खानापूर / प्रतिनिधी
खानापूर तालुक्यात वनखात्याच्या आडकाठीमुळे रस्ते, पूल, बंधारे यासारखी 13 महत्त्वाची विकासकामे रखडली आहेत. यासंदर्भात वनखाते केवळ कायदय़ाकडे बोट दाखवत आहे. पण महामार्गासाठी 24 हजार झाडांची कत्तल केली जाते. मग तालुक्याच्या दुर्गम भागात एकही झाड न तोडता होणाऱया विकासकामाला आडकाठी कशासाठी असा सवाल आमदार अंजली निंबाळकर यांनी राज्याचे वनमंत्री अनंतसिंग यांची भेट घेऊन केला आहे.
खानापूर तालुक्याच्या दुर्गम भागात गेल्या 70 वर्षापासून रस्ते, पूल न झाल्याने त्या भागातील जनता अनेक अडचणीचा सामना करत आहे. तालुक्यात जवळपास 13 विकासकामांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून कोटय़वधी रुपयाचा निधी मंजूर करुन घेतला आहे. त्या कामाच्या निविदाही मंजूर झाल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करताना वनखात्याने ना हरकत प्रमाणपत्रे घेतल्याशिवाय कामाला सुरवात करू नका, अशी तंबी सार्वजनिक बांधकाम खाते, जिल्हा पंचायत अभियांत्रिकी खाते तसेच लघुपाटबंधारे खात्याला दिली आहे. याकडेही आमदार अंजली निंबाळकर यांनी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. शेजारील जोयडा तालुक्यातील जंगल प्रदेशातील प्रत्येक गावामध्ये काँक्रिटचे रस्ते झाले आहेत. त्या ठिकाणी परवानगी दिली जाते. मग खानापूर तालुक्याच्या दुर्गंम भागातील विकासाला परवानगी देण्यात वनखात्याची टाळाटाळ कशासाठी ? हा खानापूर तालुक्याच्या दुर्गम भागातील जनतेवर जाणीवपूर्वक होणारा अन्याय असून तो अन्याय आपण दूर करावा व तालुक्यात रखडलेल्या 13 विकासकामांना चालना द्यावी, अशी मागणी आमदार अंजली निंबाळकर यांनी वनमंत्री अनंतसिंग यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात लक्ष घालण्याचे वनमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे.
विकासकामे मंजूर होऊनही आडकाठी
खानापूर तालुक्यात प्रामुख्यांने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या नेरसा, गवाळी रस्त्यावरील भांडुरा नाला व म्हादई नदीवर लोखंडी पूल घालण्यासाठी अनुदान मंजूर झाले आहे. तसेच कामाच्या निविदा झाल्या आहे. या ठिकाणी एकही झाड तोडण्याचा प्रश्न उदभवत नसतानाही वनखात्याने ते काम बंद पाडवले आहे.
तसेच याच खात्यामार्फत सुज्ञ् असलेल्या शंकरपेठ रस्ताचे कामही वनखात्याने बंद केले आहे. या शिवाय पंतप्रधान सडक योजनेखाली मंजूर झालेल्या जांबोटी ते चापोली रस्ता तसेच घार्ली व बस्तवाड गावाला जाणाऱया रस्त्याचे कामही बंद ठेवण्यात आले आहे. या शिवाय जिल्हा पंचायत अभियांत्रिकी खात्याकडून मंजूर झालेले मान, हुळंद, मोहीशेत, पूर, संगरगाळी आदी गावांना जाणाऱया संपर्क रस्त्याचे कामही वनखात्याने बंद केले आहे. लघुपाटबंधारे खात्याच्यावतीने मंजूर झालेल्या आमगाव रस्त्यावरील पूलवजा बंधारा तसेच हलसालजवळील पूलवजा बंधाऱयाची कामेही वनखात्याने बंद ठेवण्यास भाग पाडले आहे.
वास्तविक जंगल भागात ज्या रस्त्यांची विकासकामे मंजूर झाली आहेत. ते सर्व रस्ते सध्या अस्तित्वात असून कच्चे रस्ते आहेत. त्या गावची जनता वर्षानुवर्षे ये-जा करत आहे. या सर्व रस्त्यांच्या कामात वनखात्याची 1 इंचही जमीनही जात नाही. शिवाय एकही झाडही तोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रुंदीप्रमाणेच डांबरीकरण किंवा काँक्रिटीकरण केले जाणार आहे. मंजूर झालेल्या पूलवजा बंधाऱयाची परिस्थिती देखील तीच आहे. यासाठी देखील एकही झाड तोडण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. असे असतानाही वनखात्याकडून विनाकारण त्या कामामध्ये अडथळा निर्माण केला जातो. याचेच आश्चर्य वाटते.