मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची घोषणा
वृत्तसंस्था/ लखनौ
विवाहोच्छुक मुलींची फसवणूक करून त्यांना विवाह बंधनात अडकविल्याची तसेच त्यांचे धर्मांतरण केल्याची अनेक प्रकरणे उत्तर प्रदेशात उघडकीस आली आहेत. अनेक महिलांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता तलाक देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर जीवन-मरणाचा प्रश्न उभा आहे. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वधर्मियांसाठी विवाह नोंदणी अनिवार्य करण्याचा कायदा केला आहे.
उत्तर प्रदेशच्या कायदा आयोगाने या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती ए. एन. मित्तल यांनी आपला अहवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सोपविला आहे. प्रथम हा कायदा अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात येईल.
या कायद्यामुळे फसवून विवाह करणे, तसेच धर्मांतर करणे इत्यादी प्रकारांना आळा घातला जाईल. विवाह नोंद करत असताना खोटी माहिती दिल्यास दोन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात असेल. तसेच दहा हजार रुपये दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. विवाह नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. यामुळे बालविवाह, अवैधरीतीने केले जाणारे विवाह, तसेच विवाहासाठी धर्मांतराच्या सक्ती केल्याच्या घटना यांना आळा घालणे शक्मय होईल, असा विश्वास उत्तर प्रदेशच्या कायदा आयोगाने व्यक्त केला आहे. सध्या राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, पंजाब, मेघालय, तामिळनाडू, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली व उत्तराखंड येथे विवाह नोंदणी अनिवार्य करण्याचे कायदे आहेत. या कायद्यांचा अभ्यास करूनच उत्तर प्रदेशनेही आपला कायदा बनविल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.