दिल्ली सरकारला निर्णयापूर्वी मंजुरी घ्यावी लागणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेने मार्च महिन्यात गर्व्हमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक 2021 संमत केले होते. हे एनसीटी विधेयक गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनंतर 27 एप्रिलपासून लागू झाले आहे. या विधेयकाने कायद्याचे स्वरुप घेतल्यावर आता उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्याकडे दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारपेक्षा अधिक अधिकार असणार आहेत.
या कायद्यामुळे आता दिल्लीत सरकारचा अर्थ उपराज्यपाल हेच असेल. दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारच्या तुलनेत येथील उपराज्यपाल म्हणजेच अनिल बैजल प्रभावशाली ठरणार आहेत. कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी दिल्ली सरकारला उपराज्यपालांचे मत विचारात घ्यावे लागणार आहे. सरकारने विधेयिकेशी संबंधित निर्णय घेतल्यास त्याबाबत 15 दिवसांपूर्वी उपराज्यपालांकडून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. प्रशासकीय प्रकरणांशी संबंधित निर्णय घेतल्यास 7 दिवसांपूर्वी मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.
एनसीटी विधेयक मंगळवारपासून लागू झाले आहे. गृह मंत्रालयाने यासंबंधी अधिसूचना काढली आहे. लोकसभेत हे दुरुस्ती विधेयक 22 मार्च तर राज्यसभेत 24 मार्च रोजी संमत झाले होते. 28 मार्च रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती.
आप अन् काँग्रेसचा विरोध
या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने प्रचंड विरोध केला होता. विधेयक संमत झाल्यावर केजरीवालांनी लोकशाहीसाठी हा काळा दिन असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. आम्ही सत्तेची शक्ती जनतेच्या हातात ठेवण्याचे आमचे प्रयत्न सुरूच ठेवू. याप्रकरणी कुठलाही अडथळा आला तरीही चांगले काम सुरूच ठेवणार आहोत असे त्यांनी म्हटले होते.