बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर एक वर्षाने झालेल्या निवडणुकीत भाजप अपयशी ठरले होते आणि समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने युती करून सत्ता मिळवली होती. अयोध्येच्या मंदिर उभारणीचे कार्य सुरु केल्याने भाजपचे नशिब फळफळणार की महागाई, बेकारी आणि कोविड महामारी असे मुद्दे पुढे येऊन विरोधी पक्षांचे चांगभलं होणार याबाबत आता उत्सुकता आहे.
वादग्रस्त तीन कृषी विधेयके रद्द करण्याची
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा म्हणजे आंदोलक शेतकऱयांसमोर सपशेल शरणागती की उत्तर प्रदेश आणि इतर चार राज्यांच्या निवडणुका अगोदर खेळलेला धूर्त डाव याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरु राहणार आहे. गुरु नानक यांच्या जयंतीची संधी साधून केलेली ही घोषणा म्हणजे पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात जनमत भाजपच्या विरुद्ध होत चालले आहे याची अप्रत्यक्ष पावतीच होय. केंद्राचा हा निर्णय विविध प्रकारे वापरून आक्रमक विरोधकांच्या तंबूत लढाई नेण्याचा हा प्रयत्न कितपत सफल होणार हे पुढील 3-4 महिन्यात दिसणार आहे.
उत्तराखंड, गोवा, मणिपूरमध्ये भाजप सत्तेत आहे. पण तिथे परत विजय मिळवण्यासाठी तिला काँग्रेसशी कडवा संघर्ष करावा लागणार आहे. तर काँग्रेस सत्तेत असलेल्या पंजाबमध्ये भाजपाला भोपळय़ाचा सामना करावा लागू शकतो, असे काही मतदार चाचण्या सांगत आहेत. सांगायचे तात्पर्य हे की मोदी यांचे उत्तुंग नेतृत्व असूनदेखील विविध राज्यांमध्ये भाजपला घाम फुटत आहे आणि उत्तर प्रदेश देखील त्याला अपवाद नाही असेच या अचानक केलेल्या घोषणेने दिसत आहे. साहजिकच प्रकाशझोत हा उत्तर प्रदेशवर आहे. भाजपच्या शिरेटोपातील तो ’कोहिनूर’ आहे असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. अमेरिकेएवढी लोकसंख्या असलेले उत्तर प्रदेश लोकसभेत 80 सदस्य पाठवत असल्याने नवी दिल्लीचा मार्ग हा लखनौमधून जातो हे एक वास्तव आहे. योगी आदित्यनाथ सारखा ’दमदार’ मुख्यमंत्री दिल्यामुळे जहाल हिंदुत्वाच्या नाऱयावर भाजपची नैय्या अलगदपणे पुन्हा नक्की किनाऱयाला लागणार असा विश्वास त्यांच्या नि÷ावंतांमध्ये आहे. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या योगींना मोदींचे नैसर्गिक उत्तराधिकारी मानणारा मोठा वर्ग असल्याने लखनौ हे कोणत्याही परिस्थितीत लीलया सर झालेच पाहिजे अशी अपेक्षा ठेवली जात आहे. याउलट बंगालमध्ये मोदी-शहा यांनी गाजावाजा करून ममतादीदींना पायउतार करण्याची जी जंगी मोहीम उभारली होती ती सपशेल फसल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. अयोध्येतील मंदिर उभारणीचे काम सुरु करूनदेखील भाजपच्या मनात पाल चुकचुकत आहे.
भाजपधार्जिण्या एका सर्वेक्षण संस्थेने गेल्या तीन महिन्यात केलेल्या पाहण्या सत्ताधाऱयांना धक्का देणाऱया आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत 403 सदस्यीय सभागृहात 300 पेक्षा जास्त जागा जिंकून मोदी आणि अमित शहा यांनी विरोधकांचे पानिपत केले होते. समाजवादी पक्षाबरोबर निवडणूक लढवून देखील काँग्रेसच्या हाती केवळ आठ जागा लागल्या होत्या. अखिलेश यादव यांची सत्ता तर गेलीच पण पक्षाची बरीच पडझड झाली तर मायावतींची अवस्था त्यापेक्षा भयंकर झाली होती. भाजपने अशी प्रभावी रणनीती राबवली की राज्यातील सर्वच विभागात तिचा जलवा दिसून आला. मागासवर्गीय तसेच दलित समाजातील एक मोठा वर्ग आकृष्ट करून भाजपने मुस्लिम समाजाला सुलभरीत्या निष्प्रभ केले होते. येत्या निवडणुकीत भाजपच्या मतपेढीत फूट पाडण्यासाठी विशिष्ट मागासवर्गीय जाती आणि दलित समाजातील काही घटकांना आकृष्ट करण्याचे काम विरोधी पक्षांनी सुरु केले आहे. महिला आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आणत प्रियंका गांधी काँग्रेस करता एक नवीन मतपेढी शोधत आहेत. अखिलेश यादव यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना कोविडच्या काळात अतिशय धोरणीपणे कामाला लावले होते. त्यामुळे बऱयाच संभाव्य उमेदवारांची मतदार संपर्काची पहिली फेरी बिनबोभाट झाली. ’पळा, पळा पुढे कोण पळे तो’च्या प्रकारात भाजपदेखील मागे नाही. अयोध्यामध्ये दिवाळीत 12 लाख दिवे लावून हिंदुत्वाचा जागर योगींनी सुरु केला आहे. या सर्वेक्षण संस्थेच्या अगदी नव्या पाहणीत भाजपला 215 ते 225 पर्यंत जागा मिळतील असे सांगितले आहे. समाजवादी पक्षाला 150 ते 180 जागा दाखवण्यात आलेल्या आहेत. याचा अर्थ मुकाबला कडवा आहे आणि प्रत्येक जागेकरता निकराची झुंज द्यावी लागणार आहे. भाजपाला एक जेरबंद सिंह बनवून त्याच्यावर चहुबाजूंनी हल्ला चढवण्याचा विरोधकांचा बेत दिसत आहे. आपले विरोधक म्हणजे सारे मुस्लिमधार्जिणे असे भासवून हिंदुत्वाची मशाल पेटती ठेवण्याची मोहीम सत्ताधाऱयांकडून राबवली जात आहे तर विकासाच्या नावाने योगी सरकार शंख ठरले असे भाजपविरोधक म्हणत आहेत. अखिलेश यादव आणि प्रियंका गांधी यांच्या सभांना होत असलेली गर्दी एक वेगळे चित्र दाखवत आहे. दलित समाजातील एका मोठय़ा घटकाला मायावतींचे शासनच चांगले होते असे वाटू लागले आहे. जर जाहिरात आणि पोस्टरबाजीवर ही निवडणूक जिंकली जाणार असेल तर ती भाजपने केव्हाच जिंकली आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाने जी संसाधने ओतली आहेत. त्याला सीमा नाही. पण भाजपचे अंतर्गत राजकारणच पक्षाचा घात करणार काय? यावर उलटसुलट तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. योगी यांचा डोळा हा पंतप्रधान पदावर आहे आणि ते जर मोठय़ा बहुमताने जिंकले तर ते पंतप्रधानपदावर आज ना उद्या दावा करतील अशी कुजबुज सत्ताधारी वर्तुळात सुरु झाली आहे. मोदी-शहा यांना योगी जिंकायला हवेत पण अगदी काठावर. मग त्यांचा दबदबा कमी होईल आणि केंदात त्यांच्या नेतृत्वाला कोणताच धोका राहणार नाही असे समजले जाते. योगी या निवडणुकीत जिंकोत अथवा हारोत, ते गप्प बसणाऱयांपैकी नाहीत. योगी हे हाडाचे नेता आहेत आणि गेली पाच वर्षे त्यांनी उत्तर प्रदेशवर एकछत्री अंमल केलेला आहे.
बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर एक वर्षाने झालेल्या निवडणुकीत भाजप अपयशी ठरले होते आणि समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने युती करून सत्ता मिळवली होती. अयोध्येच्या मंदिर उभारणीचे कार्य सुरु केल्याने भाजपचे नशिब फळफळणार की महागाई, बेकारी आणि कोविड महामारी असे मुद्दे पुढे येऊन विरोधी पक्षांचे चांगभलं होणार याबाबत उत्सुकता आहे. उत्तर प्रदेशचे उत्तर बऱयाच प्रश्नांना जन्म देणारे आहे. जर उत्तर सत्ताधाऱयांच्या विरोधातील असेल तर मोदी सरकार घेरले जाणार आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा म्हणजे येत्या निवडणुकीत तुंबळ युद्ध होणार आहे याची नांदी आहे. विरोधकांनी पहिली चकमक जिंकली आहे. .
सुनील गाताडे