वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आपत्कालीन गॅरंटी कर्ज सुविधा योजनेच्या अंतर्गत पाच जूनपर्यंत 8,320 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. एक जूनपासून काही प्रमाणात सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत बँकांनी जवळपास 17,705.64 कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी दिली होती.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना महामारीमुळे प्रभावीत होत असणाऱया अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मागील महिन्यात 20 लाख कोटी रुपये निधीची आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेमधून घोषणा केली होती. या निधीमधील सर्वात मोठा वाटा सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम गटातील उद्योगांकरीता तीन लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कर्ज सुविधा योजना आखण्यात आली असल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाने दिली आहे.
5 जून 2020 पर्यंत सरकारी बँकांनी 100 टक्के आपत्कालीन गॅरंटी कर्ज योजनेअंतर्गत 17,705.64 कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी दिली होती. यातील 8,320.24 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे.
स्टेट बँकेची कर्ज मंजुरी
भारतीय स्टेट बँकेने याच कालावधीत 11,701 कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी दिली आहे तर यातील जवळपास 6,084.71 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँकेने 1,295.59 कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी दिली तर 242.92 कोटांचे वितरण केले आहे.