पश्चिम बंगालच्या अलीपूरद्वारमधील भाजप खासदार आणि अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री जॉन बारला यांनी काही दिवसांपूर्वी उत्तर बंगालला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रामाणिक यांनी बारला यांच्या मागणीला समर्थन दिले होते. दोघांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता, तेव्हा ते केवळ खासदार होते आणि आता मोदी सरकारमध्ये मंत्री आहेत. याचमुळे मोदी सरकार पश्चिम बंगालचे विभाजन करून नवे राज्य स्थापन करणार हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
भाजप तसाही नेहमीच छोटय़ा राज्यांचा समर्थक राहिला आहे. 1999-2004 दरम्यान भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकार असताना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तीन नवी राज्ये छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तराखंडची निर्मिती केली होती.
नव्या राज्यांवर भाजपची कमांड
नव्या राज्यांच्या स्थापनेनंतर छत्तीसगडमध्ये 2000-2018 दरम्यान 15 वर्षांपेक्षा अधिक काळ भाजप सत्तेवर राहिला. झारखंडमध्ये 2000-2019 दरम्यान सुमारे 12 वर्षे, उत्तराखंडमध्ये 2000-2021 दरम्यान सुमारे 10 वर्षे भाजपचे सरकार होते आणि आता आहे. यातून नव्या राज्यांची स्थापना भाजपसाठी लाभदायक ठरत असल्याचे सिद्ध होते.
मोदी सरकारनेही स्वतःच्या दुसऱया कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमधून लडाखला वेगळे करत केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला आहे. तसेच दमण-द्वीप आणि दादरा आणि नागर हवेलीला मिळून एकच केंद्रशासित प्रदेश केले आहे.
आता पश्चिम बंगालमधून उत्तर बंगालला वेगळे करत नवे राज्य स्थापन करण्याची मागणी भाजप खासदारांकडून करण्यात आली आहे. भाजप छोटय़ा राज्यांना पाठिंबा देतो, यात कुठलेच दुमत नाही. पण पश्चिम बंगालच्या सीमा अनेक देशांशी जोडलेल्या असल्याने यावर विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव कैलास विजयवर्गीय यांनी म्हटले आहे.
सीमावर्ती राज्यात बदल करण्याचा निर्णय भावनेच्या पातळीवर घेतला जाऊ शकत नाही. यात केंद्र सरकार गृह आणि संरक्षण मंत्रालयासोबत सर्व पैलूंवर गंभीर विचारविनिमय करून निर्णय घेते. उत्तर बंगालबद्दल कुठल्याही प्रकारची टिप्पणी करणे आताच योग्य नसल्याचे विजयवर्गीय म्हणाले.
उत्तर बंगाल पूर्ण पश्चिम बंगालचा एक पंचमांश भाग आहे. राज्यात लोकसभेचे 42 मतदारसंघ असून यातील केवळ 8 जागा उत्तर बंगालमधील आहेत. याचमुळे भाजपला येथून फारसा मोठा लाभ होण्याची शक्यता नाही. उलट नुकसानच होण्याची भीती आहे. कारण दक्षिण बंगालमधील जनमत यामुळे विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. बंगालमधील लोक राज्याच्या विभाजनास अनुकूल नाहीत असे उद्गार स्निग्धेंदु भट्टाचार्य यांनी काढले आहेत. त्यांनी ‘बंगाल ः ए सॅफ्रॉन एक्सपेरिमेंट’ हे पुस्तक लिहिले आहे.
भाजप बंगालमध्ये दुहेरी भूमिकेत दिसून येत आहे. उत्तर बंगालमध्ये भाजपचे खासदार नव्या राज्याची मागणी करतात. तर दक्षिण बंगालमध्ये त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष विभाजन इच्छित नसल्याचे सांगत आहेत. स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला पाठिंबा देण्याचा लाभ भाजपला उत्तर बंगालमध्ये मिळत आहे. गोरखालँडला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीला समर्थन करूनच भाजप तेथे 2009 पासून सलग तीनवेळा विजयी झाला आहे.
उत्तर बंगालच्या अंतर्गत येणारे जिल्हे
दार्जिलिंग
उत्तर दिनाजपूर
दक्षिण दिनाजपूर
मालदा
कलिम्पोंग
अलीपुरद्वार
कूचबिहार
जलपाईगुडी
याच भागाला भाजप खासदारांनी केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली आहे.
स्वतंत्र राज्यांची मागणी करणारे भाग
विदर्भ
दिल्ली (पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी)
पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध आणि पश्चिम प्रदेशमध्ये उत्तरप्रदेशची विभागणी करण्याची मागणी
सौराष्ट्र
गोरखालँड
बोडोलँड
घटनात्मक तरतुदी
@ भारताची राज्यघटना केंद्र सरकारला नव्या राज्याची निर्मिती करण्याचा आणि एका राज्याचा दुसऱया राज्यात विलय करण्याचा अधिकार देते. या प्रक्रियेला राज्यांची पुनर्रचना म्हटले जाते.
@ कुठल्याही राज्याच्या निर्मितीचा आधार भाषिक, धार्मिक आणि प्रशासकीय असू शकतो.
@ राज्यघटनेच्या कलम 3 नुसार नव्या राज्याची निर्मिती केली जाऊ शकते.
@ नव्या राज्याच्या निर्मितीसाठी राष्ट्रपतींची शिफारस राज्य विधानसभेला पाठविली जाते.
@ विधानसभेत राज्य निर्मितीचा प्रस्ताव संमत होतो.
@ संसदेकडूनही एक स्वतंत्र विधेयक संमत करण्यात येते.
@ दोन-तृतीयांश बहुमताने संमत झाल्यावर राष्ट्रपतींच्या सहमतीने नव्या राज्याची निर्मिती होते.
बंगालचा रंजक इतिहास
@ उत्तर बंगाल हे वेगळे राज्य करण्याची मागणी सध्या चर्चेत आहे. ही मागणी राज्यात भाजप नेत्यांकडून उपस्थित केली जाते. यामुळे बंगाल प्रेसिडेन्सी आणि त्यानंतर झालेल्या याच्या विभाजनाविषयी जाणून घेणे औत्सुक्याचे ठरते.
@ 16 ऑक्टोबर 1905 रोजी बंगाल विभाजन (वंग-भंग) करण्यात आले होते. याला मुस्लीमबहुल पूर्व बंगाल आणि हिंदुबहुल पश्चिम बंगालमध्ये विभागण्यात आले होते. त्यावेळी भारताचे व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झन होते.
@ बंगाल प्रेसिडेन्सीमध्ये पूर्ण बंगाल (आताचा बांगलादेश, पश्चिम बंगाल), बिहार, ओडिशा, छत्तीसगडचा काही हिस्सा आणि आसाम मोडत होते. विभाजनापूर्वी प्रांताची एकूण लोकसंख्या 7 कोटी 85 लाख इतकी होती.
@ व्हाइसरॉय कर्झनला हिंदू आणि मुस्लीम नव्हे तर बंगालींमध्ये विभाजन घडवून आणायचे होते. कारण त्याच्या दृष्टीकोनातून इंग्रजविरोधी लढय़ाचे मूळ बंगाली समुदायच होता.
@ ज्यादिवशी विभाजन झाले, त्याच दिवशी बंगालचे दोन मोठे नेते सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी आणि शिशिर कुमार घोष यांनी दोन सभा घेतल्या होत्या, या सभांमध्ये 50 हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले होते.
@ विभाजनामुळे पूर्ण बंगालमध्ये आंदोलन उभे राहिले होते. एकजूटता दाखवून देण्यासाठी लोकांनी परस्परांना राखी बांधल्या आणि वंदे मातरम्च घोष चालविला होता.
@ विभाजन प्रशासकीय सुविधेसाठी करण्यात आल्याचा दावा इंग्रजांकडून करण्यात आला होता. पण याचे उद्देश दोन होते, हिंदू-मुस्लिमांमध्ये फूट पाडणे आणि बंगालींच्या आंदोलनाला नुकसान पोहोचविणे.
@ 1906 च्या मुस्लीम लीगच्या संमेलनात वंग-भंगला मुस्लिमांसाठी चांगले ठरविण्यात आले. वंग-भंगला विरोध करणारे चुकीचे आहेत असे म्हटले गेले.
@ बंगाल विभाजनाला सांप्रदायिक बीजारोपण म्हणून पाहण्यात येते. 1911 मध्ये वंग-भंग (व्हाइसरॉय लॉर्ड हेस्टिंग्ज) यांनी रद्द केले होते.
स्वतंत्र राज्यांसाठीची आंदोलने
उत्तर बंगालमध्ये नव्या राज्याची मागणी नवी नाही. मागील 4 दशकांपासून कधी पर्वतीय क्षेत्रात तर कधी कूचबिहारमधून स्वतंत्र राज्याच्या मागणीवरून मोठी आंदोलने झाली आहेत. या आंदोलनांच्या नावावर क्षेत्रीय अस्मितेच्या मदतीने अनेक नेते तयार झाले तर अनेकदा हिंसाचारात शेकडो लोकांचा मृत्यू देखील झाला.
कित्येक दशके जुनी गोरखालँडची मागणी
उत्तर बंगालमध्ये पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये 1980 च्या दशकात पृथक गोरखालँडची मागणी उपस्थित झाली. गोरखा स्वाभिमान, संस्कृती, भाषेच्या नावावर स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याच्या मागणीवरून हिंसक आंदोलन झाले. विकासात मागे पडल्याचे म्हणत आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली होती. गोरखा नॅशनल लिबरेशन पंटचे (जीएनएलएफ) संस्थापक सुभाष घीसिंग आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. 80 च्या दशकात आंदोलनाने जोर पकडला होता. घीसिंग पर्वतीय क्षेत्राचे एकछत्री नेते झाले होते. राज्यात सत्तारुढ माकपचे नेतृत्व पर्वतीय क्षेत्रातील अशांततेमुळे त्रस्त झाले होते. हिंसक आंदोलनांमध्ये एक हजाराहून अधिक लोक मारले गेले होते. 1988 मध्ये दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिलच्या स्थापनेनंतर शांतता प्रस्थापित झाली, जी दोन दशकांपर्यंत टिकली.
2007 साली गुरुंग यांचे नेतृत्व
2007 मध्ये गोरखालँडची मागणी पुन्हा जोर पकडू लागली. घीसिंग यांचे माजी सहकारी बिमल गुरुंग यांनी जीएनएलएफची साथ सोडली आणि स्वतःचा गोरखा जनमुक्ती मोर्चा हा पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने नव्याने गोरखालँड आंदोलन सुरू केले. चार वर्षांपर्यंत पर्वतीय क्षेत्र अशांत राहिले. 2011 मध्ये गोरखा टेरिटोरियल ऍडमिनिस्ट्रेशनची स्थापना करण्यात आली, पण राज्य निर्माण होऊ शकले नाही. हे प्रकरण धुमसतच राहिले. 2017 मध्ये पुन्हा भडका उडाला, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या दार्जिलिंग दौऱयादरम्यान हिंसाचार झाला. गोजजुमोच्या बिमल गटावर हिंसा भडकविल्याचा आरोप झाला. गुरुंग भूमिगत झाले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ते समोर आले आणि सत्तारुढ तृणमूल काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला. तेव्हापासून गोरखालँडची मागणी बाजूला पडली आहे.
कुच राजवंशींची मागणी
उत्तर बंगालच्या कूच राजवंशी समुदायाकडून पृथक कामतापूरची मागणी 90 च्या दशकात करण्यात आली होती. 1995 मध्ये कामतापूर लिबरेशन ऑर्गनायझेशन नावाची (केएलओ) सशस्त्र संघटना समोर आली. या संघटनेने उत्तर बंगालच्या 8 पैकी 7 जिल्हय़ांसह आसामच्या कोक्राझार, धुबरी, बोंगाईगां, केंद्रपारा तसेच बिहारचे किशनगंज तसेच नेपाळमधील झापा जिल्हा समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. बेरोजगारी, भूमी अधिकार, कामतापुरी भाषा, ओळख आणि आर्थिक मागासलेपणा यासारखे मुद्दे आंदोलक राजवंशींनी उपस्थित केले होते. 2000 साली नेतृत्वावरून निर्माण झालेले संकट आणि सरकारच्या कठोर कारवाईमुळे आंदोलन कमकुवत पडत गेले.
ग्रेटर कूचबिहारची मागणी
स्वातंत्र्यानंतर जानेवारी 1949 मध्ये झालेल्या 3 करारांद्वारे कूचबिहारचे भारतात विलीनीकरण झाले होते. त्यानंतर 1950 मध्ये केंद्र सरकारने पूर्वीच्या कूचबिहार साम्राज्याला दोन हिस्स्यांमध्ये विभागले. एक हिस्सा पश्चिम बंगालमध्ये तर दुसरा हिस्सा आसाममध्ये गेला. 1998 मध्ये ग्रेटर कूचबिहार पीपल्स असोसिएशनची स्थापना झाली, बंशी बदन बर्मन याचे महासचिव झाले. संघटनेने स्वतंत्र राज्याची मागणी सुरू केली. यात उत्तर बंगालच्या 7 जिल्हय़ांसह आसामचा कोक्राझार, बोंगाईगाव आणि धुबरीचा भाग सामील होता. आंदोलनाचे नेते बर्मन अणि इतरांना 2005 साली अटक करण्यात आली. सुमारे 10 वर्षांपर्यंत निदर्शनानंतर हे आंदोलन मंदावत गेले.
संकलन- उमाकांत कुलकर्णी