भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दलाची पाच वर्षातील कामगिरी : माहिती अधिकारांतर्गत तपशिल उघड
प्रतिनिधी / बेंगळूर
राज्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दल (एसीबी) अस्तित्वात येऊन पाच वर्षे उलटली आहेत. या कालावधीत या दलाने एकूण 1,445 भ्रष्टाचार प्रकरणाची नोंद केली आहे. या पथकासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत 119.97 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तथापि, दीड हजार प्रकरणांपैकी केवळ चारच भ्रष्टांना शिक्षा झाली आहे. म्हणजेच नोंद झालेल्या प्रकरणांमध्ये सरासरी 350 अधिकाऱयांपैकी एकाला शिक्षा झाली आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दलाच्या कार्यपद्धतीविषयी कर्नाटक राष्ट्रीय समितीने माहिती अधिकारांतर्गत मिळविलेल्या आकडेवारीतून ही बाब उजेडात आली आहे. याबाबत कर्नाटक राष्ट्रीय समितीने पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रिपदी असताना लोकायुक्त संस्थेचे काही अधिकार काढून घेऊन भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दल स्थापन करण्यात आले होते. काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी एसीबी संस्था बंद करून पुन्हा लोकायुक्तांना अधिकार बहाल करण्यात येईल, असे सांगितले होते. मात्र, आता ते याविषयी वाच्यताही करीत नाहीत, असे कर्नाटक राष्ट्रीय समितीचे राज्य सचिव मल्लिकार्जुन भट्टरहळ्ळी यांनी सांगितले आहे.
सध्या अस्तित्वात असणाऱया सरकारच्या कालावधीतच अनेक भ्रष्ट अधिकाऱयांविरुद्ध आरोप झाले आहेत. मात्र, मोजक्याच प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्हे दाखल झाली तरी त्यांची दखल घेण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे एसीबीच्या कार्यपद्धतीबाबत चिंतन करण्याची वेळ आली आहे. ज्या कारणासाठी एसीबीची स्थापना झाली ते कार्य करण्यातच ही संस्था अपयशी ठरत आहे. काही तक्रारींची प्राथमिक टप्प्यातही चौकशी झालेली नाही. एसीबीने आतापर्यंत दाखल केलेल्या 1,445 प्रकरणांपैकी केवळ 4 भ्रष्ट अधिकाऱयांना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. त्यामुळे ही संस्था बंद करून लोकायुक्तांना पूर्वीप्रमाणे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी कर्नाटक राष्ट्रीय समितीने केली आहे.
एसीबीसमोर अडथळे लाच स्वीकारणे, बेकायदा मालमत्ता संपादन प्रकरणे वगळता अन्य तक्रारी आल्यास संबंधित अधिकारी किंवा राजकारणीविरुद्ध कारवाई करायची असेल तर एसीबी अधिकाऱयांना संबंधित प्राधिकरणाकडून परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. ही एसीबीसमोरील मोठी समस्या आहे. भ्रष्टाचाराविषयी नागरिकांनी तक्रारी दाखल केल्यानंतर संबंधितांची चौकशी करण्याआधी सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा पूर्णपणे तपास करण्यात एसीबीला अडथळे येतात.