जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा भोंगळ कारभार
प्रतिनिधी/ दापोली
शिवसेनेचे नेते व तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सरोवर संवर्धनांतर्गत मंजूर केलेल्या कामांचे तब्बल 1 कोटी 47 लाख रुपयांचे धनादेश जिल्हा परिषदेला तब्बल दीड वर्षांनी सापडले आहेत. यावर कडी म्हणजे हे धनादेश मुदतबाह्य झाल्याने ते पुन्हा नवीन तारीख टाकून पाठवावेत, यासाठी जिल्हा परिषदेने पर्यावरण मंत्रालयाकडे 1 डिसेंबर 2020 रोजी साळसूदपणे पत्र पाठवले आहे. यामुळे हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे.
रामदास कदम हे पर्यावरण मंत्री असताना त्यांनी कोकणामध्ये अनेक तलावांचे सुशोभिकरण करण्याचा सपाटा लावला होता. यात त्यांनी खेड तालुक्यातील सवेणी व घेरापालगड येथील दोन तलावांचे नूतनीकरण व सुशोभिकरण करण्याचे आदेश काढले होते. यात सवेणी येथील येथील तळय़ासाठी 1 कोटी 35 लाख रुपये व घेरापालगड सुमारगड येथील तलावासाठी 12 लाख 82 हजार रुपये मंजूर केले होते. या दोन कामांचे धनादेश खेड पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेकडे 14 जून 2019 रोजी पाठवण्यात आले होते.
रामदास कदम यांचे तत्कालीन विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनील दळवी यांनी या कामांचा वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून या बाबत कोणतीही हालचाल करण्यात आली नाही. अखेर सुनील दळवी यांनी ही बाब आमदार योगेश कदम यांच्या कानावर घातली. यानंतर कदम यांनी रुद्रावतार धारण करून सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱयांना फैलावर घेतले. त्यानंतर दुसऱयाच दिवशी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या लेखा अधिकाऱयांच्या केबिनबाहेर एका प्लॅस्टीकच्या पिशवीत हे धनादेश अज्ञात व्यक्तीने रात्री अडकवून ठेवले. 5 ऑक्टोबर रोजी सकाळी हे अधिकारी आपल्या केबिनमध्ये आले असता त्यांना या पिशवीत दीड वर्षांपासून गहाळ झालेले धनादेश सापडले. यानंतर हे मुदत संपलेले धनादेश सामान्य प्रशासन विभागाने इनवर्ड करून पाणी पुरवठा विभागाकडे पाठवले. पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱयांनी या धनादेशांची मुदत संपलेली असल्याने मंगळवारी पर्यावरण मंत्रालयातील पर्यावरण विभागाचे द. सु. भालेराव यांना पत्र लिहून हे धनादेश वटवण्यात आलेले नसल्याचे कळवले. शिवाय हे धनादेश नवीन तारीख टाकून पुन्हा मिळावेत, असे त्यांनी साळसूदपणे या पत्रात नमूद केले. यामुळे हा सर्व भोंगळ प्रकार उघडकीस आला आहे. सुमारे 1 कोटी 47 लाख रुपयांचे धनादेश दीड वर्ष गायब असतात व स्थानिक आमदारांनी फैलावर घेतल्यावर मुख्य लेखा अधिकाऱयांच्या केबिनवर प्लास्टीकच्या पिशवीत ते अडकवून ठेवण्यात येतात. हा प्रकार चीड आणणारा आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या कामाबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
चौकट
धनादेश गहाळ होण्यामागे राजकीय षडयंत्र: अण्णा कदम
या बाबत बोलताना खेड तालुक्यातील फुरुस गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य अण्णा कदम यांनी धनादेश गहाळ होण्यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. जेव्हा ही कामे मंजूर झाली त्यानंतर निवडणुका आल्या. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे धनादेश गहाळ करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. शिवाय 10 डिसेंबर रोजी होणाऱया जिल्हा परिषदेच्या जनरल सभेत आपण हा प्रश्न लावून धरणार आहोत व जे अधिकारी दोषी आहेत, त्यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी करणार असल्याचे कदम यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना स्पष्ट केले.