देशातील साखर उद्योग हा आंशिक नियंत्रणातला प्रमुख उद्योग आहे. या उद्योगाच्या परवानामुक्ती आणि विनियंत्रणासंबंधी (डिलायसेन्सिंग आणि डिकंट्रोल) गेली तीन दशके बरीच चर्चा होत आहे. कधी पूर्ण नियंत्रण तर कधी आंशिक नियंत्रण अशा चक्रातून हा उद्योग देशात संघटित झाला आहे. शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर आणि शुगर कंट्रोल ऑर्डरप्रमाणे उसाचा आणि साखरेची किमान आधारभूत निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. उसाला एफ.आर.पी. आहे तर साखरेला एम.एस.पी लागू आहे. उसाचा एफ.आर.पी. गत वर्षाच्या हंगामातील सरासरी साखर उताऱयावरून पुढील वर्षाचा एफ.आर.पी. निश्चित केला जातो.
वास्तविकरीत्या असे करणे चुकीचे आहे. कारण ज्या त्या वर्षाचा उतारा आणि साखरविक्री लक्षात घेऊन उसाचा एफ.आर.पी. निश्चित झाला पाहिजे. मागील वर्षाचा हा हिशेब पूर्ण होईपर्यंत आगामी हंगामात दिलेला एफ.आर.पी. हा ऍडव्हान्स म्हणूनच गृहित धरला पाहिजे. मागील वर्षाचे (हंगामाचा) सर्व हिशेब मिटविल्यानंतर निर्धारित होणारा अंतिम एफ.आर.पी. निश्चित केला पाहिजे. दिलेल्या ऍडव्हान्स एफ.आर.पी. नंतर निर्धारित होणारा अंतिम एफ.आर.पी. यातील फरक शेतकऱयांना दिला गेला पाहिजे. एखाद्या वर्षामध्ये (हंगामामध्ये) साखर हंगाम काही भागांमध्ये अथवा साखर कारखान्यांच्या परिसरामध्ये चांगला नसतो. उदाहरणार्थ 2021, 2019, 2005 व 2006 या हंगामातील ऊस महापुरामध्ये बुडून कुजलेल्या अवस्थेत होता. तो गाळण्याची सक्ती शासनाकडून झाल्यामुळे निकृष्ट ऊस गाळावा लागला. त्यामुळे साखर उतारा कमी झाला. म्हणून लागोपाठच्या दुसऱया हंगामामध्ये एफ.आर.पी. ठरविताना कमी साखर उताऱयाचा आधार (बेस) गृहित धरावा लागला. दुसऱया हंगामामध्ये ऊस चांगला येऊनदेखील एफ.आर.पी. कमी निघू शकतो. अशावेळी साखर कारखान्यांना तोटा होतो. हा तोटा शासनाकडून सबसिडीच्या माध्यमातून भरून काढला पाहिजे. वास्तविकरित्या हा पूरग्रस्त साखर कारखान्यांचा परिसरातील साखर कारखान्यांचा हक्क आहे आणि तो कायदेशीर आहे. ऊस आणि साखर हे पूर्णतः/अंशतः नियंत्रित असल्यामुळे शासनाला सबसिडी द्यावीच लागेल. काही कारखाने मुद्दामहून साखर उतारा कमी दाखविण्याची शक्मयता असते. त्यावर देखरेख आवश्यक आहे. खत उद्योग असे करूनच सरकारी सबसिडी हडप करतात. काही कारखाने दररोज उतारा मोजतात. पण त्या विभागातील कर्मचारी अंदाजे आकडे भरून मुख्य विभागाला माहिती पुरवितात. यावर नियंत्रण व देखरेख असली पाहिजे.
2021-22 या साखर हंगामामध्ये साखरेची व्यावसायिक स्थिती आणि उसाची गुणवत्ता पाहून साखर उद्योगाच्या भविष्याच्या दृष्टीने चिंतन महत्त्वाचे बनले आहे. 2022-23 हंगामापर्यंतची जागतिक स्थिती साखर आधिक्मयाचीच राहणार आहे. ब्राझिल व इंडोनेशिया देशातील ऊस व साखर उद्योग भारतातील ऊस व साखरेचे भविष्य निश्चित करतो. 2020 ते 2025 या काळातील साखरेचा वार्षिक वृद्धीदर (सीएजीआर) 4.3 टक्के अपेक्षित आहे. भारतातील नऊ राज्यांमध्ये (12 टक्के ग्रीण लोकसंख्या) साखर उद्योग केंद्रित आहे. विशेषतः सेंद्रिय साखर आणि शुगर सायरपच्या स्वरुपामध्ये जागतिक मागणी आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये भारतातून होणारी साखरेची निर्यात वाढत आहे. पण त्याचा दर रु. 27 ते 29 प्रति किलोग्रॅ-मप्रमाणेच आहे. निर्यातदर कारखान्यांना सबसिडी मिळते म्हणून निर्यात होते किंवा केली जाते. देशांतर्गत साखरेचा एम.एस.पी. प्रतिकिलो रु. 33 आहे. तो येत्या एक-दोन वर्षामध्ये जास्तीत रु. 36 होईल. नेहमी उपभोक्त्याचे हित पाहण्याकडे शासनाला कल असतो. त्यामुळे या दराला साखर उद्योग टिकणार नाही. सध्या केवळ 30 ते 31 रुपये किलोप्रमाणे साखर विकली जात आहे. रु. 33 चा दर कारखान्यांना मिळू शकलेला नाही. साखर विक्रीतून साखर कारखान्याला केवळ महत्तम 25 ते 30 टक्केच्या उत्पन्नावर सर्व काही भागवावे लागते. त्यामुळे केवळ साखर निर्मिती कारखान्यांना परवडणारी बाब नाही. बरेच कारखाने आजारी पडतील किंवा बंद होतील. यामध्ये सहकारी साखर कारखाने प्रथमतः बळी पडतील. कारण सहकारातील व्यवस्थापन ऍग्रीबिझनेसच्या धर्तीवर नसते. डिस्टलरी, को-जेन, कार्बन, बायोफ्युएल, बायोएनर्जी आणि बायो प्लास्टीक उत्पादन करणाऱया कारखान्यांना कारखानदारी चालवता येणार आहे. विशेषतः बी. हेव्ही व सी. हेव्ही मळीवर प्रक्रिया करणारे कारखाने व्यवस्थित कार्य करू शकतील. को-जेनची 10 वर्षांची वीजखरेदीची आणि वीजदराची हमी मिळाल्यामुळे येत्या 10 वर्षांमध्ये को-जेन युनिट सुस्थितीत चालतील.
उसाच्या रसावर थेट प्रक्रिया करून बायोफ्युएल तयार करता येते. काही खासगी युनिट केवळ डिस्टलरी प्रक्रिया व को-जेन (साखर नव्हे) युनिट स्थापण्यामागे लागलेत. त्यांना 1500 ते 2000 टी.सी.डी.ची क्षमता पुरेशी आहे. कमी क्षमतेची साखर कारखानदारी चांगला उतारा निर्माण करू शकतात. विशेषतः पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा 2021 च्या केंद्राच्या धोरणाप्रमाणे अनेक कारखाने निघतील. निकृष्ट प्रतीच्या धान्यापासून (मका, भात, गहू इ.) बायोफ्युएल तयार करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्याचाही साठा यापुढे मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होईल. त्यामुळे भविष्यकाळात शुगरकेन ऐवजी एनर्जीकेन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
जे कारखाने सध्या लहान-मोठी साखर उत्पादन करीत आहेत, ते रॉ-शुगर, सायरप यासारख्या उत्पादनाकडे जातील. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये बचत होऊ शकते. अलीकडील संशोधनानुसार (क्विन्सलँड विद्यापीठ, ऑस्ट्रेलिया) साखर उद्योगातून बायो-प्लास्टीक तयार होऊ शकते. अलीकडे वॉटर इंडस्ट्रिजला लागणारे प्लास्टीक बॉटल साखर कारखाने तयार करू लागले तर ते कमी खर्चात होऊ शकते. हे तंत्रज्ञान भारतात पोहोचायला किती वेळ लागेल माहीत नाही. पण या सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा एकात्मिक विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने सहकारी क्षेत्राचे प्राबल्य वाढू शकते. पण त्यासाठी 12 तास कारखान्यात बसून व्यावसायिक पद्धतीने कारखाना चालविणारे कल्पक, युवा चेअरमन आवश्यक आहेत. राजकारणासाठी बिल्कुल नाही. सध्याच्या सहकारी क्षेत्राने हे आव्हान पेलावे. पुन्हा चांगले दिवस येतील. शेतकरी सुखी होईल.
2021-22 या हंगामामध्ये प्रतिकिलो उसाला 2.5 ते 3 रुपयेचा दर मिळाला. साखरेच्या एम.एस.पी. (रु. 33 प्रतिकिलो) मधून 30 टक्के म्हणजे 11 रुपये उत्पन्न साखर कारखान्याला जाते. उर्वरित रु. 22 उसाला जाते. डिस्टलरीचे रु. 10 आणि को-जेनचे 4 ते 5 रुपये असे एकंदर रु. 3.60 प्रतिकिलो उसाला म्हणजे शेतकऱयांना मिळाले पाहिजेत. यापुढील काळात साखर कारखान्यांच्या सर्व उपफलावरील प्रक्रियेतून मिळणाऱया 2/3 उत्पन्नाचा हिस्सा शेतकऱयांना मिळेल. पण त्याची मोजमाप पद्धती क्लिष्ट होणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांवर शासकीय नियंत्रण असलेच पाहिजे. सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये हा सर्व हिशेब वेगळा असतो. ऊस गाळून तयार होणारी साखर, बायोफ्युएल, बायोप्लास्टीक यांच्या उत्पादनाचा खर्च वजा जाता उर्वरित राहणारे उत्पन्न हे शेतकऱयांचेच असते. कारण ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर सहकारी कारखानदारी चालते. त्यामुळे उत्पादनाच्या खर्चावर योग्य नियंत्रण ठेवल्यास सहकारी साखर उद्योग पुन्हा जोमात येऊ शकतो.
– डॉ. वसंतराव जुगळे