नवी दिल्ली / ऑनलाईन टीम
कोरोना लस कमरतेवरुन देशातील अनेक राज्ये नाराजी दर्शवत असून या मुद्द्यावरुन नाराजी नाट्य अद्याप संपलेले नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील केंद्र शासनावर लसीकरणच्या मुद्दयावरून केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकवर निशाणा साधला आहे. उद्या पाकिस्तानसोबत भारताचे युद्ध झाल्यास राज्यांनी हत्यारं ही विकत घेण्यास सांगणार का ?, असा सवाल करत केंद्राने आखलेल्या लसीकरण नियोजनावर त्यांनी बोट ठेवलं आहे.
देशाची सद्य कोरोना स्थिती प्रत्येक राज्यात कोरोना केंद्र वाढवावे लागतील अशी असताना दिल्लीसह देशातील अनेक राज्ये लसीकरण केंद्र कमी करत आहेत. देशातील नागरिकांना वेळीच लसीकरण केले असते तर कोरोनाची दुसरी लाट कमी परिणामकारक ठरली असती. आणि देशातील कित्येक घरे उद्घवस्त होण्यापासून वाचू शकली असती. देशात फार कमी लोक आहेत ज्यांच्यावर कोरोनाचा परिणाम झालेला नाही.
जगातील अनेक देश प्रथम आपल्या नागरिकांचे लसीकरण करत होते. त्याचवेळी भारत सरकार आपल्या नागरिकांना लसीकरण करण्याऐवजी इतरत्र लसी वाटत राहिले. जगातील सर्वात पहिली लस भारतातील वैज्ञानिकांनी बनवली आहे. त्याचवेळी युद्धस्तरावर लसीकरण केले असते तर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेपासून देशाला वाचवू शकलो असतो.
आज ही केंद्र चूक करत असून लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारांना आपल्या स्तरावर जबाबदारी घेण्यास सांगून हात झटकणे साप चुकीचे आहे. तेंव्हा वेळीच केंद्राने यात लक्ष घालणे अपेक्षित असल्याचे मत, अरविंद केजरीवाल यांनी यावेळी मांडले.