आरोग्य खात्याकडून सरकारी इस्पितळांसाठी मार्गसूची ः तुमकूर जिल्हय़ातील घटनेची घेतली दखल
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
आरोग्य खात्याने राज्यातील सर्व सरकारी इस्पितळांसाठी मार्गसूची जारी केली आहे. त्यानुसार तातडीच्या आरोग्य सेवेसाठी आधारकार्ड, रेशनकार्ड, माताकार्ड आदी प्रमाणपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही. प्रमाणपत्रे नाहीत या कारणावरून उपचार नाकारल्या संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱयांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल. शिवाय त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
तुमकूर जिल्हा इस्पितळातील वैद्यकीय कर्मचाऱयांनी आधारकार्ड नसल्याच्या कारणावरून इस्पितळात दाखल करून घेण्यास नकार दिलेल्या गर्भवती महिलेसह जुळय़ा नवजात अर्भकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची आरोग्य खात्याने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. सर्व इस्पितळांना मार्गसूची जारी करण्यात आली आहे. या मार्गसूचीत 7 मुद्दय़ांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तातडीची आरोग्य सेवा देणे आरोग्य केंद्रांचे कर्तव्य आहे. प्रमाणपत्रे नसली तरी उपचार करावे. आरोग्य सेवा देताना राष्ट्रीयत्व, जात, वर्ग, आर्थिक परिस्थिती पाहण्याची आवश्यकता नाही. तातडीच्या प्रसंगी रुग्णावरील संकट निवारणे हे डॉक्टर, नर्स आणि इतर कर्मचाऱयांचे आद्य कर्तव्य आहे, असे मार्गसूचीत नमूद करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य संस्थांनी तातडीच्या परिस्थितीत रुग्णाशी संबंधित कोणत्याही प्रकाराच्या प्रमाणपत्रांसाठी दबाव आणू नये, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे.
इस्पितळांमध्ये डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकाऱयांनी अमानवी वर्तन केल्यास केवळ निलंबनाची कारवाई नव्हे तर सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल. या कारवाईसाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनातच कायदा दुरुस्तीसाठी अधिकाऱयांशी चर्चा करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. के. सुधाकर यांनी दिली.