बिहार तळाला : नीति आयोगाकडून यादी जाहीर : निरंतर विकासाच्या लक्ष्यांवर आधारित कामगिरीचे आकलन
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारत सरकारचा थिंक टँक नीति आयोगाने निरंतर विकासाच्या लक्ष्यांवर स्वतःचा तिसरा अहवाल 2020-21 सादर केला आहे. ‘सस्टेनेबेल डेव्हलपमेंट गोल्स’ नावाच्या या अहवालात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय स्थितीवर कामगिरीचे आकलन केले जाते. यंदा या अहवालात केरळ अग्रस्थानी राहिले आहे. तर बिहारची कामगिरी सर्वात खराब ठरली आहे. झारखंडची स्थितीही चांगली नसली तरीही बिहारपेक्षा वरचे स्थान मिळाले आहे.
नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी दिल्लीत गुरुवारी हा अहवाल सादर केला आहे. एसडीजी इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्डच्या माध्यमातून एसडीजीच्या देखरेखीच्या आमच्या प्रयत्नांना जागतिक ओळख मिळत आहे. या डाटाचा वापर विकासाच्या प्रकल्पांकरता केला जात असल्याचे ते म्हणाले.
यंदाच्या या अहवालात 17 लक्ष्यांवर 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीचे आकलन करण्यात आले आहे. या अहवालात पहिल्या 5 राज्यांमध्ये केरळ प्रथम, दुसऱया क्रमांकावर हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू संयुक्तपणे, तिसऱया स्थनावर आंध्रप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड संयुक्तपणे तर चौथ्या क्रमांकावर सिक्कीम आणि पाचव्या स्थानावर महाराष्ट्र आहे. केरळ 2019 च्या मानांकनातही पहिल्या स्थानावर होते.
यादीत तळाच्या स्थानी बिहार आहे. बिहारपूर्वी झारखंड आणि आसामचा क्रमांक लागतो. त्यांच्यापूर्वी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेशला स्थान मिळाले आहे. तर छत्तीसगड, नागालँड आणि ओडिशा या राज्यांची कामगिरी तळातील राज्यांच्या तुलनेत काहीशी उजवी आहे.
गरीबी उर्न्मूलन प्रकरणी तामिळनाडू आणि दिल्लीची कामगिरी सर्वोत्तम राहिली आहे. तर स्वतःच्या जनतेची भूक मिटविण्याप्रकरणी केरळ आणि चंदीगड पहिल्या स्थानावर राहिले आहे. चांगल्या आरोग्याप्रकरणी गुजरात आणि दिल्लीने उत्तम काम करत अग्रस्थान पटकाविले आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात केरळ आणि चंदीगडची कामगिरी सर्वोत्तम राहिली आहे. उद्योग, नवोन्मेष आणि पायाभूत विकासात गुजरात आणि दिल्लीने पहिले स्थान मिळविले आहे.
2019 च्या आकडेवारीशी तुलना केल्यास मिझोरम, हरियाणा आणि उत्तराखंडने या निर्देशांकात सर्वाधिक प्रगती केली आहे. हा अहवाल मार्च महिन्यात प्रसिद्ध केला जाणार होता, पण 5 राज्यांमधील निवडणुकांच्या घोषणांमुळे तेथे आदर्श आचार संहिता लागू झाल्याने या अहवालाचे प्रकाशन रोखण्यात आले होते.
एसडीजी इंडिया इंडेक्स अहवालाचा एक भाग देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना समर्पित आहे. या अहवालाचे विस्तृत विश्लेषण राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी धोरणे तयार करणाऱया संस्थांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.