संयुक्त किसान मोर्चाकडून मागितली प्रतिनिधींची नावे समितीत मिळणार स्थान
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
3 कृषी कायदे मागे घेतल्यावरही शेतकरी संघटनांनी ठाम भूमिका घेतल्याने केंद्र सरकार एमएसपी कायद्यावरून चर्चेसाठी तयार झाले आहे. केंद्र सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाला या मुद्दय़ावर चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. याकरता किसान मोर्चाला स्वतःच्या 5 नेत्यांची नावे देण्यास सांगण्यात आले आहे. हे 5 पदाधिकारी बैठकीत प्रतिनिधित्व करणार आहेत.
सरकारच्या या पुढाकारानंतर पंजाबच्या 32 शेतकरी संघटना स्वतःकडून दोन नावे सुचवू शकतात. सरकार आणि संयुक्त किसान मोर्चादरम्यान 19 नोव्हेंबरपासूनच पडद्याआडून चर्चा सुरू झाली होती असे समजते. सोनीपत-कुंडली सीमेवर शेतकऱयांच्या 32 तुकडय़ांची बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी नेते सतनाम सिंह यांनी आंदोलन संपुष्टात आणण्याचे संकेत दिले. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
4 डिसेंबर रोजी आंदोलन मागे घेतले जाण्याची घोषणा होऊ शकते असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. परंतु अद्याप सिंघू सीमेवर पंजाबच्या 32 शेतकरी संघटनांची बैठक सुरू आहे. बहुतांश शेतकरी संघटना आता आंदोलन संपविण्याच्या बाजूने आहेत, पण भाकियू (टिकैत)चे राकेश टिकैत आणि गुरनाम चढूनी हे आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी आग्रही आहेत.
तर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना शेतकरी आंदोलनादरम्यान नोंदविण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्देश दिल्याचे समजते. हरियाणाच्या शेतकरी नेत्यांनी खटले मागे घेण्यासाठी बुधवारी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यासोबत बैठक घेण्याची घोषणा देखील केली आहे.
मागील एक वर्षापासून स्वतःच्या मागण्यांवरून दिल्लीच्या सर्व सीमांना घेराव घालून बसलेल्या शेतकरी संघटना केवळ कृषी कायद्यांच्या माघारीने संतुष्ट नाहीत. शेतकऱयांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची सरकारची इच्छा असल्यास एमएसपी (हमीभाव) पेक्षा कमी दरावर पिक न विकण्यासाठी कायदा लागू करावा असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी संघटनांनी एमएसपी कायदा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणा केली आहे. सरकार याप्रकरणी सुवर्णमध्य शोधत असल्यानेच चर्चेचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.