प्रतिनिधी/ बेळगाव
कर्नाटक राज्यात मार्केट फी अधिक असल्याने संपूर्ण राज्यातील व्यापारी, खरेदीदारांनी आंदोलन केले होते. ही फी कमी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. राज्यातील सर्व एपीएमसी मार्केटही यासाठी चार दिवस बंद ठेवण्यात आले होते. याची दखल घेत कर्नाटक राज्य सरकारने आता मार्केट फी कमी केली आहे. शेकडा दीड रुपये घेण्यात येणारी फी आता 35 पैशांवर आणली आहे. त्यामुळे खरेदीदार व शेतकऱयांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांतून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
कर्नाटक राज्यात मार्केट फी, कडधान्य, चिंच, सुपारी यासाठी शेकडा दीड रुपये एपीएमसी खरेदीदारांच्याकडून घेत आहे. त्याचा परिणाम एपीएमसीमधील व्यापाऱयांवर होत होता. रविवारपेठ व इतर ठिकाणी मार्केट फी न घेता व्यापार करत होते. त्यामुळे एपीएमसीमध्ये खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार येत नव्हते. आता एपीएमसीच्या नवीन कायद्याप्रमाणे एपीएमसी व्यतरिक्त शेतकरी कोणताही माल कोठेही विकू शकतो. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यामुळे एपीएमसीमधील व्यापऱयांना याचा मोठा फटका बसत आहे.
यासाठी सरकारकडे याबाबत दाद मागण्यात आली. मागील महिन्यात सरकारने दीड रुपयाचा मार्केट फी 1 रुपये केले होते. परंतु एपीएमसीमधील व्यापाऱयांना व खरेदीदारांना हे मान्य नव्हते. व्यापारी व खरेदीदारांची मागणी शेकडा 20 पैसे होती. त्यासाठी कर्नाटकातील सर्व एपीएमसीमधील व्यापाऱयांनी चार दिवस आंदोलन करून सर्व दुकाने बंद ठेवली होती. त्याचा विचार करून शेकडा 35 पैसे मार्केट फी आकारण्याचा आदेश जारी केला आहे. कांदा, बटाटा, भाजीपाला, फळे यांना 1 रुपये सेवा कर आकारण्यात येत होता. आता त्यांनाही शेकडा 35 पैसे सेवा कर आकारण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे व्यापाऱयांची ओढ आता एपीएमसीकडे वाढणार आणि खरेदीरांच्या चढाओढीमुळे शेतकऱयांना याचा फायदा होणार आहे. एपीएमसीमधील व्यापाऱयांनी या नवीन नियमांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशी मागणी शेतकरी व खरेदीदारांतून होत आहे.
कडधान्य, चिंच, सुपारीसाठी दीड रुपये सेस घेण्यात येत होते. यामुळे याचा फटका शेतकरी व खरेदीदारांना बसत होता. मात्र आता सरकारने 35 पैसे सेवा कर घेण्याचा आदेश दिल्यामुळे याचा फायदा खरेदीदार व शेतकऱयांना होणार आहे. जेंव्हा खरेदीदारांकडून 35 पैसे कर आकारण्यात येईल त्यावेळी एक ते दीड रुपये शेतकऱयांना प्रत्येक मालाला वाढवून देण्यात येतील. त्यामुळे याचा फायदा शेतकऱयांनाही होणार आहे. मात्र याची अंमलबजावणी अजूनही करण्यात आली नसल्याने शेतकऱयांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी होत आहे..