आमदारांनी विरोध केल्याने निर्णय, पक्ष एकसंध असल्याचे प्रतिपादन
डेहराडून / वृत्तसंस्था
उत्तराखंड या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते त्रिवेंदसिंग रावत यांनी पदत्याग केला आहे. पक्षाच्या आमदारांमध्ये आपल्यासंबंधी असलेली नाराजीची भावना लक्षात घेऊन आपण मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करीत आहोत, असे कारण त्यांनी दिले होते. गेले काही दिवस राज्य भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळले होते. रावत यांच्या कार्यशैलीवर नाराज आमदारांनी त्यांना बदलण्याची मागणी केली होती. अखेर त्यांच्या मागणीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा लागला.
आज बुधवारी भाजप आमदारांची बैठक पक्षाच्या मुख्यालयात बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीत नवा नेता निवडला जाईल. सकाळी 10 वाजता ही बैठक सुरू होणार असून दुपारी 12 वाजेपर्यंत नेता निवडीचा उपचार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. अद्याप तरी, मुख्यमंत्री पदासाठी उत्सुक नेत्यांची नावे बाहेर आलेली नाहीत. त्यामुळे रावत यांची जागा कोण घेणार यासंबंधी उत्सुकता आहे.
राजीनाम्यानंतर पत्रकार परिषद
17 मार्चला त्यांच्या कार्यकाळाला चार वर्षे पूर्ण होणार होती. पण त्याआधीच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. राज्यपालांना त्यागपत्र सादर केल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून भूमिका स्पष्ट केली. भाजपमध्ये प्रत्येक निर्णय सर्वांशी चर्चा करून घेतला जातो. तसेच बहुमताचा सन्मान केला जातो. आपण मुख्यमंत्रीपद सोडावे हा निर्णयही सर्वानुमते घेण्यात आला. त्याचा आपल्याला खेद नाही. नवा नेताही सर्वांच्या मतांनुसार निवडण्यात येईल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. मात्र, पद का सोडावे लागले याचे कारण त्यांनी स्पष्ट केले नाही.
केंद्रीय निरीक्षकांची नियुक्ती
छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंग आणि नेते दुष्यंतकुमार गौतम यांची नियुक्ती केंद्रीय निरीक्षक म्हणून काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती. त्यांच्यावर राज्यात जाऊन परिस्थितीसंबंधी अहवाल पाठविण्याची जबाबदारी होती. त्यांनी बहुसंख्य आमदारांची नाराजी असल्याचा अहवाल पाठविला होता. ही नाराजी महाग पडू शकते, असा इशाराही दिला होता. त्यामुळे त्वरित मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात पुढील वर्षी मार्चमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे.
अचानक पदत्यागाचे कारण
मुख्यमंत्री रावत आमदारांशी संपर्क ठेवत नाहीत. तसेच त्यांच्या मतदारसंघांमधील अडचणी दूर करण्यासाठी सहकार्य करीत नाहीत, असा आरोप गेले चार महिने केला जात होता. मुख्यमंत्र्यांची कार्यशैली सर्वसमावेशक नाही, असाही आरोप होता. त्यामुळे नाराजीचा उद्रेक झाला होता. स्थिती अशीच राहिली तर पुढील वर्षी होणाऱया विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची कोंडी होऊ शकते, असे बोलले जात होते. आता त्यांना बदलण्यात आल्याने ती दूर होईल असा विश्वास भाजपचे अनेक आमदार बोलून दाखवित आहेत.