गेल्या महिन्यात ‘एमएसएमई’ म्हणजेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्तरावर लघु उद्योग आणि उद्योजक या उभयतांसाठी आवश्यक व उपयुक्त ठरू शकेल, अशा धोरण प्रारुप जाहीर केले आहे. कोरोनानंतरच्या बदलत्या काळानुरुप लघू उद्योग क्षेत्रात सक्षम व कार्यक्षम व्यवस्थापन, तांत्रिक अद्ययावत सुधारणा, उद्योग क्षेत्र निहाय मूलभूत सुधारणा, लघू उद्योगांमधील उत्पादन व त्याची विक्री व्यवस्थापन व आर्थिक पाठबळ या साऱया प्रमुख व जिव्हाळय़ाच्या मुद्यांना या प्रस्तावित धोरण प्रारुप संकल्पनेत असल्याने लघु उद्योगांसाठी असणाऱया या नव्या धोरणाचे मोठे महत्त्व मुळातूनच लक्षात घेणे आवश्यक ठरते.
या संदर्भातील ठळक पार्श्वभूमी म्हणजे एमएसएमईच्या संदर्भातील मुलभूत धोरणात्मक भूमिका केंद्र सरकारने 2017 मध्ये प्रकाशित केली होती. याचाच मागोवा घेत व मुख्यतः कोरोना काळातील व्यवसाय उद्योगांच्या संदर्भात आलेले अनुभव यावर आधारित असे हे धोरण ठरणार आहे. त्यामुळे त्याला अर्थातच अनुभवसिद्धतेची साथ मिळाली आहे. त्यामुळेच बदलत्या पार्श्वभूमीवर लघु उद्योगांना पूरकच नव्हे तर प्रेरक व्यावसायिक पार्श्वभूमी कशाप्रकारे होऊ शकते तेही यानिमित्त स्पष्ट झाले आहे. त्याचाच हा आढावा-
एमएसएमई संदर्भात धोरणात्मकदृष्टय़ा प्रमुख निर्णय म्हणून यासंदर्भातील महत्त्वाचा भाग म्हणून लघु उद्योग विकास विषयक जबाबदारी केंद्र सरकार व मंत्रालयाच्या जोडीलाच राज्य व जिल्हास्तरीय प्रशासनाची जोड देण्यात आली आहे. या प्रयत्नांना ठोस साथ मिळावी व त्यामध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी निर्धारित कार्य पद्धती(स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस)द्वारा लघु उद्योगांची नोंदणी करण्याची महत्त्वाची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. याच निर्धारित कार्यपद्धतीमध्ये रिझर्व बँकेसह, सिडनी व तत्सम वित्तीय सेवा संस्थांद्वारे मध्यम व लघु उद्योगांना आर्थिक मदत करण्याची तरतूद राहणार आहे. या तरतुदींच्या आधारे राज्य सरकारांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात एमएसएमई उद्योगांसाठी पूरक धोरण आखावे अशी कल्पना आहे.
कायदेशीर तरतुदी व पद्धतीः कायदेशीर तरतुदींद्वारा एमएसएमई क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. ही बाब व्यवसाय पूरक स्थितीमध्ये सकारात्मक भर पडणार असून त्याचा फायदा एमएसएमई क्षेत्राला नव्या उद्योग नोंदणीपासून प्रलंबित देयकांचा विपहारा इ. पर्यंत होऊ शकतो.
नव्या तरतुदींनुसार धोरणात्मक निर्णयांतर्गत एमएसएमई विषयक कायदेशीर मार्गदर्शक मुद्यांचा समावेश नियम स्वरुपात करण्यात येणार असून त्यामुळे विविध नियम तरतुदींची अंमलबजावणी सुलभ सुकर होणार आहे. यासंदर्भात नव्या नियमांतर्गत लघु उद्योगांसाठीच्या प्रस्तावित जिल्हास्तरीय कृती गट हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरतो.
आर्थिक व्यवहार विषयक सुलभताः लघुउद्योजकांसह एमएसएमई उद्योग क्षेत्राला अधिक सुलभ व सहजपणे वित्तीय व आर्थिक मदत वेळेत व गरजांनुरुप मिळण्याची पद्धत आणि प्रक्रिया गतिमान केली जाणार आहे. त्यानुसार नव्या नियम व तरतुदींमध्ये प्रक्रिया सुलभीकरणावर विशेष भर दिला गेला आहे.
त्यानुसार आता आर्थिक सेवा व्यवहार विषयक पद्धतीमध्ये कमीतकमी कागदपत्रांचा वापर, सहज सुलभ व सर्वांना समजेल अशी प्रक्रिया व कागदपत्र व प्रक्रियांवर भर दिला जाणार आहे. या कागदोपत्री पद्धतीला तेवढय़ाच सक्षम अशा व्यवहारांसह लघु उद्योगांच्या गरजांनुरुप वित्तपुरवठा, आर्थिक सल्ला सेवा व परामर्ष मार्गदर्शन इ. पण याद्वारे होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय या उद्योग क्षेत्रांना अर्थव्यवस्था व आर्थिक योजनांच्या जोडीलाच त्यांची अर्थ क्षमता पडताळून पाहणे, त्यांच्या व्यवसाय स्थितीचा अभ्यास करून त्यांना वेळेत मार्गदर्शन करून सावध केले जाऊ शकणार आहे.
तांत्रिक प्रगती ः उद्योग- व्यवसायात वाढत्या तंत्रज्ञानाचा मोठा व व्यापक बदल वेगाने होत आहे. वाढत्या व्यवसाय स्पर्धेत यशस्वी व्यवसाय करण्यासाठी प्रगत आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी अपरिहार्य ठरणार आहे.
नेमकी हीच गरज लक्षात घेऊन नव्या धोरणामध्ये प्रगत ज्ञान तंत्रज्ञानाची सांगड घालून नेमकी हीच व्यावहारिक गरज लक्षात घेऊन नव्या धोरणामध्ये एमएसएमई क्षेत्रासाठी विशेष तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यपद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. या प्रस्तावित तरतुदींमुळे लघू उद्योग क्षेत्राशी संबंधित अशा विशेष कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्व, संदर्भ- सूची, अद्ययावत कार्यपद्धती, अनुभवांचे आदान प्रदान या साऱयांवर आधारित लघु उद्योग अव्वलता केंद्र म्हणजेच ‘एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्स्लन्स’ च्या स्थापनेचा प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
ज्ञानाचे आदान प्रदान- कामाच्या ठिकाणी कामाच्या संदर्भातील माहिती व ज्ञानाचे महत्त्व मोठे असते. यामध्ये लघु उद्योगांच्या संदर्भात विशेष म्हणजे मशिन प्रक्रिया या उत्पादन वा सेवा प्रक्रियेशी संबंधित माहिती व ज्ञान याची अधिकाधिक माहिती घेऊन त्याची अधिक व परिणामकारक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यावर आता भर दिला जाणार आहे.
एमएसएमई मंत्रालयाची सर्व कार्यालये संगणकीय पद्धतीने जोडली गेली आहेतच. आता या प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग लघु उद्योग व उद्योजकांना व्हावा यासाठी जिल्हास्तरीय, राज्य पातळीवरील व राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यालयांच्या माध्यमातून लघू उद्योगांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पण नव्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरला आहे.
कौशल्य विकास- एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योजक व त्यांचे कर्मचारी यांचा क्षमता विकास करून त्यांना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी नव्या ध्येय धोरणात कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
यासाठी एक विशेष उपक्रम म्हणून एमएसएमई मंत्रालयांतर्गत प्रत्येक जिल्हा स्तरावर विशेष कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे. या केंद्रांमध्ये संबंधित जिल्हय़ातील लघू -उद्योगांच्या कौशल्य विकास विषयक गरजा लक्षात घेऊन त्यावर आधारित प्राथमिक व कालबद्ध स्वरुपाचे विविध स्तरावरील उपक्रम राबविण्यात येणार
आहेत.
व्यवसाय व्यापकताः एमएसएमई क्षेत्राला व्यावसायिक व्यापकता प्रदान करण्यासाठी नव्या धोरणामध्ये व्यापक व विचारपूर्वक निर्णय प्रस्तावित आहेत. यामध्ये लघु उद्योगांना उत्पादकतेच्या जोडीलाच उत्पादनाची निर्यात प्रक्रिया त्याच्या सुलभीकरणासह लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आहे.
याच्याच जोडीला भविष्यकाळात कुठल्याही कारणाने आपला उद्योग व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागलाच तर त्याची सहज सरळ प्रक्रिया आता एमएसएमई क्षेत्राला उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतील जटिलता आता संपेल अशी आशा आहे.
थोडक्यात म्हणजे नव्या अर्थसंकल्पापाठोपाठ व व्यवसाय वाढीला नवे वळण मिळण्याच्या पार्श्वभूमीवर एमएसएमई मंत्रालयाद्वारे लघु उद्योगांसाठी नव्या धोरणाची आखणी जुळणी व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेली तयारी उत्साहवर्धक व म्हणूनच महत्त्वपूर्ण ठरते.
दत्तात्रय आंबुलकर