केंद्र सरकारच्या उसाला रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्याच्या 2009 सालच्या धोरणाला अवघ्या दशकभरातच अधिकृतरित्या फाटा फोडण्याचे काम केंद्राच्या कृषिमूल्य आयोग आणि नीती आयोगाने केले आहे. येत्या गळीत हंगामापासून शेतकऱयांना देण्यात येणारी एकरकमी ‘एफआरपी’ची रक्कम आता ऊस तोडल्यानंतर एक महिन्याभरात 60 टक्के, हंगाम संपल्यानंतर 20 टक्के आणि त्याचा पुढचा हंगाम सुरू होताना 20 टक्के अशी तीन तुकडय़ात देण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. देशभरातील साखर कारखान्यांचा वाढता तोटा आणि एक रकमी एफआरपी देण्यासाठी घ्यावे लागणारे कर्ज यामुळे कारखान्यांवर बोजा वाढून ते अडचणीत येतात. म्हणून हे धोरण येत आहे. त्या धोरणामुळे कारखान्यांना खरोखर कर्ज घ्यावे लागणार नाही हे सिध्द व्हायची वाट बघायची की यापूर्वी संघटनांशी करार करुन तुकडे पाडल्यानंतर काय स्थिती झाली हे पाहून अंतिम निर्णय घ्यायचा? हे सरकारला ठरवायचे आहे. पण तीन तुकडय़ांचा विपरित परिणाम शेतकऱयांवर होईल याचा आधी विचार करुन, दीड, दोन वर्षांनी ऊसाचे बील येईल तेव्हा कर्जफेड आणि कर्जफेड कधीही झाली तरी त्याला व्याजमाफी असा निर्णय घेऊन, तो पाळणे बँकांवर बंधनकारक केले पाहिजे. तर शेतकरी तीन तुकडे करायला आनंदाने तयार होईल. त्याची आणि बँकांची पैसे बुडायची चिंता मिटेल. शेतकरी संघटनांचे याबाबत एकमत नाही. राजू शेट्टी यांनी तुकडे पाडायला विरोध करायचे जाहीर केले आहे. शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेने टप्पे पाडा पण गुजरातच्या गणदेवी कारखान्याप्रमाणे सर्वोच्च दर द्या अशी मागणी केली आहे. गणदेवीला जे जमते ते तुम्हाला का नाही? यावर कारखानदारांचे दशक भरापासून मौन आहे. उसाचे पीक हे हमखास आणि नगदी पीक म्हणून शेतकरी घेतो. त्याला जर याहून अधिक चांगला पर्याय सरकार देऊ शकले तर खूप पाणी लागणारे हे पीक शेतकरी घेणारही नाहीत. मात्र असा कोणताही पर्याय नसल्यामुळे ऊस उत्पादन वाढत चालले आहे. भारताला असलेल्या गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक साखर देशात निर्माण केली जात आहे. ऊस उत्पादनात ब्राझीलला भारताने मागे टाकले आहे. मात्र तरीही जगभरात मागणी असेल त्या स्पर्धेच्या दरात साखर पुरवणे भारतातील कारखान्यांना परवडत नाही. प्रत्येक वेळी त्यांना निर्यातीवर अनुदान देणे सरकारला परवडत नाही. अशाच स्थितीत आधीच निर्यात बंदीने साखर उद्योगाची गळचेपी झालेली असताना त्यांना मदत म्हणून सरकार एफआरपीचे तीन तुकडे करायला उठले आहे. त्यामुळे कारखाने तोटय़ातून बाहेर येतील की नाही माहित नाही मात्र शेतकरी कर्जबाजारी नक्की होईल. अर्थात केंद्र आणि राज्य सरकारने या धोरणाला मान डोलावण्यामागे महाराष्ट्रातील आणि देशातील साखर लॉबी आपापल्या पक्षांच्या बाजूने उभे करणे आणि त्यांची राजकीय शक्ती आपल्या शक्तीत परावर्तित करणे हा मुख्य हेतू असल्याने शेतकऱयाचा नुकसानीचा मुद्दा कोणाकडूनही उपस्थित केला जाणार नाही. शेतकऱयांना दर द्यायचा असेल तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेची ठराविक रक्कम निश्चित करावी अशी त्यांची मागणी आहे. साखरेबरोबरच उपपदार्थ, इथेनॉल, वीज निर्मिती आणि इतर बाबीतून फायद्याचे गणित जमवून शेतकऱयांना चिंतामुक्त करण्याची जबाबदारी कोणीही पार पाडत नाही हे निश्चित. सहकारी कारखानदारी टिकली पाहिजे, सहकारामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारली आहे आणि हे सहकारी प्रक्रिया उद्योग बंद पडले तर शेतकऱयाने आपला ऊस कुणाकडे घालायचा हा मोठा प्रश्न आहे. त्या अगतिकते पोटी शेतकरी आणि राज्यातील जनता सरकार याबाबतीत जो निर्णय घेईल त्याला मान डोलवत असते. मात्र सहकाराच्या अडचणी कधीच संपत नाहीत. दिवसेंदिवस सहकारी साखर कारखाने तोटय़ात चालले आहेत आणि तेच कारखाने त्याच कारखानदारांच्या मालकीच्या कंपन्यांनी खरेदी केल्यानंतर खाजगीत ते फायद्यात चालतात यासारखे दुसरे आश्चर्य नसावे. मात्र अलीकडच्या काळात खासगी व्यवस्थापनांनीसुध्दा शेतकऱयांच्या पदरी निराशाच वाढवली आहे. हल्ली हे खासगी कारखाने सुद्धा शेतकऱयांची देणी बुडवताना दिसत आहेत. काही कारखानदारांनी तर इथली गुंतवणूक बाहेर वापरल्याने शेतकऱयांचे पैसे देता आले नाहीत, अशीही काही उदाहरणे आहेत. मात्र त्याच्यावर ना कुणाची तक्रार ना कोणत्या यंत्रणांचा हस्तक्षेप! अशा प्रकरणांमध्ये स्वयंस्फूर्तपणे चौकशी करण्याचा प्रयत्न यंत्रणांनी केला असे आतापर्यंत दिसलेले नाही. एफआरपी धोरणानुसार 14 दिवसांमध्ये शंभर टक्के रक्कम देणे आवश्यक आहे, असे ऊसदर नियामक कायदा सांगतो. मात्र त्या कायद्याचा भंग करून अनेकदा ऊसदराचे टप्पे पाडण्यात आले आहेत. तरीही शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यामध्ये सामंजस्यपूर्ण करार होऊन त्याचे टप्पे पडले तर सरकार ते मान्य करते. म्हणजे सरकारने तीन टप्पे पडण्यापूर्वीच वास्तवात अनेकदा या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली आहे. पण कारखानदारी समोर प्रत्येक वेळी नवे संकट असल्याचे सांगितले जाते. केंद्र सरकार कृषिमूल्य आयोग आणि निती आयोग यांनी कारखान्यांनी बचत करून शेतकऱयांचे पैसे भागवण्या इतपत क्षमता करावी त्यासाठी कर्जे काढू नयेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. नफ्यातून शेतकऱयांचे एका हंगामाचे पैसे भागवता येतील इतका पैसा राहू शकतो अशी सरकारी यंत्रणांना खात्री आहे. प्रत्यक्षात कारखान्यांसमोरची आव्हाने वेगळी आहेत. साखर, आयकरपासून निर्यातबंदी ते इथेनॉलपर्यंत सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका कारखान्यांना बसतो अशी कारखानदारांची बाजू आहे. बहुदा ती सरकारला पटली असावी. त्यामुळे शेतकऱयाच्या हातात एक रकमी पैसा येणार नाही, दीड दोन वर्षे कर्ज भागवले जाणार नाही. बँका एनपीएमध्ये जातील याचाही सरकारने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा एक तिढा सोडवायला जाऊन फास गळय़ात अडकायचा आणि सरगाठ संपूर्ण व्यवस्थेला बसायची!
Previous Articleजिल्ह्यात २६ सप्टेंबरपर्यंत मुसळधार
Next Article चिपळूण पूररेषा अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.