मिळणार प्रतिक्विंटल 285 रूपये दर, केंद्र सरकारच्या सेवांसाठी सामायिक पात्रता परीक्षा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱयांसाठी महत्वाचा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊसाला साखर कारखान्यांकडून दिल्या जाणाऱया वाजवी आणि प्रोत्साहक दरात (एफआरपी) दरात 10 रूपये वाढ करून तो प्रतिक्विंटल 285 रुपये करण्यात आला आहे. याचा लाभ 1 कोटीहून अधिक ऊस उत्पादकांना होईल. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांसाठी हे विशेष महत्वाचे आहे. कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशच्या ऊस शेतकऱयांचाही लाभ होणार आहे. येथे ऊसाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारच्या सेवांसाठी आता एकच सामायिक पात्रता परीक्षा घेण्यालाही मंत्रिमंडळाने संमती दिली. प्रत्येक वर्षी केंद्र सरकारच्या गट ब आणि गट क मधील 1.25 लाख नोकऱयांसाठी 2 ते 3 कोटी इच्छुक असतात. सध्या या पदांसाठी कर्मचाऱयांची निवड आयबीपीएस, एसएससी आणि आरआरपी मधून होते. आता त्याऐवजी एकच सामायिक पात्रता परीक्षा घेतली जाणार आहे. ही कर्मचारी नियुक्ती क्षेत्रातील व्यापक सुधारणा आहे, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले.
शेतकरी सुखावणार
ऊस उत्पादक शेतकऱयांना दिलासा मिळेल असे भाकित मंगळवारीच करण्यात आले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर समस्यांशी दोन हात करणाऱया शेतकऱयांसाठी काही करण्याची मागणी गेले चार महिने होत होती. ती या निर्णयामुळे पुष्कळ प्रमाणात पूर्ण करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना आता शेतकऱयांच्या उसाला अधिक किंमत द्यावी लागणार आहे. सरकारने शेतमालाच्या किमतींवर सूचना करण्यासाठी कृषी व्यय आणि किंमत आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. आता 10 टक्के उतारा देणाऱया ऊसाला प्रतिक्विंटल 285 रूपये दिले जातील.
आता एकच परीक्षा
केंद्र सरकारी नोकऱयांसाठी आता एकच सामायिक परीक्षा होणार आहे. सध्या समान पात्रता अटी असल्या तरी कर्मचारी भर्ती करण्यासाठी वेगवेगळय़ा पदांसाठी वेगवेगळय़ा परीक्षा घेतल्या जातात. ही पद्धत बंद होणार आहे. याचा लाभ कोटय़वधी इच्छुकांना होणार आहे. त्यांचा खर्च व परीश्रम वाचणार आहेत, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. शिवाय यामुळे परीक्षापद्धत एकसंध व सुसंगत होणार आहे. एकच परीक्षा असण्याची मागणी अनेक दशकांपासून होत होतीं. ती या निर्णयामुळे पूर्ण झाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
विमानतळांचे खासगी व्यवस्थापन
जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरूवनंतपुरम येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे तीन विमानतळ खासगी कंपन्यांकडे व्यवस्थापनासाठी देण्यात येण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाडेपट्टीचा हा काल्नावधी 50 वर्षांचा आहे. यामुळे सरकारला जी रक्कम कंपन्यांकडून मिळेल ती छोटय़ा शहरांमधील विमानतळ अद्यायावत करण्यासाठी उपयोगात आणण्यात येणार आहे. यापूर्वी दिल्ली आणि मुंबईतील विमानतळ अनुक्रमे जीएमआर आणि जीव्हीके या कंपन्यांना देण्यात आले होते. सरकारी-खासगी सहभाग योजनेनुसार हे करार करण्यात आले आहेत.
सरकारी वीज कंपन्यांसाठी भांडवल उभारणी
सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना अधिक भांडवलाची उभारणी करता यावी यासाठी खेळत्या भांडवलाच्या (वर्कींग कॅपिटल) नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे या वीज कंपन्यांची भांडवलाची वाढती आवश्यकता पूर्ण होण्यास साहाय्य होणार आहे. सध्या पैशाची मोठी चणचण झेलणाऱया या कंपन्यांना 90 हजार कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त भांडवलाची आवश्यकता आहे. ती भागविण्याचा केंद्र सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. या निर्णयाचे स्वागत अनेक राज्य सरकारांकडूनही करण्यात येत आहे.