स्वाभिमानीचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांचे मुख्य सचिव, साखर आयुक्तांना निवेदन
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
राज्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी एक रक्कमी एफआरपी आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत एफआरपीचे व्याजही दिले नाही. शिवाय केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार अनेक साखर कारखान्यांनी 2 टक्के रिकव्हरी कमी करून बी हेव्ही मोलॅसिसचे ऊत्पादन केले आहे. व त्याचा हिशोबही दिलेला नाही तर शेतकऱ्यांच्या खोट्या सह्या करुन एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा घाट घातला आहे. यासंदर्भात शेतकरी प्रतिनिधींशी व्यापक बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मुख्य सचिव सिताराम कुंठे व साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचेकडे केली आहे.
कोल्हापूर वगळता महाराष्ट्रातील काही अपवाद सोडल्यास प्रत्येक खासगी व सहकारी कारखान्यांनी बेकायदेशीररित्या एफआरपीची मोडतोड केलेली आहे. असे असूनही शासनाकडून अशा संबंधित कारखान्यावर काहीच कारवाई केली गेलेली नाही. शेतकऱ्यांनी सहमती दिल्याचा दावा काही कारखान्यांनी केला असला तरी शेतकऱ्यांबरोबर विहीत नमुन्यात करार झालेले नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांच्या खोटया सह्या घेतल्याने अशा सर्व शेतकऱयांची सुनावणी घेऊन सत्यता पडताळावी अशी मागणी शेट्टी यांनी निवेदनात केली आहे.
वाढत्या साखरेच्या उत्पादनामुळे शिल्लक साखरेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सन 2020-21 या गाळप हंगामापुर्वी केंद्र सरकारने साखरेचे उत्पादन कमी व्हावे या उद्देशाने ऊसातील दोन टक्के रिकव्हरी कमी करून बी हेव्ही मोलॅसिसचे उत्पादन करावे व त्यातून उत्पादित होणाऱया इथेनॉलला प्रतिलिटर 57.61 इतका दर देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार अनेक साखर कारखान्यांनी बी हेव्ही मोलॅसिसचे ऊत्पादन केले पण त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱयाच्या एफआरपी वर त्याचा परिणाम झाला.
कृषी मुल्य आयोगाचे निर्णयानुसार सन 2020-21 मध्ये 1 टक्के रिकव्हरीस 285 रूपये असा ठरलेला होता. या हिशोबाने 570 रूपये प्रतिटन नुकसान झाले आहे. सदरचे झालेले नुकसान बी हेव्ही मोलॅसिसमधून अंदाजे 22 लिटर इथेनॉल निर्माण होते ते पैसे एफआ पी सोबत देणे बंधनकारक असताना एकाही साखर कारखान्याने दिलेले नाही व शासन स्तरावरूनही खाजगी व सहकारी एकाही साखर कारखान्याचे कॉस्ट ऑडिट करून कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही ऊस ऊत्पादक शेतकर्याच्या झालेल्या या कोट्यावधी रूपयांच्या नुकसानीस जबाबदार कोण ? असा सवाल निवेदनात केला आहे.
राज्य सरकारने गठीत केलेल्या समितीमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी शिवाय कारखानदारांचाच भरणा अधिक दिसतो यामुळे या समितीकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे आम्हाला वाटत नाही. विविध शेतकरी संघटनाच्या प्रतिनिधी व जाणकार शेतकर्यांचे म्हणने ऐकुण घ्यावे आणि केंद्र सरकारला अभिप्राय पाठवावा अशी मागणी निवेदनात केली आहे.