. नोकरीसाठी कन्नड शिकावे का, हा विद्यार्थ्यांसाठी सोडून दिलेला मुद्दा आहे. पदवी शिक्षणाआधी कन्नड न शिकलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर यामुळे अडचणी निर्माण होतील, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच सरकारने आपल्या निर्णयाविषयी फेरविचार करावा. अन्यथा, आदेशाला स्थगिती द्यावी लागेल, अशी ताकीदही दिली.
दरम्यान, याबाबत सरकारकडून अधिक माहिती घेऊन न्यायालयापुढे सादर करण्यात येईल, असे ऍड. जनरलांनी सांगितले. त्याला न्यायालयाने संमती दर्शवून सुनावणी 10 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
… तर शिक्षकांनाही फटका बसणार
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एस. एस. नागानंद यांनी, सरकारच्या आदेशाचा परिणाम सुमारे 1 लाख 32 हजार विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. जर एखादा विद्यार्थी दिल्लीतून आला असेल, त्याने कन्नडचा अजिबात अभ्यास केलेला नसेल तर त्याला येथे बीए शिकताना कन्नड भाषा विषय शिकणे कठीण होणार आहे. हे धोरण चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू होत आहे. शिक्षकांनाही या धोरणाचा फटका बसणार आहे. अनेक महाविद्यालये उर्दू, हिंदी, संस्कृत आणि तेलगू भाषेतील शिक्षकांना नियुक्त करतात. साहजिकच याचा परिणाम शिक्षकांवर होईल. त्यांना उपजिविकाही गमवावी लागू शकते.