देशभरात होणार सहा नवे नियम – नवीन ऑटो डेबिट पेमेन्टही लागू
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशभरात 1 ऑक्टोबर 2021 पासून देशभरात बँकिंगसह अन्य व्यवहारात बदल होणार आहेत. यामध्ये नवीन ऑटो डेबिट पेमेन्ट सिस्टम लागू करण्यात आली आहे. यासह अलाहाबाद, ओबीसी आणि युनायटेड बँकेचे जुने चेकबुक निष्क्रिय होणार आहेत. यासह अन्य सहा बदलांसंदर्भात जाणून घ्या पुढील प्रमाणे.
व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे भाव तेजीत
सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी) यांनी 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीत 43.5 रुपये प्रति सिलेंडर वाढ केली आहे. दुसऱया बाजूला तेल कंपन्यांनी सर्वसामान्य वापर असणारे 14.2 किलोचे गॅस विना सबसिडी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत कोणतीही वाढ केलेली नाही. मागील महिन्यात म्हणजे सप्टेंबरमध्ये तेल कंपन्यांनी देशातील घरगुती सिलेंडरचे दर 25 रुपयांनी वाढविले होते.
नवीन ऑटो डेबिट पेमेन्ट सिस्टम लागू
1 ऑक्टोबरपासून नवीन ऑटो डेबिट पेमेन्ट सिस्टम लागू करण्यात आली आहे. ऑटो डेबिट म्हणजे आपल्या मोबाईल ऍप किंवा इंटरनेट बँकिंगमध्ये वीज बिल, एलआयसीसह अन्य खर्चासाठी ऑटो डेबिट मोडवर ठेवल्यास एका निश्चित तारखेला पैसे बँकेतून आपोआप कट होतील. परंतु आता त्यासाठी ग्राहकांची मान्यता आवश्यक ठरणार आहे.
अलाहाबाद, ओबीसीसह युनायटेडचे चेकबुक निष्क्रिय
अलाहाबाद बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स(ओबीसी)आणि युनायटेड बँक यांची जुनी चेकबुक वापरता येणार नसून ती निष्क्रिय ठरणार आहेत. अलीकडेचे ओबीसी व युनायटेड बँक पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झाल्या आहेत. यामुळे ग्राहकांना नवीन चेकबुक घ्यावी लागणार आहेत.
डीमॅट खात्यासाठी केवायसी आवश्यक
मार्केट रेग्युलेटर सेबी(एँिंघ्) यांच्याकडून नवीन ट्रेडिंग आणि डीमॅट खाते सुरु करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यानुसार आता ट्रेडिंग आणि डीमॅट खात्याचे केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर का ऑक्टोबरपासून केवायसी नसल्यास डीमॅट खाते बंद राहणार.
घर बसल्या बनणार लाइफ सर्टिफिकेट
सरकारने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट(डीएलसी)बनविण्याची प्रक्रिया 1 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरू केली आहे. सदरच्या मदतीने लोकांना घरी बसल्या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनविण्यासाठी वान्aहज्raस्aaह.gदन्.ग्ह/aज्ज् या ऍपला भेट देता येईल.
बिलावर एफएसएसएआयचा नंबर बंधनकारक
फूड सेफ्टी ऍण्ड स्टॅण्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया(एफएसएसएआय)ने खाद्य पदार्थाशी संबंधीत सर्व दुकानदारांना नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 1 ऑक्टोबरपासून हा बदल झाला आहे. खाद्यपदार्थांवर एफएसएसएआय नोंदणी नंबर लिहणे बंधनकारक राहणार आहे.