नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
एलआयसी आयपीओसंदर्भात सरकारने शनिवारी मोठा निर्णय घेत 20 टक्क्मयांपर्यंत एफडीआयला परवानगी दिली. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी ‘एलआयसी’मधील निर्गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणात बदल केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार स्वयंचलित मार्गाने भारतीय आयुर्विमा महामंडळामध्ये (एलआयसी) 20 टक्क्मयांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला अनुमती असेल.
सरकार एलआयसीमधील स्वतःची 6 टक्के हिस्सेदारी विकून सुमारे 63 हजार कोटींची रक्कम उभारणार आहे. सरकारी बँकांमध्ये एफडीआयची मर्यादा 20 टक्के असल्याने एलआयसीकरता हीच मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. निधी उभारणी सोपी ठरावी याकरता ऑटोमॅटिक रुटची निवड करण्यात आली आहे. एलआयसीचा आयपीओ मार्च महिन्यात येऊ शकतो.
बाजार नियामक सेबीच्या नियमांनुसार, सार्वजनिक इश्यू ऑफरिंग अंतर्गत एफपीआय (फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट) आणि एफडीआय या दोन्हींना परवानगी आहे. एलआयसी कायद्यात विदेशी गुंतवणुकीची तरतूद नसल्यामुळे प्रस्तावित एलआयसी आयपीओ विदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागासंदर्भात सेबीच्या नियमांनुसार बनवण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळाने गेल्यावषी जुलैमध्ये एलआयसीच्या प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमला मंजुरी दिली होती. एलआयसीने यासंबंधी बाजार नियामक सेबीकडे अर्ज केला आहे.
एलआयसी आयपीओंमधील पाच टक्के भाग कर्मचाऱयांसाठी आणि 10 टक्के भाग विमाधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच 35 टक्के रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहेत. म्हणजेच एलआयसीचा विमा असलेले लोक जास्तीत जास्त 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. संबंधित व्यक्ती पॉलिसीधारक आणि किरकोळ श्रेणी अशा दोन्हींसाठीही बोली लावू शकतो.