ऑनलाईन टीम / मुंबई :
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासंदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भातील अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टामध्ये 15 दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. त्यानुसार हायकोर्टाने 5 एप्रिलला उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आजही सुरू आहे. एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने विलीनीकरण करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती. तर कोर्टामध्ये मात्र सरकारने मुदतवाढ मागितली आहे. यावेळी राज्य सरकारला 1 एप्रिलला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. आता यापुढची सुनावणी 5 एप्रिलला होणार आहे.
अर्थसंकल्प अधिवेशन सुरू असल्याने निर्णय घेण्यात उशीर होत असल्याची कबुली राज्य सरकारने आज न्यायालयात दिली. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांनाही न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. एसटीविना हाल सोसणाऱ्या जनतेचा विचार कोण करणार? असा जाब न्यायालयाने संपकऱ्यांना विचारला.