सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : समन्वयकाच्या फेसबुक पोस्टसंबंधी स्पष्टीकरणाचा आदेश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयात वर्षाच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिनी एनआरसीच्या मुद्यावर सुनावणी झाली आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एनआरसी समन्वयक हितेश देव शर्मा यांना एनआरसीतून वगळलेल्या लोकांशी संबंधित फेसबुक पोस्टकरता नोटीस बजावली आहे. तसेच खंडपीठाने केंद्र आणि आसाम सरकारला नोटीस बजावून एनआरसीतून वगळलेल्या लोकांची स्थिती तसेच समन्वयकाच्या विधानावर भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
आसाम नागरी सेवा अधिकारी हितेश देव शर्मा यांची नोव्हेंबर महिन्यात एनआरसीचे राज्य समन्वयक म्हणून नियुक्ती झाली होती. प्रतीक हजेला यांच्यास्थानी ही जबाबदारी त्यांना देण्यात आली होती. हजेला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत 31 ऑगस्ट रोजी एनआरसीची अंतिम यादी प्रकाशित केली होती.
आईवडिलांची नावे एनआरसीत समाविष्ट असूनही यादीत स्थान न मिळालेल्या मुलांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल मागविला आहे. खंडपीठाने महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून भूमिका मांडण्याचा निर्देश केंद्र सरकारला दिला आहे. सर्वप्रथम वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी लागणार आहे, पण अद्याप स्थिती अवघड भासत असल्याचे उद्गार सरन्यायाधीशांनी काढले आहेत.
मुलांना ताबा केंद्रात पाठविण्याचा आणि त्यांना आईवडिलांपासून विभक्त करण्यासंबंधी विचारही करू शकत नाही. मुलांना ताबा केंद्रात ठेवण्यात आल्यासंबंधी कुठलीच माहिती नसल्याचे महाधिवक्त्यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्यासाठी 4 आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
एनआरसीच्या अंतिम यादीत 19 लाख लोकांना स्थान मिळाले नव्हते. एनआरसीत नाव सामील व्हावे याकरता 3,30,27,661 जणांनी अर्ज केले होते. यातील 3,11,21,004 जणांना एनआरसीत स्थान मिळाले होते. तर 19,06,657 जणांना एनआरसीत स्थान मिळाले नव्हते.