स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदेत राजू शेट्टी यांचा इशारा
प्रतिनिधी / जयसिंगपूर, उदगाव
एकरकमी एफआरपीसह मजुरीवाढीने कपात होणारे 14 टक्के शेतकऱयांना मिळाले पाहिजेत, यावर आम्ही ठाम आहोतच, पण आता यापुढील घामाचे योग्य दाम पदरात पाडून घेण्यासाठी वेगळी लढाई करावी लागणार आहे. आपण पिकवलेल्या उसापासून कारखानदार कोणकोणती अन्य उत्पादने घेत आहेत. त्यातून किती नफा कमावतात यावर दर ठरवण्याची गरज आहे. यासाठी कारखानदारीवर बारकाईने वॉच ठेवा, असा आदेश माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱयांना दिला. शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने 5 नोव्हेंबरला पुकारलेल्या चक्काजाम आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकऱयांनी मोठÎा संख्येने रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहनही शेट्टी यांनी कार्यकर्त्यांना केले.
कोरोनाच्या पाशर्वभूमीवर उदगाव येथील कल्पवृक्ष गार्डन येथे आयोजीत 19 व्या ऊस परिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी जयकुमार कोले होते. प्रारंभी स्वर्गीय शरद जोशी यांच्यासह शहीद शेतकऱयांना अभिवादन करण्यात आले. रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. स्वागत तालुकाध्यक्ष शैलेश आडके यांनी तर प्रस्ताविक प्रदेश उपाध्यक्ष विठ्ठल मोरे यांनी केले
स्वाभिमानीच्या आंदोलनाचा धसका
यंदाच्या हंगामात ऊसतोडणी कामगार येण्याची शक्यता कमी दिसू लागल्याने व त्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने तातडीने बैठका झाल्या. 14 टक्के वाढ देण्यात आली. शेतकऱयांच्या पदरी काय असा प्रश्न उपस्थित करून शेट्टी म्हणाले, स्वाभिमानीच्या आंदोलनाची धास्ती असल्याने दोन दिवसापूर्वी कारखानदारांनी आमच्याशी चर्चा केली. मात्र यावर आम्ही समाधानी नाही. ऊस उत्पादनासाठी येणाऱया खर्चाचा विचार करता, ज्याप्रमाणे कामगारांना वाढ दिली त्याप्रमाणे शेतकऱयांना वाढीव रक्कम मिळाली पाहिजे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये वाढ केली मात्र तोडणी ओढणीच्या माध्यमातून 14 टक्के कापले जाणार आहेत. यंदाची तोडणी ओढणी अंतिम झाली, असे कारखानादार भासवत आहेत, मात्र वाहतुकीचा करार संपलला आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामापासून 14 टक्के वाढ द्यावी लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एकरकमी विनाकपात एफआरपी द्यावी अंतिम हिशोब झाल्यानंतर मजुरीपोटी कपात झालेले 14 टक्के एकरकमी मिळाले पाहिजेत. आणि घेतल्याशिवाय सोडणार नाही. असा सज्जड दम शेट्टी यांनी दिला.
उत्पादन खर्चाचा हिशोब झाला पाहिजे
ज्या प्रमाणे मजुरांना मजुरी वाढवून दिली त्या प्रमाणे एफआरपी सोबत शेतकऱयांच्या वाढलेल्या उत्पादन खर्चाचाही हिशोब झाला पाहिजे. अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. गेल्या तीन वर्षात एफआरपीचा बेस बदलल्याने शेतकऱयाचा काही फायदा झालेला नाही. कारण 217 रुपये वाढ मिळाली असली तरी वीजदर व मशागतीचा खर्च वाढलेला आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च गृहीत धरून हंगाम संपल्यानंतर या खर्चापोटी दोनशे रुपये वाढवून मिळाले पाहिजे. न द्याल तर आमच्याशी गाठ आहे. असा सज्जड दाम शेट्टी यांनी दिला. तर पुढील हंगामापासून कारखान्यांच्या नफ्यावर दर ठरला पाहिजे अशी मागणी केली.
कारखान्यांच्या बाय प्रोडक्टकडे लक्ष केंद्रीत
शासन देखील कारखानदारांचीच पाठराखण करीत असल्यामुळे शेतकऱयांना हक्काच्या पैशासाठी लढाई करावी लागणार आहे. साखरेचा साठा आणि नवीन उत्पादित साखर लक्षात घेता साखर निर्यात धोरणात बदल आवश्यक आहे. याचा फटका शेतकऱयांना बसू शकतो. सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्याने कारखानदारांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे आता मोलॅशिस, बगॅस, इथेनॉल, स्पिरिट. सॅनिटायझर आदी उत्पादनाकडे शेतकऱयांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. असे आवाहन शेट्टी यांनी केले.
कार्यकर्त्यांची अडवणूक
परिषदेच्या ठिकाणी दुपारी एक वाजल्यापासून कार्यकर्त्यांची गर्दी जमू लागल्याने पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिषदेच्या ठिकाणी जाण्यासाठी आडवणूक केली. या ठिकाणी राज्य कार्यकारणी सदस्य, जिल्हाध्यक्ष्। पदाधिकारी यांनाच प्रवेश देण्यात आला. परिषदेच्या ठिकाणी सॅनिटायझरची सोय करण्यात आली होती. मास्क कंपल्सरी करण्यात आला होता, तर सोशल डिस्टन्स पालन करत खुर्च्याही त्याप्रमाणे लावण्यात आल्या होत्या.
एकच गट्टी राजू शेट्टी
ऑनलाइन ऊसपरिषद असल्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये अँड्रॉइड टीव्ही व क्रीनचीची व्यवस्था करण्यात आली होती दोन वाजून त्रेपन्न मिनिटांनी माजी खासदार संघटनेचे सर्वा सर्वे राजू शेट्टी यांचे आगमन होताच एकच गट्टी राजू शेट्टी अशा घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला कार्यकर्त्यांनी त्यांना व्यासपीठावर खांद्यावरून घेऊन गेले.
पुन्हा जिंकायचं
शेतकऱयांना एफआरपी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागलेला आहे त्यानंतरच कायदा झाला असून त्याचे पालन करणे ही जबाबदारी नेत्यांसह कारखानदारांची आहे. यापुढील काळात कोणाबरोबरही ही आघाडी करायची नाही स्वतःच्या हिमतीवर निवडणुका जिंकायच्या आपली ताकद दाखवायची अशी अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली “
स्वभिमानी ऊस परिषदेतील ठराव
गत सालची एफआरपी न दिलेल्या कारखान्याच्या संचालकांना तुरूंगात टाकावे.
राज्य बँकेकडून कारखान्यांना देण्यात येणारी साखरेवरील कर्जस्वरूपातील उचल 90 टक्के देण्यात यावी.
परतीच्या पावसाने झालेली नुकसान भरपाई सरसकट हेक्टरी 25 हजार रूपये करावी.
शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करून दिवसा 12 तास वीज देण्यात यावी
प्रलंबित वीजपंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देण्यात यावे.
लघुदाब मोटारीसाठी लिफ्ट इरिगेशनचा विजेचा दर 1.16 रूपये प्रति युनिट आकारावी.
लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिले विनाअट माफ करावे. वाढीव वीज दर कमी करावे.
शेतकरीविरोधी कायदा त्वरीत रद्द करून एमएसपी कायदेशिररित्या बंधनकारक करून नव्याने कायदा अस्तित्वात आणावा.शेतकऱयांच्या
नुकसान भरपाईसाठी जागतिकस्तरावर कार्बन क्रेडिटच्या धर्तीवर आपत्ती निवारण फंडाची निर्मिती करावी.
केंद्र सरकारने साखरेची विक्री किंमत 35 रूपये करावी. थकीत निर्यात अनुदानाचे 6300 कोटी रूपये त्वरित कारखान्यांना द्यावे.
2020-21 या सालाकरिता साखरेचे निर्यात अनुदान प्रतिक्विंटल 1500 रूपये करून 75 लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी.
चालू गळीत हंगामासाठी पहिली उचल एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी. तोडणी वाहतुकीमधील झालेली वाढ एकूण एफआरपीच्या 14 टक्के हंगाम संपल्यानंतर शेतकऱयांना देण्यात यावे.