प्रतिनिधी/ पणजी
केंद्रीय शैक्षणिक धोरणाची गोव्यात कार्यवाही करण्यासाठी आणि त्याच धर्तीवर गोव्याचे धोरण ठरवण्याकरीता राज्य सरकारने माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 जणांची समिती नेमण्यात आली आहे. त्या 27 जणांमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील नामवंतांचा समावेश आहे.
ती समिती गोव्याचे नवे शैक्षणिक धोरण निश्चित करणार आहे. दरम्यान माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी त्या समितीने भाषा माध्यम प्रश्नावर बोलावे आणि धोरण ठरवावे, अशी मागणी केली आहे.
नायक समिती अहवालावर अगोदर
धोरण जाहीर करा : कामत
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी एका राजकारण्याच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील उच्च शिक्षण धोरण ठरविण्यासाठी तज्ञांची समिती नियुक्त केली आहे. समितीचे कामकाज सुरू होण्यापुर्वी सरकारने गोव्याच्या प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम ठरविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या भास्कर नायक समितीच्या अहवालावर आपले धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे.
गोवा राज्यावर दूरगामी परिणाम करु शकणाऱया विविध विषयांवर धोरण निश्चित करताना, त्या विषयांचा अभ्यास व अनुभव असलेल्या तज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे महत्वाचे आहे. प्राथमिक शिक्षण हेच विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची दिशा ठरवीत असल्याने, उच्च शिक्षणाविषयी धोरण ठरविण्याच्या अगोदर, प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमावर सरकारने आपले मत जाहीर करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
‘व्हिजन-2035’ ची अंमलबजावणी करा
गोवा सरकारने गोव्याच्या उज्ज्वल भवितव्याचा विचार करुन, पद्म विभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश असलेल्या गोवा गोल्डन ज्युबिली काऊंसिलने तयार केलेल्या ‘व्हिजन-2035’ अहवालाची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.