नवी दिल्ली \ ऑनलाईन टीम
नवी दिल्लीत ऑक्सिजनचं प्रचंड संकट निर्माण झालं आहे. त्याची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. काहीही करा आणि ऑक्सिजनचं संकट दूर करा, लोक मरत आहेत, असे निर्देशच दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
उच्च न्यायालयामध्ये दिल्ली सरकारने केंद्र सरकार ऑक्सिजन पुरवठ्यामध्ये अडथळे निर्माण करत असल्याचं म्हटलं. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने कोणत्याही ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. तसेच केंद्र सरकार केवळ आदेश जारी करत आहे. केंद्र सरकार आपल्या कामात पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. केंद्राची जबाबदारी काय आहे यासंदर्भात न्यायालयाने त्यांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत अशी विनंतीही दिल्ली सरकारने न्यायालयाला केली. न्या. विपिन सांघी आणि न्या. रेखा पाली यांच्या द्वीसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
न्यायालयानेही दिल्लीतील परिस्थितीसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये अनेक ठिकाणांवरुन लोक उपचार घेण्यासाठी येत आहेत. कोणत्याही रुग्णाला उपचार नाकारता येणार नाहीत, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. दिल्ली मुंबईसहीत इतर अनेक शहरांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता जाणवत आहे. सध्या ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी नवीन प्लॅण्टबरोबरच ऑक्सिजन एक्सप्रेसच्या माध्यमातून ऑक्सिजनची वेगाने वाहतूक करण्याचा प्राधान्य दिलं जात आहे.
टँकर्स ऑक्सिजन पुरवठ्याची मोठी ताकद आहे, असं सांगतानाच तुम्हाला काही तरी करावं लागेल. रोज लोक मरत आहेत. जवळच्या नातेवाईकांनाही बेड्स मिळत नाहीत, असं कोर्टाने केंद्राला सांगितलं. राजधानी दिल्लीत इतर राज्यातून कोरोनाचे रुग्ण उपचारासाठी येत असल्याचं कोर्टाने मान्य केलं. मात्र, कोणत्याही रुग्णाला उपचारापासून दूर ठेवता येणार नाही. कोर्ट जे काही सांगत आहे, त्यामुळे लोक पॅनिक होत नाहीयेत. तर जी वस्तुस्थिती आहे, त्यामुळे लोक पॅनिक होत असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. रुग्णालयात बेड रिकामे आहेत. कारण तिथे ऑक्सिजन नाहीये. त्यामुळे ही समस्या तुम्हाला सोडवावी लागणार आहे. ही समस्या कशी सोडवणार ही तुमची जबाबदारी आहे, असं सांगतानाच तुम्ही महाराष्ट्राला किती ऑक्सिजन दिलं, असा सवालही कोर्टाने केंद्राला केला. त्यावर संपूर्ण देशातील ऑक्सिजन पुरवठ्यावर फोकस करू नये ही आमची विनंती आहे, असं केंद्राने सांगितलं.
केंद्राच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी आम्ही या संकटात दिल्लीच्या सोबत असल्याचं स्पष्ट केलं. दिल्लीला आता जेवढा साठा आवश्यक आहे. तेवढ्या ऑक्सिजनचा पुरवठा करत आहोत. उद्या जर त्सुनामीसारखी स्थिती निर्माण झाली तर परिस्थिती बदलले, असं केंद्राने सांगितलं.
यावेळी दिल्ली सरकारनेही कोर्टात आपली बाजू मांडली. ऑक्सिजन पुरवठ्यामध्ये केंद्राकडून अडथळे येत आहेत. केंद्र सरकार ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात अपयशी ठरले आहे. केंद्र सरकारवरही जबाबदारी टाकली पाहिजे. केंद्राने आतापर्यंत काहीच ठोस पावलं उचलली नाहीत. केंद्र सरकार केवळ आदेश मंजूर करण्याचं काम करत आहे, असा आरोप दिल्ली सरकारने केला आहे. दिल्लीत ऑक्सिजन आणि औषधांचं उत्पादन होत नाही. त्यामुळे आम्ही हतबल आहोत. अशा वेळी केंद्र सरकारला उत्तरदायी ठरवलं पाहिजे, असं दिल्ली सरकारने म्हटलं आहे.