हलगा-मच्छे बायपासबाबत शेतकऱयांना आवाहन
प्रतिनिधी/ बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्यामध्ये शेतकऱयांच्या जमिनी खरेदी करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यासाठी काही एजंट सक्रिय होते. शेतकऱयांच्या घरी जाऊन त्यांना वेगवेगळी आमिषे तसेच भीती दाखवून ती जमीन लाटण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. काही शेतकऱयांना तर या एजंटांनी 2 ते 4 लाखांपर्यंत रक्कम दिली आहे. अशी रक्कम देऊन शेतकऱयांना आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र, आता पूर्वीचे नोटिफिकेशन रद्द केल्यामुळे हे एजंट अडचणीत आले असून पैसे घेतलेल्या शेतकऱयांना पैसे देण्यासाठी तगादा लावत आहेत. तरी शेतकऱयांनी न घाबरता रयत संघटनेशी संपर्क साधावा, असे कळविण्यात आले आहे.
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्यासाठी शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी हिसकावण्याचा प्रयत्न सुरू होता. शेतकऱयांच्या जमिनी पोलिसांच्या दडपशाहीतून हिसकावून घेण्यात आल्या होत्या. शेतकऱयांनी तीव्र विरोध केला होता. तरीही शेतकऱयांना अटक करून जमिनी घेतल्या होत्या. शेतकरी प्रशासनाला ऐकत नाहीत म्हणून काही एजंटांना पुढे केले होते. हलगा, अनगोळ परिसरातील शेतकऱयांकडे हे एजंट जाऊन शेतकऱयांची दिशाभूल करत होते. मात्र, शेतकऱयांनी एकजुटीने लढा दिला. उच्च न्यायालयाने शेतकऱयांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
मुख्य नोटिफिकेशनच रद्द केले आहे. अनेक एजंटांनी जमीन सरकारला कब्जात देण्यासाठी तसेच शेतकऱयांची संमती घेण्यासाठी शेतकऱयांना रक्कम दिली होती. मात्र, मध्यंतरी रस्ता करण्याला स्थगिती दिल्यामुळे हे एजंट तेव्हापासूनच शेतकऱयांकडे पैशासाठी तगादा लावत असल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत. आता तर मुख्य नोटिफिकेशन रद्द केल्यामुळे हे एजंट पैसे मागण्यासाठी शेतकऱयांच्या घरी जात आहेत. मात्र, शेतकऱयांनी त्यांना रक्कम परत देऊ नये, तसेच कोणतीही दडपशाही करत असतील तर रयत संघटनेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शहरापासून जवळ असलेल्या ग्रामीण भागातील गावाजवळून वेगवेगळे रस्ता निर्माण करण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी जात आहेत. बेळगाव परिसरामध्ये भातपिकी तसेच इतर तिबार पीक घेणारी जमीन आहे. अत्यंत सुपीक असल्यामुळे शेतकऱयांनी नेहमीच त्याला विरोध केला आहे. हलगा येथील सांडपाणी प्रकल्पासाठीही सुपीक जमीन हिसकावण्याचा प्रयत्न अनेकवेळा झाला आहे. मात्र, सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करून सध्या जे रस्ते आहेत, त्यांचेच रुंदीकरण करावे आणि शेती वाचवावी, अशी हाक शेतकरी देत आहेत.
आता या रस्त्याचे काम पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. नवीन नोटिफिकेशन करूनच पुन्हा श्रीगणेशा करावा लागणार आहे. मात्र, सरकारने नवीन नोटिफिकेशन खडकाळ जमिनीतून केल्यास शेतकरी त्याला जमीन देऊ शकतील, मात्र जर सुपीक जमिनीतून पुन्हा नोटिफिकेशन काढल्यास त्याला तीव्र विरोध करणार, हे निश्चित आहे. यापुढे तरी शेतकऱयांच्या जीवाशी आणि त्यांच्या जमिनीशी खेळू नका, अन्यथा पुन्हा अशाच प्रकारे लढा दिला जाईल, असा इशारा देखील शेतकऱयांनी दिला आहे.