सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
लॉकडाऊनच्या काळात परराज्यांमधील कामगार आणि दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांना स्वस्त धान्य मिळावे, यासाठी एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत विचार करा, अशी सूचना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.
राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश आपल्या राज्यातील नागरिक आणि मतदारांनाच रेशनवरील धान्याचे वाटप प्राधान्याने करीत आहे. त्यामुळे परराज्यातील मजूर, पर्यटक आणि अन्य नागरिकांवर अन्याय होत आहे. लॉकडाऊन काळात वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये परराज्यांमधील मजूर आणि अन्य नागरिकांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळावा. देशात तत्काळ एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड योजनेची अंमलबजवणी करावी, अशी मागणी करणारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. यावर न्यायाधीश एन. व्ही. रमन, न्या. संजय किशन कौल, न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सद्यस्थितीत एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड योजनेच्या व्यावहारिकतेवर केंद्र सरकारने विचार करावा. तसेच देशातील सद्यस्थितीचा लक्षात घेऊन याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली. दरम्यान, केंद्र सरकार ही योजना जून 2020 पासून संपूर्ण देशभरात लागू करणार आहे. मात्र आता लॉकडाऊन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे लवकरच या योजनेची अंमलबजवणी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.