राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या मोकळय़ा जागेची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू
चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:
सरकारी मालमत्ता भाडेतत्वावर देऊन चार वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये मिळविण्याचे पेंद्र शासनाचे धोरण आहे. याच धर्तीवर राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळांची हजारो कोटींची मालमत्ता भाडय़ाने किंवा विक्रीचा प्रयत्न असल्याची चर्चा सध्या महामंडळात सुरू आहे. महामंडळाच्या वरिष्ठ पातळीवरून राज्यभरातील एसटीच्या ‘मोकळय़ा’ जागा व इतर मालमत्तांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे समजते. उपलब्ध माहितीनुसार, महामंडळाची राज्यभरात अशी हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता असून या मालमत्तेचे पुढे काय होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सद्यस्थितीत एसटी महामंडळ मोठय़ा आर्थिक संकटातून जात आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या महामंडळाला कोरोनामुळे मोठा फटका बसला आहे. आज महामंडळाचे कर्मचारी पगारासाठी शासनाच्या मदतीकडे डोळे लावून आहेत. गेले वर्षभर शासनाने दिलेल्या पैशावर कर्मचाऱयांचे पगार होत आहेत. परिवहनमंत्रीही कर्मचाऱयांच्या सेवेबाबत कौतुक करत आहेत. असे असले तरीही पुढील टप्प्यात महामंडळाचा डोलारा कसा सांभाळला जाणार, याबाबत अनेक प्रश्न आहेत.
मालमत्तांची माहिती मागितली
उपलब्ध माहितीनुसार, रा. प. महामंडळाच्या वरिष्ठ पातळीवरून संपूर्ण राज्यभरातील एसटीच्या मोकळय़ा जागा व इतर मालमत्तांची माहिती मागविण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाकडे मुंबई, पुणे, नागपूर अशा मोठय़ा शहरांसोबत अनेक जिल्हय़ांमध्ये करोडो रुपयांची मालमत्ता आहे. या मालमत्तेवर राज्य शासनाचेच नियंत्रण आहे. रा. प. महामंडळाच्या सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार 2019 मध्ये करण्यात आलेल्या मूल्यांकनानुसार रा. प. महामंडळाकडे बाजार भावानुसार 70 हजार कोटींहून अधिक किमतीची अशी मालमत्ता असल्याचे सांगण्यात आले होते. एकटय़ा सिंधुदुर्ग विभागात एसटीची अशी सुमारे 100 कोटींपर्यंतची मालमत्ता असल्याचे समजते.
बसस्थानक तेथे वसली बाजारपेठ
रा. प. महामंडळाची आजची स्थिती जरी अडचणीची असली तरीही याच महामंडळाने ज्या ठिकाणी बसस्थानके सुरू केली तेथे बाजारपेठा वसल्या ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे आज अशा मोक्याच्या ठिकाणी महामंडळाच्या कोटय़वधीच्या मालमत्ता, मोकळय़ा जागा आहेत. या मोकळय़ा जागांवर गेली काही वर्षे अनेकांचा ‘डोळा’ आहे. सुरूवातीला अशा मालमत्ता ‘बीओटी’ तत्वावर विकसीत करण्याचा मुद्दाही पुढे आला होता. त्यानंतर ही प्रक्रिया थांबली. सद्यस्थितीत एसटी महामंडळाची हजारो एकर जमीन मोक्याच्या ठिकाणी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महामंडळाचे भवितव्य काय?
आज एकीकडे महामंडळ आर्थिक संकटात असताना महामंडळाकडून मालमत्तांची घेण्यात येत असलेली माहिती सध्या चर्चेचा मुद्दा झाली आहे. महामंडळाकडून केंद्र शासनाच्या धर्तीवर निधी उभारण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यात ही मालमत्ता भाडय़ाने देणार की विक्री करण्याचा उद्देश आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तरीही राज्यस्तरावर यादृष्टीने हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. सहाजिकच या साऱयामुळे महामंडळाचे भवितव्य काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. रा. प. महामंडळ ही राज्य शासनाची अंगीकृत संस्था आहे. त्याबाबत राज्य शासनाला निर्णय घेण्याचा अधिकार असला तरीही तो एसटी, एसटी कर्मचारी व जनतेच्या सोईचा असण्याची गरज आहे. तसेच महामंडळ ही राज्य शासनाची अंगीकृत संस्था असल्याने कर्मचाऱयांची जबाबदारीही राज्य शासनाचीच आहे. त्यामुळे शासनाने महामंडळाच्या कर्मचाऱयांना शासन सेवेत विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्याबाबतही निर्णय घेण्याची गरज आहे.
एसटी कर्मचाऱयांना शासनसेवेत घ्यावे – दिलीप साटम
रा. प. महामंडळ ही शासन अंगीकृत संस्था आहे. ही संस्था जीवंत ठेवणे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. राज्य शासनाकडून मालमत्तांची माहिती घेतली जात असली तरीही एसटीच्या मालमत्ता हीच एसटीची संपत्ती आहे. शासनाचा या मालमत्तांवर जसा अधिकार आहे, तसे कर्मचारीही शासनाचेच आहेत. त्यामुळे शासनाने एसटीच्या कर्मचाऱयांना शासन सेवेत सामावून घ्यायलाच हवे, असे एसटी कामगार संघटनेचे मुंबई प्रदेश सचिव दिलीप साटम यांनी म्हटले आहे.