महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मागणी
प्रतिनिधी/सोलापूर-एसटीचा
संपूर्ण जग कोरोना वायरसच्या प्रादुर्भावामुळे अडचणीचा सामना करीत असून, भारताला देखील गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्याबाबत एकत्रित प्रयत्नांचा भाग म्हणून 23 मार्चपासून 2020 संपूर्ण देशात, महाराष्ट्रात संचारबंदी ( लॉकडाऊन ) करण्यात आलेली आहे. परिणामी एसटी महामंडळाची वाहतूक अत्यावश्यक सेवा वगळता पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे. त्यामुळे महामंडळास दररोज 23 कोटीचा तोटा सहन करावा लगात आहे. या लॉकडाऊनच्या कालावधीत महामंडळास कोणतेही उत्पन्न मिळालेले नाही. म्हणून एसटी महामंडळास शासनाकडून 2000 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळावी. अशी विनंती महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने शासनाकडे केली आहे.
तरी एसटीला आर्थिक भरीव मदत देण्यासाठी आपल्यामार्फत मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक घेऊन एसटी महामंडळास आर्थिक मदत मिळण्यासाठी सहकार्य करावे व सर्वसामान्य जनतेची लालपरी टिकेल तसेच एस.टी.कर्मचा-यांना सुरक्षितता मिळा वी अशी मागणीमहाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवा म्हणून महामंडळाने इतर राज्यातील मजूर / विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे काम केले. तसेच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांची वाहतूक एसटी महामंडळाचे कर्मचारी करीत आहेत. 22मे 2020२२ मेपासून बिगर रेड झोनमध्येही काही प्रमाणात वाहतूक सुरू झालेली आहे. परंतु त्यास प्रवाशांचा प्रतिसाद अत्यंत अल्प असल्याने डिझेलचा खर्चही निघत नाही. महामंडळ आर्थिक अडचणीत आल्याने त्याचा परिणाम कर्मचा-यांच्या वेतनावर झालेला आहे. उत्पन्न येत नसल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सवलत मुल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी रक्कम 150 कोटी व 250 कोटी महामंडळास दिल्यानंतरच माहे मार्च देय एप्रिल 2020 चे 75 टक्के वेतन व माहे एप्रिल देय मे 2020 चे 100 टक्के वेतन एसटी कर्मचा-यांना मिळालेले आहे. शासनाने उर्वरीत सवलत मुल्यांची प्रतिपूर्ती रक्कम 270 कोटी महामंडळास अदा केली तरीही माहे मे देय जून 2020 चे वेतन 50 टक्केच द्यावे असा एसटी प्रशासनाने निर्णय घेतलेला आहे. मुळातच शासकीय कर्मचा-यांच्या वेतनाच्या तुलनेत महामंडळातील कर्मचा-यांचे वेतन कमी आहे. त्यात 50 टक्के वेतनाचा निर्णय झाल्याने त्यामध्ये इतर वसुली करण्याच्या सूचना असल्याने कर्मचा-यांना 2000 ते 6000 रुपये पर्यंतच अल्प रक्कम हाती मिळणार आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे.
सन 2014-2015 या आर्थिक वर्षात एसटी महामंडळाचा संचित तोटा 1 हजार 685 कोटी रुपये इतका होता. तो सन 2018-2019 पर्यंत सुमारे 5 हजार 200 कोटी रुपये पर्यंत गेला असून, त्याला एसटी प्रशासन व त्यावेळच्या शासनाने घेतलेले काही अव्यवहार्य निर्णय कारणीभूत ठरतात. संघटनेच्या कोल्हापूर येथील वार्षिक अधिवेशनाच्यावेळी याबाबतचे टिपण व कर्मचा-यांच्या प्रशनांबाबत आपणाशी चर्चा केलेली आहे. आता कोरोनाच्या महामारीमुळे महामंडळास प्रतिदिनी 23 कोटी रुपये इतका तोटा होत असून, संचित तोट्यात सतत भर पडत आहे. त्यामुळे एसटी बिकट आर्थिक संकटात सापडलेली आहे. आर्थिक तोट्याचा परिणाम एसटी कर्मचा-यांच्या वेतनाबरोबर एसटीच्या वाढीवर होत आहे. वेतनाबाबत कर्मचा-यांत असंतोष असतानाच एसटी प्रशासन रोजंदारी कर्मचा-यांना काम देऊ नये, अनुकंपामधील लिपीक -टंकलेखक, सहाय्यक यांचे काम थांबविणे अशा प्रकारच्या परिपत्रकीय सूचना काढून वेतनावर निर्बंध आणीत आहे. त्यामुळे कामगारांच्या असंतोषामध्ये भर पडत आहे. एसटी बंद असल्याने उत्पन्न येत नाही. अशा परिस्थितीत एसटीचे आर्थिक दैनंदिन व्यवहार करणे कठीण आहे.