राज्यात नवे औद्योगिक धोरण जारी
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
आगामी पाच वर्षांत 5 लाख कोटी रुपयांची भांडवल गुंतवणुकीला संधी देणारे आणि 20 लाख जणांना रोजगाराची संधी देण्याची उद्दिष्ट असणारे नवे औद्योगिक धोरण राज्य सरकारने मंगळवारी जारी केले आहे. खासगी उद्योगांमध्ये क आणि ड श्रेणीची 100 टक्के पदे भूमिपुत्रांना (कर्नाटकातील रहिवासी) आणि उर्वरित पदांवर किमान 70 टक्के पदे राखून ठेवण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. शिवाय बेंगळूर शहर वगळता राज्यातील अन्य शहरांमध्ये उद्योग स्थापनेसाठी कंपन्यांना अनेक सवलती देण्याचीही तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.
राज्याचे 2020-2025 हे नूतन औद्योगिक धोरण जारी झाल्याची घोषणा केल्यानंतर अवजड आणि मध्यम उद्योगमंत्री जगदीश शेट्टर म्हणाले, राज्याला उद्योगस्नेही राज्य बनवून सर्व भागात उद्योग स्थापन करून रोजगाराच्या संधी वाढविणे हे नव्या औद्योगिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. नवे उद्योग आणि भांडवल गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांमध्ये अ आणि ब श्रेणीची किमान 70 ते कमाल 100 टक्क्यांपर्यंत पदे त्याचप्रमाणे क आणि ड श्रेणीची 100 टक्के पदे कर्नाटकातील रहिवाशांसाठी राखून ठेवण्याची तरतूद धोरणामध्ये आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
नव्या औद्योगिक धोरणात सर्व उद्योगांना आर्थिक उलाढालीच्या आधारे प्रोत्साहन देणारे पहिले राज्य अशा ख्यातीला कर्नाटक पात्र ठरले आहे. उद्योगांचे आधुनिकीकरण करणाऱया कंपन्याही सरकारच्या सबसिडीला पात्र ठरणार आहेत. वाहननिर्मिती, वाहनांचे सुटे भाग, औषधे, लॉजिस्टीक, पुनर्निर्मितीक्षम इंधन, एअरोस्पेस, संरक्षण, विद्युतचलित वाहने, वैद्यकीय उपकरणे, अभियांत्रिकी आणि यंत्रोपकरणांचे सुटे भाग, कौशल्याधारित उद्योग यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे.
राज्यातील दुसऱया आणि तिसऱया शेणीच्या शहरांमध्ये हे नवे औद्योगिक धोरण क्रांती घडवेल, असा विश्वासही मंत्री जगदीश शेट्टर यांनी व्यक्त केला. हे धोरण उद्योगांच्या समतोल आणि स्थिर विकासाला साहाय्यभूत ठरणार असून राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राचे चित्रच पालटणार आहे. राज्यातील मागास भागात भांडवल गुंतवणुकीसाठी उद्योगांना प्रोत्साहन आणि सवलती पुरविल्या जाणार आहेत. त्याकरिता राज्यातील जिल्हय़ांचे तीन विभागात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. विभाग 1 आणि विभाग 2 मध्ये राज्यातील मागास जिल्हय़ांचा तर विभाग 3 मध्ये बेंगळूर ग्रामीण जिल्हय़ाचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ऑगस्ट 2020 पासूनच लागू होईल अशा रितीने नवे औद्योगिक धोरण जारी करण्यात आले आहे. बेंगळूर वगळता राज्यातील इतर शहरांमध्ये गुंतवणूक करणाऱया कंपन्यांना 13 ऑगस्ट 2020 पासूनच सवलतींचे पॅकेज लागू आहेत. पुढील पाच वर्षात 20 लाख रोजगार निर्माण केले जाणार आहेत, अशी माहिती जगदीश शेट्टर यांनी दिली.