‘वाडा’च्या निर्णयामुळे भारताच्या ऑलिम्पिक तयारीला मोठा झटका, आंतरराष्ट्रीय निकष पूर्ण करत नसल्याचा परिणाम
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वाडाने भारतातील राष्ट्रीय उत्तेजक चाचणी प्रयोगशाळेवरील (एनडीटीएल) बंदी 6 महिन्यांनी वाढवली असून यामुळे भारताच्या ऑलिम्पिक तयारीसाठी हा मोठा झटका मानला जातो. वाडाने (विश्व उत्तेजक प्रतिबंधक संस्था) गतवर्षी ऑगस्टमध्ये एनडीटीएलवर 6 महिन्यांची बंदी लादली होती. त्यानंतर आता प्रयोगशाळेची नव्याने तपासणी केल्यानंतर ती बंदी आणखी 6 महिन्याने वाढवण्याचा निर्णय वाडाने घेतला.
भारतीय उत्तेजक चाचणी प्रयोगशाळेने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे निकष अद्याप लागू केलेले नाहीत, हे बंदी वाढवण्याच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले. वाडाने एका पत्रकाद्वारे या नव्या कारवाईची बुधवारी माहिती दिली.
‘नवी दिल्ली, भारतातील राष्ट्रीय उत्तेजक चाचणी प्रयोगशाळेच्या मान्यतेवर आम्ही आणखी सहा महिन्यांची बंदी लादत आहोत’, असे वाडाने या पत्रकात नमूद केले. या बंदीच्या कारवाईमुळे एनडीटीएलला कोणत्याही उत्तेजक प्रतिबंधक उपक्रमात भाग घेता येणार नाही. तसेच, मूत्रल व रक्ताचे नमुने घेऊन त्याचे विश्लेषणही करता येणार नाही. या प्रयोगशाळेत इसोटोप रेशिओ मास स्पेक्ट्रोमेट्री हे प्रतिबंधित उत्तेजकाच्या सेवनावर शिक्कामोर्तब करणारे हमखास तंत्र नाही, हे या कारवाईमागील मुख्य कारणांपैकी एक आहे.
या प्रयोगशाळेवरील बंदीमुळे सध्या नाडाकडून (राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्था) मूत्रल चाचणीचे घेतले जाणारे नमुने वाडा नोंदणीकृत दोहातील एका प्रयोगशाळेकडे पाठवले जातात. वाडाने एनडीटीएलची फेब्रुवारीत दुसऱयांदा तपासणी केली. पण, अद्याप त्यांनी प्रयोगशाळेसाठी सुचवलेल्या उपाययोजना अंमलात आणल्या नसल्याचे त्यावेळी दिसून आले. नव्याने बंदी लादली गेल्यानंतर जानेवारी 2021 पर्यंत एनडीटीएलला टाळे असेल, असे स्पष्ट झाले. एनडीटीएलला हा निर्णय मान्य नसेल तर नोटीसीची प्रत मिळाल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत ते क्रीडा लवादाकडे याबाबत दाद मागू शकतात.
कोटस
मी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी वाडाने निलंबनाची पहिली कारवाई केली होती. सध्या सर्व तांत्रिक दोष दूर करण्यावर आपण भर दिला आहे. यात आपल्याला लवकरच यश मिळेल, याची खात्री वाटते.
-एनडीटीएलचे विद्यमान अध्यक्ष, क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू
क्रीडा मंत्रालय व एनडीटीएलसाठी हा फार मोठा धक्का आहे. मागील 11 महिन्यांपासून नाडा अधिकृत नोंदणी नसताना कार्यरत आहे आणि आता ही बंदी आणखी सहा महिन्यांनी वाढवली गेली आहे. कोणी तरी याची जबाबदारी स्वीकारायला हवी.
-उत्तेजकविषयक प्रकरणे हाताळणारे वकील पार्थ गोस्वामी