उत्तर प्रदेशातील अलिगढ शहर लवकरच स्मार्ट बनणार आहे. यासाठी आवश्यक ती तयारी करण्यात आली आहे. केवळ रस्ते आणि इतर नेहमीच्या बाबतीत या सुधारणा होणार नसून हे संपूर्ण शहर कॅशलेस करण्याची योजना आहे. यासाठी प्रथम सरकारी अधिकाऱयांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता वाढविण्यात येत आहे.
शहरातील सर्व आर्थिक व्यवहार कॅशलेस व्हावेत असा उद्देश आहे. यासाठी फेरीवाले आणि भाजी विक्रेत्यांनाही कॅशलेस पद्धतीने पैसे स्वीकारण्यासाठी तयार करण्यात येत आहे. कुणालाही कुठलीही वस्तू अगर सेवा मिळविण्यासाठी रोखरक्कम द्यावी लागू नये यासाठी आवश्यक ती साधनसामुग्री आणि यंत्रणा बसविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हा उपक्रम यशस्वी ठरल्यास 100 टक्के कॅशलेस व्यवहार करणारे हे भारतातील पहिले शहर होईल असे सांगितले जाते.
अर्थात हे काम सोपे नाही. यासाठी शहरात राहणाऱया लोकांचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. ते मिळविण्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनसंपर्क केला जात असून मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. रोख आर्थिक व्यवहार थांबल्याने प्रत्येक पैशाचा हिशोब उपलब्ध होणार असून पैशाचा गैरवापर, अंमली पदार्थांची विक्री आणि खरेदी अशी गैरकृत्ये रोखली जातील.
या शहरात केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कसोशीने केली जाईल. प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना, वन नेशन वन रेशन कार्डसारख्या योजना 100 टक्के क्रियान्वित करण्याच्या दृष्टीने कार्य सुरू आहे. यासाठी फार मोठी आणि सक्षम डिजिटल यंत्रणा बसवावी लागणार असून प्रशासन त्याचीही तयारी करीत आहे. कोरोना काळात याच यंत्रणेमुळे माहिती गोळा करण्याचा वेग प्रचंड प्रमाणात वाढला होता. त्यामुळे कोरोना रुग्णांना साहाय्य मिळालेच शिवाय सरकार आणि वैद्यकीय उपचार केंद्रे यांचीही मोठी सोय झाल्याचे दिसून आले होते.
शहरात घडणारे प्रत्येक पेमेंट कार्डच्या माध्यमातून केले जावे, इतर ऑनलाईन पर्याय वापरावेत, यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. या योजनेबरोबरच शहरातील स्वच्छता, आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये, शाळा आणि शिक्षण केंद्रे तसेच सरकारी कार्यालये डिजिटल मार्गाने चालणार आहेत. हे सर्व उपक्रम येत्या पाच वर्षांमध्ये पूर्ण करून जनतेला लाभ देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.