केंद्र सरकारकडून महत्त्वाची घोषणा
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने ड्रायव्हिंग लायसन्स (वाहन चालविण्याचा परवाना) संबंधी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आता कार कंपन्या, ऑटोमोबाइल असोसिएशन आणि एनजीओंना देखील ड्रायव्हिंग सेंटर सुरू करण्याची अनुमती असेल. या संस्था स्वतःच्या केंद्रात प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या लोकांना वाहन चालविण्याचा परवाना देऊ शकणार आहेत. लर्निंग लायसन्ससाठी लोकांना आता परिवहन विभागाच्या कार्यालयांच्या फेऱया माराव्या लागणार नाहीत. पण वाहनांच्या नोंदणीसाठी (आरसी) आरटीओमध्येच जावे लागेल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रायाने यासंबंधी नोटीस बजावली आहे. प्रादेशिक वाहतूक कार्यालय (आरटीओ) पूर्वीप्रमाणे वाहन चालविण्याचा परवाना प्रदान करत राहणार आहे.
रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या नोटीसनुसार आता कार उत्पादक कंपन्या, ऑटोमोबाइल असोसिएशन आणि एनजीओंनाही ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याची अनुमती असणार आहे. आता या कंपन्या ड्रायव्हिंग टेस्ट पास केलेल्या लोकांना परवाना प्रदान करू शकणार आहेत.
वाहन चालविण्याचा परवाना आणि त्याच्याशी संबंधित अनेक सेवांकरता केंद्र सरकार वेळोवेळी आवश्यक दिशानिर्देश देत असते. विशेषकरून अलिकडच्या काळात उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर आणि झारखंड यासारखी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लर्निंग लायसन्स आणि वाहनांच्या नोंदणीसाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. तर काही राज्यांमध्ये आता केवळ ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत.
कोरोना काळात देशातील जवळपास सर्व राज्यांच्या परिवहन विभागाने लर्निंग लायसन्सचे शुल्क जमा करण्याच्या व्यवस्थेत बदल केला आहे. आता नव्या व्यवस्थेच्या अंतर्गत स्लॉट आरक्षित होताच लर्निंग लायसन्ससाठी पैसे जमा करावे लागत आहेत. पैसा जमा करताच चाचणीसाठीची तारीख संबंधिताच्या सुविधेनुसार उपलब्ध होत आहे.