अमोल राऊत / मुंबई
मुंबईवर 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला बारा वर्षे पूर्ण झाली. तरीही परिस्थितीत बदल झाला नसून अद्याप भीती कायम आहे. कोणत्या वेळी काय होईल आणि कोण बळी पडेल हे मुंबई पोलिसांनादेखील सांगता येणार नाही, अशी शहराची अवस्था आहे. एकंदरीत सुरक्षेच्यादृष्टीने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांची पूर्णत: भंबेरी उडाली असून सुरक्षेचा मोठा गाजावाजा करणाऱया मुंबई पोलिसांचे पितळ प्रत्येक वेळी उघडे पडले आहे.
26 नोव्हेंबर 2008 रोजी हल्ला होण्याच्या दोन महिने आधी केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडून सतर्कतेचा इशारा मिळाला होता. त्यानुसार पोलिसांनी
हॉटेल ताज तसेच गेटवे परिसरात चोख बंदोबस्त ठेवला होता. अशा वेळी दीड महिना झाला तरी समोरून काहीच हालचाल होत नव्हती. नेमका या संधीचा फायदा उचलत सरकारने पोलिसांना धारेवर धरले. ते म्हणजे विनाकारण पोलीस विभाग ताजच्या सुरक्षेसाठी तैनात केला आहे. अशा प्रकारचे आरोपच तत्कालीन सत्ताधाऱयांकडून झाल्याने पोलीस दल देखील हतबल झाले. यावेळी तत्कालीन पोलीस आयुक्त दिवंगत हसन गफूर यांनी हा बंदोबस्त हलविला. त्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसांतच 26/11 हल्ल्याची नामुष्की ओढवली. यातील एकमेव जिवंत पकडलेला दहशतवादी अजमल कसाब याच्याकडून सर्व वदवून घेतले असता, अखेर पाकिस्तानचे पितळ उघडे पडले. त्यानंतर कसाबवर खटला चालवून 2013 साली फासावर लटकाविण्यात आले.
कसाबचा खटला आणि त्याची फाशी यावर जगाचे लक्ष होते. त्यातूनही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरूच होत्या. अशा वेळी पोलीस दलाला अत्याधुनिक यंत्रणेने सक्षम करण्यासाठी राम प्रधान समिती नेमली गेली. या समितीने अभ्यासपूर्ण अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या अहवालाला केराची टोपली दाखवण्यात आली. अखेर हा अहवाल बाहेर पडला आणि सरकारवर सर्व बाजूने टीकेचा भडिमार सुरू झाला. सरकारने नमते घेऊन प्रधान समितीच्या काही अटी मान्य करीत त्याची पूर्तता केली.
अत्याधुनिक यंत्रणा धूळ खात
सद्य परिस्थिती पाहता पोलिसांनी या हल्ल्यानंतर काही अत्याधुनिक यंत्रणांची खरेदी केली. यामध्ये मरीन पोलिसांकरिता स्पीड बोटी, मोबाईल स्पॅनर व्हेईकल, मार्क्स व्हॅनचा समावेश आहे. सध्या या यंत्रणा दुरुस्ती आणि देखभालीविना धूळ खात पडल्या आहेत. 26/11 सारखा हल्ला समुद्रीमार्गाने झाला आणि या दहशतवाद्यांना समुद्रातच रोखण्याची वेळ पोलिसांवर आली तर स्पीड बोटीविना पोलिसांचा निभाव कसा लागणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र याचे सोयरसुतक कोणालाच नाही. वेळोवेळी याची माहिती राज्य सरकारला कळविल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात येते. राज्य सरकार चालले आहे तसेच चालू द्या, अशाप्रकारे रहाटगाडा हाकत आहे.
मुख्यमंत्री दरबारी 135 प्रस्ताव लालफितीत
मुंबई पोलीस आणि राज्य पोलिसांनी 140 हून अधिक प्रस्ताव गेल्या बारा वर्षात गृहमंत्रालयाला पाठविले आहेत. त्यातील पाच प्रस्तावांवर राज्य सरकारने विचारविनिमय करुन ते निकाली काढण्यास सुरुवात केली आहे. तर 135 प्रस्तावांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. हे सर्व प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी लालफितीत अडकले आहेत. यामुळे मुंबई पोलीस दल अत्याधुनिक आणि सक्षम होणार तरी कसे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ताज, ओबेरॉय, ट्रायडंटमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात कमी ग्राहक
ताजमध्ये सर्वात जास्त वेळ हल्ला सुरु होता. यामुळे जगभरात त्याला प्रसिद्धी मिळाली. त्याचप्रमाणे ट्रायडंट आणि ओबेरॉयला देखील. मात्र जसा नोव्हेंबर महिना उजाडतो, तसे या हॉटेलमधील ग्राहकांची संख्या घटत असल्याचे, हॉटेल व्यवस्थापनांचे म्हणणे आहे.
बधवार पार्क भीतीच्या छायेत
पाकिस्तानातून आलेल्या दहा दहशतवाद्यांनी ज्या बधवार पार्कमधून मुंबईच्या जमिनीवर पाय ठेवले, तो बधवार पार्क अद्यापही भीतीच्या छायेखाली आहे. नोव्हेंबर महिना उजाडल्यानंतर येथे पोलीस बंदोबस्ताची तालीम सुरू होते. त्यानंतर या ठिकाणी सामसूम असते. रात्री दहा वाजता आणि एखाद्या बोटीचा प्रकाश जरी दिसला तरी येथील नागरिकांच्या पोटात गोळा येतो. यावेळी तत्काळ पोलीस नियंत्रण कक्षाला फोन जातात. वर्षभरातील आकडेवारी पाहिली तर बधवार पार्क येथून संशयास्पद हालचालींसंदर्भात अथवा बोट असल्यासंदर्भातील जवळपास 100 हून अधिक फोन मुंबई पोलिसांना मिळाले आहेत.
मुंबई हल्ल्यानंतर सुरक्षा रामभरोसे!
- 26/11 नंतर दोन वेळा सत्ताबदल; मात्र मुंबई पोलिसांची स्थिती जैसे थे
- 135 प्रस्ताव सरकारी लाल फितीत
- 26/11 जवळ आल्यावेळी मुंबईवर भीतीचे सावट
- बधवार पार्क अद्यापही भीतीच्या छायेखाली