ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
देशात यापुढे उत्पन्नावरून नव्हे तर राहणीमानवरून दारिद्र्यरेषा ठरवली जाणार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात नवीन कार्यदस्त जारी केला आहे.
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने जारी केलेल्या गरिबीविषयक कार्यदस्तानुसार, केंद्र सरकार घर, शिक्षण आणि स्वच्छतेच्या आधारावर दारिद्र्य रेषा ठरवणार आहे. गरिबांना न्याय देण्यासाठी दारिद्र्य रेषा आवश्यक आहे. मात्र, सध्याची तेंडूलकर समितीने निर्धारित केलेली दारिद्र्य रेषेची सीमा खूपच खाली असल्याने ही सीमा वादग्रस्त ठरली आहे.
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या कार्यदस्तात म्हटले आहे की, जागतिक बँकेने भारताला ‘निम्न मध्यम-उत्पन्न’ देशांच्या श्रेणीत वर्गीकृत केलेआहे. या श्रेणीतील देशांच्या नागरिकांची दररोजचीसरासरी खर्च क्षमता फक्त 75 रुपये आहे. खर्च क्षमतेपेक्षा या श्रेणीतील लोकांचे उत्पन्न अधिक आहे. त्यामुळे नवीन निकषांनुसार आता दारिद्र्यरेषा ठरवण्यात येणार आहे.