सरकार ‘सेबी’कडे लवकरच जमा करणार अंतिम कागदपत्रे
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सिक्मयुरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे (सेबी) दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचा (एलआयसी) आयपीओ आणण्यासाठी सरकारकडे 12 मे पर्यंतची वेळ आहे. जर सरकार 12 मे पर्यंत आयपीओ आणू शकले नाही तर, डिसेंबर तिमाहीचे निकाल सांगून सेबीकडे नवीन कागदपत्रे दाखल करावी लागतील. सद्यस्थित जमा करण्यात आलेल्या दस्तावेजांच्या आधारावर एलआयसीचा आयपीओ नवीन कागदपत्रे दाखल न करता 12 मे पर्यंत आणता येईल. त्यानुसार नियोजन सुरू असून सरकारने चालू आर्थिक वर्षात हा आयपीओ आणण्याची तयारी चालवली आहे.
एलआयसी ही विमा कंपनी देशातील सर्वात मोठा आयपीओ आणण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीला सेबीकडून आयपीओ बाजारात आणण्यासाठी मागील आठवडय़ातच परवानगी मिळाली आहे. एलआयसीने मागील महिन्यात याकरीता अर्ज दिला होता. तत्पूर्वी एलआयसी आयपीओसंदर्भात सरकारने मोठा निर्णय घेत 20 टक्क्मयांपर्यंत एफडीआयला परवानगी दिली होती. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी ‘एलआयसी’मधील निर्गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणात बदल केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार स्वयंचलित मार्गाने एलआयसीमध्ये 20 टक्क्मयांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला अनुमती आहे.
सरकार एलआयसीमधील स्वतःची 6 टक्के हिस्सेदारी विकून सुमारे 63 हजार कोटींची रक्कम उभारणार आहे. सरकारी बँकांमध्ये एफडीआयची मर्यादा 20 टक्के असल्याने एलआयसीकरता हीच मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. निधी उभारणी सोपी ठरावी याकरता ऑटोमॅटिक रुटची निवड करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने गेल्यावषी जुलैमध्ये एलआयसीच्या प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमला मंजुरी दिली होती. एलआयसी आयपीओंमधील पाच टक्के भाग कर्मचाऱयांसाठी आणि 10 टक्के भाग विमाधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच 35 टक्के रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहेत. म्हणजेच एलआयसीचा विमा असलेले लोक जास्तीत जास्त 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. संबंधित व्यक्ती पॉलिसीधारक आणि किरकोळ श्रेणी अशा दोन्हींसाठीही बोली लावू शकतो.