शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमत निर्धारणाच्या प्रमुख तीन पद्धती आहेत. त्यामध्ये अ-2, अ-2 एफएल, आणि क-2 हे प्रमुख आहेत. शेतमालाच्या उत्पादन प्रक्रियेमध्ये खर्च मोजण्याच्याच पद्धती अंतर्भूत आहेत. जमीन, जलसिंचन, हवामान आणि व्यक्तिगत देखरेखीचा उत्पादनावर प्रभाव असतो. अनेक देशांमध्ये खर्चाचा विचार आधारभूत मानून आधारभूत किमती निर्धारित होतात.
उसाला पूर्वी किमान वैधानिक किंमत (एस. एम. पी.) लागू होती. त्यातील वैधानिक हा शब्द जागतिक आर्थिक संघटनांना (नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या सहा घटक संस्था) खटकला. अनेक वर्षे मागे लागून तो शेवटी रद्द करून ‘फेअर ऍण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस म्हणजे ‘एफ. आर. पी.’ लागू केला गेला. एफआरपीची हीसुद्धा किमान किंमत आहे. त्याच्या खाली कोणत्याही कारखान्याला ऊसदर देता येत नाही. दिला तर तो गुन्हा होतो. एफआरपीचा आधार हा खर्चाचा आहे. कारण सी.ए.सी.पी. खर्च आणि किंमत निर्धारणाचा आयोग आहे. हा आयोग वैधानिक नाही.
शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर आणि शुगर कंट्रोल ऑर्डरप्रमाणे उसाची आणि साखरेची किमान किंमत निर्धारित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. या दोन्ही वस्तू नियंत्रणात आहेत. यामध्ये बदल करावयाचा झाल्यास संसदेतून ठराव मंजूर व्हावा लागतो. एफ.आर.पी. ही किमान किंमत आहे. त्यावर अधिक किंमत देता येते. पूर्वी (म्हणजे 1660 पूर्वी) सर्वच कारखाने एस.एम.पी. पेक्षा अधिक ऊसदर देत होते. त्यानंतरच्या काळात शेतकरी संघटना प्रबळ झाल्या. एफआरपीची यंत्रणा त्यांनी समजून घेतली आणि त्याचा आधार घेऊन आंदोलने सुरू झाली. त्यामुळे सर्वच कारखाने फक्त एफआरपी देऊ लागले. त्यावर कोणत्याही कारखान्याने अधिक दर दिला नाही. आता तोच आधार मानून एकच दर दिला जात आहे.
2021-22 च्या साखर हंगामासाठी दहा उताऱयासाठी उसाची किमान किंमत रु. 290 प्रतिक्विंटल अशी ठरविली आहे. 2020-21 मध्ये ही किंमत रु. 275 प्रतिक्विंटल होती. किंमत ऊस उत्पादन खर्चावरून निश्चित करण्यात आली आहे. साखर उताऱयाच्या 10 टक्क्मयांवरील 0.1 उताऱयाला प्रतिक्विंटल रु. 2.90 प्रिमियम दर निश्चित केला आहे. म्हणजे साखर उतारा 12 असेल तर रु. 290 58ö348 हा प्रतिक्विंटल उसाचा एफआरपी निर्धारित झाला. यातील ऊसतोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च वजा झाला की उर्वरित किंमत ही किमान किंमत म्हणून निश्चित होते. 2021-22 वर्षासाठी ऊस उत्पादनाचा खर्च प्रतिक्विंटल रु. 155 गृहित धरलेला आहे. चालू हंगामामध्ये 3088 लाख टन उसाचे गाळप होईल आणि शेतकऱयांना सुमारे एक लाख कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा दृष्टीकोन आहे.
एफआरपी निर्धारणाचा आधार खर्चाऐवजी (अ-2, अ-2 एफ.एल. आणि क-2) जर उत्पन्नाचा आधार गृहित धरला तर काय बदल होतात ते पाहूया. एक टन म्हणजे 1000 किलो उसाचे गाळप करून 120 किलो साखर तयार होत असेल तर साखरेचा उतारा 12 असा होईल. एक किलो साखरेची किमान किंमत रु. 33 रुपये आहे. म्हणजे रु. 3960 हे एक टन उसाच्या गाळपापासून मिळालेल्या साखरेची किंमत होईल. उसापासून साखर वेगळी करण्यासाठी येणारा खर्च हा साधारणतः ऊसतोडणी वाहतूक खर्च चार रुपये प्रक्रिया खर्च प्रतिकिलो (30… गृहित धरून) दहा रुपये असा 14 ते 14.5 रुपये प्रतिकिलो खर्च होईल. म्हणजे साखरेच्या प्रतिकिलो 33 रुपयांमधून 14 रुपये वजा होतील. उर्वरित 19 रुपये ऊसबिलापोटी जातील. म्हणजे एक टन उसातील 120 किलो साखरेची ऊसबिलापोटी जाणारी उसाची किंमत रु. 2280 शेतकऱयांना जातील. याशिवाय मळीची किंमत रु. 200 आणि बगॅसची किंमत रु. 90 गृहित धरल्यास एक टन उसाची एफआरपी रु. 2570 होईल. प्रतिटन उसातून 46 किलो मळी निघते; त्याची किंमत साधारणतः रु. 4500 ते 5000 प्रतिटन आहे. (सध्या दर घटलेले आहेत). प्रत्येकी एक टन उसाचे गाळप केल्यानंतर साधारणतः 30 किलो बगॅस मिळते. हय़ा बगॅसची किंमत प्रतिटन रु. 3000 पर्यंत आहे. म्हणजे प्रतिकिलो तीन रुपये. तीस किलोचे 90 रुपये हे ऊसबिलात समाविष्ट करावे लागतील. याशिवाय एक टन उसातून 300 किलो प्रेसमड तयार होते. त्याचे जैवखत बनविल्यास प्रतिकिलो पाच रुपये मिळतात. अनेक जैवखत तयार करणारे कारखाने प्रेसमड विकत घेतात.
उत्पन्नाचा आधार मानून उसाचा एफआरपी निश्चित केल्यास सर्वसाधारपणे प्रतिटन उसाचा एफआरपी रु. 2290 ते 2300 पर्यंत जातो आणि खर्चाचा आधार दिल्यास रु. 2940 पर्यंत जातो. मळीपासून आणि बगॅसपासून जी उपफळे तयार होतात. त्याच्या उत्पन्नाचा विचार केल्यास मात्र उत्पन्नाच्या आधारावर निर्धारित होण्यास एफआरपी तीन हजारापेक्षा जास्त होईल. साखरेची निर्यात केल्यास जादा उत्पन्न मिळू शकते. उसापासून थेट इथेनॉल बनविल्यास त्याचा उत्पन्नाचा आधार वाढतो. पण उतारा कमी राहतो. उताऱयाचा फारसा विचार इथेनॉलसाठी केला जात नाही. पण खर्चाचा आधार गृहित धरल्यास उताऱयावर एफआरपी निश्चित करावा लागेल. अद्याप त्यावर संशोधन चालू आहे. इथेनॉलसाठी किमान उतारा किती गृहित धरला जावा? हा खरा प्रश्न निर्माण होतो. साखरेपेक्षा इथेनॉलच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे बरेच कारखाने साखरेऐवजी इथेनॉलकडे वळण्याची शक्मयता आहे. स्पर्धक राष्ट्रांच्या साखरेमुळे आपल्या देशातील साखरेच्या किमतीवर प्रभाव पडू शकतो. सध्याच्या कोळशाच्या तुटवडय़ामुळे 33 औष्णिक वीजनिर्मिती बंद पडली आहे. त्यामुळे को-जनरेशन यंत्रणेला खूप महत्त्व येऊ शकते. बगॅसपासून वीजनिर्मिती होते. देशातील साखरेची गरज आणि इथेनॉलची गरज लक्षात घेऊन यापुढील काळात फ्लेक्सिंग रेट ठरवावे लागतील. साखर उत्पादनाला 60… आणि इथेनॉलला 40… उत्पादनाचा फ्लेक्सिंग रेट निर्धारित करणे हिताचे होईल. कारण दोन्ही वस्तूंची गरज भारताला आहे.
1999 नंतर ब्राझिलमध्ये इथेनॉल व साखर उत्पादनाच्या प्रमाणावर आधारित (52… 48…) उसाचे दर निश्चित करण्याचा निर्णय झाला. त्याला कॅन्सॅकेना (कौन्सिल ऑफ शुगरकेन, शुगर ऍण्ड इथेनॉल प्रोडय़ुसर्स इन दी स्टेट ऑफ साओपावलो) फार्म्युला म्हणतात. या फॉर्म्युल्यामध्ये दोन पद्धती आहेत. एक म्हणजे औद्योगिक उत्पन्नाच्या आधारावर ऊसदर देणे. एकूण औद्योगिक खर्चामध्ये उसावर होणाऱया खर्चाचा हिस्सा 60… गृहित धरलेला आहे. आणि दुसरा म्हणजे ज्या उसाचा उतारा अधिक आहे, त्या उत्पादकांना अधिक ऊसदर देणे. तसेच उद्योग-संस्थेच्या तोटय़ाचाही त्यामध्ये विचार केला जातो. 2010 साली नंदकुमार समितीने अशा प्रमाणाचा विचार केला जावा, अशी शिफारस दिलेली होती, ज्यात साखर, बगॅस व मळीच्या प्रमाणाचा विचार व्हावा, असे सुचविले होते. अशा पद्धती ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, मॉरिशस, केनिया या देशामध्ये आहेत.भारताला यापुढे अशा प्रमाणाचा विचार करावा लागेल. कारण साखर उद्योगाच्या एकंदर उत्पन्नाचा विचार करूनच ऊसदर देणे आवश्यक आहे.
– डॉ. वसंतराव जुगळे