सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले ‘अहंकारी’- वॉरंटविरोधातील याचिका फेटाळली
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशचे अर्थसचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या (महसूल) अटकेचा मार्ग मोकळा केला आहे. या दोघांच्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आदेशाच्या आंशिक पालन आणि विलंबाप्रकरणी जामिनपात्र वॉरंट बजावले होते. या निर्णयाला उत्तर प्रदेश सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळात हे अधिकारी अत्यंत अधिक अहंकारी असल्याचे म्हणत अटकेचा मार्ग मोकळा केला आहे.
हे अधिकारी न्यायालयाला खेळाचे मैदान करत आहेत असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. वसुलीच्या कामाशी संबंधित व्यक्तीची सेवा नियमित करणे आणि त्याचे वेतन वाढविण्यास अधिकाऱयांनी नकार दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अधिकाऱयांनी न्यायालयाची दिशाभूल केली. याप्रकरणी अतिरिक्त महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. तरीही अधिकाऱयांनी वाढीव वेतन दिले नाही आणि प्रतिज्ञापत्राचा अनादर केला. उत्तर प्रदेश सरकारने स्वतःच्या अधिकाऱयांच्या वतीने अर्ज दाखल करत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात दाद मागितली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही.