मच्छीमार संघटनांनी वेधले लक्ष : कडक कारवाई करणार-भादुले
प्रतिनिधी / मालवण:
मालवण तालुका श्रमिक मच्छीमार संघटना व श्रमजीवी रापण संघटनांनी शुक्रवारी मत्स्य व्यवसाय उपायुक्त नागनाद भादुले यांची जिल्हय़ात स्थानिक व परप्रांतीय मच्छीमारांच्या प्रकाशझोतातील अनिर्बंध मासेमारीवर कारवाईबाबत भेट घेतली.
गेले पंधरा दिवस चालू हंगामात पारंपरिक मच्छीमारांना विविध प्रकारची मासळी मिळताच जिल्हय़ाच्या किनारपट्टीवर स्थानिक व परप्रांतीय एलईडीधारक नौकांचा सुळसुळाट वाढला आहे. स्थानिकांची जाळी तोडून नेणे व धमकावणे यासारखे प्रकार मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या लक्षात आणून दिल्यावर प्रशासनाने लागलीच भाडेतत्वावर गस्ती नौका उपलब्ध केली आहे. याबाबत विचारणा केली असता, यापुढे स्थानिक असो व परप्रांतीय प्रतिबंधित एलईडी मासेमारीवर कडक कारवाई करणार असून याबाबतच्या सूचना भादुले यांनी मालवण, देवगड व वेंगुर्ले परवाना अधिकारी यांना दिल्या.
एलईडीधारकांना आशीर्वाद कोणाचा?
आचरा बंदर क्षेत्रात विनापरवाना व इतर जिल्हय़ांतून नौका आणून त्यावर एलईडी संबंधित मासेमारी यंत्रणा बसवून माशांची लयलूट सुरू आहे. यापूर्वी जिल्हा सल्लागार समिती बैठकीत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पालकमंत्री व स्थानिक आमदार यांनी आम्ही पारंपरिक मच्छीमारांच्या पाठिशी असून आम्ही एलईडी मासेमारीचे समर्थन करणार नाही, तर उलट त्यावर कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत, असे सांगितले होते. तरीही आचरा बंदरातील बेकायदा एलईडीधारक हे आमच्या पाठिशी सत्ताधारी असून आमचे कोणी काही वाकडे करू शकत नाही, अशी धमकी स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांना देत आहेत. याबाबत शासनकर्ते व प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे दोन्ही संघटनांनी केली आहे.
कडक कारवाई करणार!
संघटनांचे म्हणणे एकून घेतल्यावर भादुले यांनी अशा नौकांवर आपण कडक कारवाई करणारच पण स्थानिकांना धमकीवजा इशारा दिल्यास आचरा राडासारखी पुनरावृत्ती टाळण्याकामी वरिष्ठस्तरांवरून मार्गदर्शन घेऊन योग्य अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासित केले. या भेटीप्रसंगी मालवण तालुका श्रमिक संघाचे अध्यक्ष छोटू सावजी, रापण संघाचे सचिव दिलीप घारे, बाबी जोगी, मालवण मच्छीमार सोसायटीचे चेअरमन विकी चोपडेकर उपस्थित होते. यावेळी वादळग्रस्त नुकसानी संदर्भातील जाचक अटी-शर्तींवर चर्चा होऊन शासनाच्या सुधारित परिपत्रकात त्या कमी होऊन आल्याशिवाय लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव स्वीकारू नयेत, असे स्पष्ट बजावले. याबाबत आपण वरिष्ठांकडे अटी कमी करण्याबाबत पाठपुरावा करू व त्यानंतरच लाभार्थ्यांचे नवीन प्रस्ताव घेऊ, असे आश्वासन दिले.